Railway Reforms: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का रेलवे में 8 बड़े सुधारों का ऐलान, किसानों, इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मिलेगा बड़ा फायदा

Railway Reforms: भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित और तेज बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में 8 नए बड़े सुधारों (Railway Reforms) की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य माल ढुलाई को अधिक तेज, सुरक्षित और किफायती बनाना है, जिससे किसानों, उर्वरक कंपनियों, स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोलियम सेक्टर, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और कंटेनर कारोबार को सीधा लाभ मिलेगा।

रेल मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में रेलवे में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इन 8 नए सुधारों के साथ अब तक कुल 17 बड़े रेलवे सुधार लागू किए जा चुके हैं, जबकि वर्ष 2026 के लिए रेलवे ने 52 सुधारों का लक्ष्य तय किया है।

रेलवे में घोषित 8 बड़े सुधार

1. फर्टिलाइजर की ढुलाई अब कंटेनरों से होगी

सरकार ने उर्वरक (Fertilizer) के परिवहन के लिए नया सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। अब खाद की ढुलाई पारंपरिक वैगनों के बजाय कंटेनरों के जरिए की जाएगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन अधिक तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित होगा।

इस बदलाव से किसानों तक समय पर उर्वरक पहुंचाने में मदद मिलेगी और सप्लाई चेन भी मजबूत होगी।

2. फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन होगा ज्यादा सुरक्षित

थर्मल पावर प्लांट्स से निकलने वाली फ्लाई ऐश की ढुलाई में भी बड़ा बदलाव किया गया है।

पहले इसे खुले वैगनों में ले जाया जाता था, जिससे प्रदूषण और सामग्री के उड़ने की समस्या रहती थी। अब रेलवे कंटेनर आधारित टॉप लोडिंग सिस्टम अपनाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित होगा।

3. निजी कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से वैगन डिजाइन कर सकेंगी

रेल मंत्रालय ने उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए निजी कंपनियों को अपनी जरूरत के अनुसार रेलवे वैगन डिजाइन करने की अनुमति दी है।

स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योग अब अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वैगन तैयार करा सकेंगे। हालांकि इन वैगनों को संचालन से पहले RDSO की तकनीकी मंजूरी लेनी होगी।

4. पेट्रोलियम कंपनियां खुद तैयार करा सकेंगी टैंक वैगन

अब पेट्रोलियम कंपनियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। वे अपनी जरूरत के मुताबिक टैंक वैगन तैयार करा सकेंगी।

अब तक केवल रेलवे द्वारा निर्धारित टैंक वैगनों का ही उपयोग किया जाता था। नए नियम से पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई अधिक सुरक्षित और कुशल होगी।

5. कंटेनर फ्रेट के लिए यूनिफाइड लाइसेंस सिस्टम

रेलवे ने कंटेनर कारोबार को बढ़ावा देने के लिए यूनिफाइड लाइसेंस सिस्टम लागू करने का फैसला किया है।

इससे कंटेनर फ्रेट ऑपरेशन में लाइसेंस प्रक्रिया आसान होगी और नए खिलाड़ियों की बाजार में एंट्री भी सरल हो जाएगी। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स लागत कम होने की संभावना है।

6. खाद्यान्न और दालों की ढुलाई भी कंटेनरों में

अब गेहूं, चावल, आटा, मैदा, बेसन और दालों जैसे खाद्यान्न उत्पादों की ढुलाई भी कंटेनरों के जरिए की जाएगी।

इससे माल की गुणवत्ता सुरक्षित रहेगी, नुकसान कम होगा और ट्रांसपोर्टेशन अधिक व्यवस्थित बनेगा।

7. ठेकेदारों के लिए सख्त नियम लागू

रेलवे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कई बदलाव किए गए हैं।

मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं—

• परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में 10% राशि जमा करनी होगी।
• पेंडिंग मुकदमों (Litigation) की सीमा नेटवर्थ के 50% से अधिक नहीं होगी।
• सभी परियोजनाओं में ऑल रिस्क इंश्योरेंस अनिवार्य होगा।
• निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच होगी।
• रेलवे भूमि प्रबंधन के लिए नया रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।

इन कदमों से परियोजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगी।

8. रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अब केवल स्किल्ड लोगों को मिलेगा काम

रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अब स्किल सर्टिफिकेशन और स्किल टेस्ट अनिवार्य होगा।

यानी अब केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित तकनीकी कर्मचारियों को ही रेलवे इंफ्रा परियोजनाओं में काम करने की अनुमति मिलेगी। इससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों बेहतर होंगी।

किसानों, उद्योग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को कैसे होगा फायदा?

रेलवे के इन सुधारों का असर केवल रेलवे तक सीमित नहीं रहेगा।

• किसानों को समय पर खाद उपलब्ध होगी।
• खाद्यान्न परिवहन अधिक सुरक्षित होगा।
• स्टील और पेट्रोलियम कंपनियों की लॉजिस्टिक्स लागत घट सकती है।
• कंटेनर उद्योग में नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• माल ढुलाई तेज होने से सप्लाई चेन अधिक मजबूत बनेगी।
• रेलवे की माल परिवहन क्षमता में भी वृद्धि होगी।

इस साल रेलवे का लक्ष्य है 52 बड़े सुधार

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार रेलवे ने इस वर्ष 52 बड़े सुधार लागू करने का लक्ष्य रखा है। पहले चरणों में 9 सुधार किए जा चुके थे और अब 8 नए सुधारों के साथ कुल 17 सुधार लागू हो चुके हैं।

सरकार का उद्देश्य भारतीय रेलवे को आधुनिक तकनीक, बेहतर लॉजिस्टिक्स, सुरक्षित माल ढुलाई और वैश्विक स्तर की परिवहन व्यवस्था के अनुरूप विकसित करना है। आने वाले महीनों में भी रेलवे की कार्यप्रणाली, माल ढुलाई और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई नए सुधार लागू किए जाने की संभावना है।