Coal Gasification Scheme: केंद्र सरकार की ₹37,500 करोड़ की कोयला गैसीफिकेशन योजना को इंडस्ट्री की ओर से शुरुआती तौर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। योजना के पहले राउंड में Adani Enterprises, NTPC, Talcher Fertilisers, Gallantt Ispat और Shyam Sel & Power समेत 7 कंपनियों ने आवेदन जमा किए हैं। इन कंपनियों ने यूरिया, सिंथेटिक नेचुरल गैस, सिंथेसिस गैस और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) जैसे प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव दिए हैं।
सरकार का फोकस घरेलू कोयले और लिग्नाइट का इस्तेमाल करके ऐसे हाई-वैल्यू प्रोडक्ट तैयार करने पर है, जिनके लिए भारत को अभी काफी हद तक आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
Adani Enterprises ने दिए 3 आवेदन
इस योजना के पहले चरण में Adani Enterprises ने तीन अलग-अलग आवेदन जमा किए हैं। खास बात यह है कि तीनों आवेदन यूरिया प्रोजेक्ट से संबंधित हैं।
वहीं, NTPC ने सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG) प्रोजेक्ट के लिए आवेदन किया है। Talcher Fertilisers ने यूरिया उत्पादन से जुड़े प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है।
इसके अलावा Gallantt Ispat ने डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन और सिंथेसिस गैस उत्पादन से जुड़ा प्रोजेक्ट पेश किया है। Shyam Sel & Power ने सिंथेसिस गैस तैयार करने की योजना के लिए आवेदन किया है।
इस तरह पहले राउंड में मिले आवेदनों से पता चलता है कि बड़ी कंपनियां कोयला गैसीफिकेशन को लेकर सरकार की योजना में दिलचस्पी दिखा रही हैं।
अब सरकार करेगी आवेदनों की जांच
पहले राउंड में जमा किए गए इन सभी आवेदनों की अब सरकार द्वारा जांच की जाएगी। कंपनियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन योजना की निर्धारित गाइडलाइंस और Request for Proposal (RFP) के आधार पर किया जाएगा।
कोयला मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इन आवेदनों से इंडस्ट्री का भरोसा दिखाई देता है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, योजना के तहत आवेदन नहीं आने को लेकर पहले सामने आई कुछ खबरें जल्दबाजी में कही गई थीं।
8 सितंबर से दूसरे राउंड के आवेदन शुरू
सरकार ने योजना के दूसरे राउंड के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 8 सितंबर 2026 से नए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके बाद हर दो महीने में आवेदन के लिए नई विंडो खोली जाएगी।
मंत्रालय के अनुसार, कई कंपनियां पहले से ही अपने प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। कुछ प्रोजेक्ट तैयारी के एडवांस स्टेज में भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में आने वाले राउंड में आवेदन की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
योजना के पहले राउंड का RFP 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया था।
कोयला गैसीफिकेशन क्या है?
आसान भाषा में समझें तो कोयला गैसीफिकेशन ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कोयले को सीधे जलाने के बजाय उससे सिंथेसिस गैस (Syngas) तैयार की जाती है। इस गैस का आगे इस्तेमाल कई तरह के औद्योगिक और रासायनिक उत्पाद बनाने में किया जा सकता है।
इस प्रक्रिया से सिंथेसिस गैस के अलावा यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, हाइड्रोजन और सिंथेटिक नेचुरल गैस जैसे उत्पाद तैयार करने की संभावनाएं हैं।
चूंकि इस तरह के प्रोजेक्ट काफी बड़े होते हैं, इसलिए कंपनियों को आवेदन से पहले टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत तैयारी करनी पड़ती है। इसमें प्री-फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्नोलॉजी असेसमेंट, पर्यावरणीय जांच और फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं।
₹37,500 करोड़ की योजना का पूरा मकसद
केंद्र सरकार ने 13 मई 2026 को ₹37,500 करोड़ के वित्तीय आउटले वाली इस योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य घरेलू कोयले और लिग्नाइट से ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट बनाने वाले प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना है।
योजना के तहत जिन प्रमुख उत्पादों पर जोर दिया जा रहा है, उनमें शामिल हैं:
- सिंथेसिस गैस
- सिंथेटिक नेचुरल गैस
- मेथनॉल
- अमोनिया
- यूरिया
- हाइड्रोजन
सरकार ने 2030 तक देश में 100 मिलियन टन कोयला गैसीफिकेशन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें मौजूदा योजना के तहत 75 मिलियन टन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य शामिल है।
LNG और यूरिया के आयात पर निर्भरता घटाने की कोशिश
भारत में LNG, यूरिया, अमोनिया और मेथनॉल जैसे उत्पादों की जरूरत का एक हिस्सा आयात के जरिए पूरा किया जाता है। सरकार को उम्मीद है कि घरेलू कोयले से इन उत्पादों का उत्पादन बढ़ने पर आयात पर निर्भरता कम की जा सकेगी।
कोयला मंत्रालय के मुताबिक, FY25 में इन उत्पादों के आयात पर करीब ₹2.77 लाख करोड़ खर्च हुए थे। ऐसे में घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाना सरकार के लिए विदेशी मुद्रा बचाने और देश की ऊर्जा एवं औद्योगिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
सरकार का अनुमान है कि इस योजना के जरिए ₹2.5 लाख करोड़ से ₹3 लाख करोड़ तक का निवेश आकर्षित हो सकता है। बड़े प्रोजेक्ट्स के चलते इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है।
पहले से चल रही है ₹8,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना
नई ₹37,500 करोड़ की योजना को सरकार के व्यापक National Coal Gasification Mission से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
इससे पहले जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने कोयला गैसीफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए ₹8,500 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय के मुताबिक, उस योजना के तहत 8 गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट पहले से लागू किए जा रहे हैं।
अब नई योजना के जरिए सरकार इस सेक्टर में बड़े निवेश और ज्यादा औद्योगिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहती है।
Adani और NTPC समेत कंपनियों की भागीदारी क्यों अहम?
कोयला गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट्स में बड़ी पूंजी, आधुनिक तकनीक और लंबी अवधि की योजना की जरूरत होती है। ऐसे में Adani Enterprises और NTPC जैसी बड़ी कंपनियों का आवेदन करना इस सेक्टर में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की दिलचस्पी का संकेत माना जा सकता है।
यूरिया और सिंथेटिक नेचुरल गैस से लेकर DRI और सिंथेसिस गैस तक अलग-अलग क्षेत्रों के लिए आए प्रस्ताव यह भी दिखाते हैं कि कोयला गैसीफिकेशन का इस्तेमाल सिर्फ बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसका दायरा फर्टिलाइजर, स्टील, केमिकल और गैस सेक्टर तक बढ़ सकता है।
आगे क्या होगा?
पहले राउंड के 7 आवेदनों की जांच के बाद पात्र प्रोजेक्ट्स को योजना के नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं, दूसरे राउंड की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आने वाले महीनों में और कंपनियों के प्रस्ताव सामने आ सकते हैं।
अगर सरकार अपने तय लक्ष्य के मुताबिक गैसीफिकेशन क्षमता बढ़ाने में सफल रहती है, तो इससे घरेलू कोयले के इस्तेमाल को नया बाजार मिल सकता है और आयातित LNG, यूरिया, अमोनिया और मेथनॉल पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।
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