SBI Crude Oil Forecast: कच्चे तेल की कीमतों को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा अनुमान जताया है। बैंक के मुताबिक, साल 2027 तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटकर करीब 70 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकती है। इसके पीछे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने, पश्चिम एशिया से तेल निर्यात बढ़ने और वैश्विक बाजार में आपूर्ति की स्थिति बेहतर होने जैसे कारण बताए गए हैं। इसके अलावा SBI ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आगामी मौद्रिक नीति और रेपो रेट को लेकर भी अपना अनुमान पेश किया है।
Highlights
- SBI के अनुमान के मुताबिक, 2027 तक कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकता है।
- अगले 10 दिनों में ब्रेंट क्रूड का औसत भाव 87 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान।
- दिसंबर में रेपो रेट में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई।
- फरवरी में केंद्रीय बजट के बाद ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की संभावना कम।
- विदेशी निवेश और रुपये की स्थिरता को लेकर भी रिपोर्ट में अहम बातें कही गई हैं।
एजेंसी, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले समय में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2027 तक कच्चे तेल का भाव घटकर लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई, आयात बिल और आम लोगों के खर्च पर भी देखने को मिल सकता है।
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से कच्चे तेल के रूप में आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाला बदलाव देश की आर्थिक स्थिति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तेल सस्ता होने से भारत के आयात बिल पर दबाव कम हो सकता है। साथ ही महंगाई को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है।
SBI की रिपोर्ट में कच्चे तेल की कीमतों में संभावित गिरावट के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने, पश्चिम एशिया से निर्यात बढ़ने और वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति की स्थिति बेहतर होने जैसे कारणों का उल्लेख किया गया है।
2027 तक 70 डॉलर पर आ सकता है कच्चा तेल
SBI की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक परिस्थितियों में सुधार होने पर कच्चे तेल की कीमतों में धीरे-धीरे नरमी आ सकती है। बैंक का अनुमान है कि साल 2027 तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव करीब 70 डॉलर प्रति बैरल तक गिर सकता है।
इस संभावित गिरावट के पीछे सबसे प्रमुख कारण पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होना माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष की स्थिति में सुधार आने से तेल बाजार में अनिश्चितता कम हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों से निर्यात बढ़ने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता बेहतर हो सकती है।
दरअसल, पश्चिम एशिया दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह का सैन्य संघर्ष या राजनीतिक तनाव वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। जब बाजार में आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ती है तो कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। इसके विपरीत, तनाव कम होने और निर्यात बढ़ने से कीमतों पर दबाव बन सकता है।
हालांकि, 70 डॉलर प्रति बैरल का स्तर SBI का भविष्य संबंधी अनुमान है। इसे कच्चे तेल की कीमतों का निश्चित लक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग, उत्पादन, भू-राजनीतिक परिस्थितियों और प्रमुख तेल उत्पादक देशों के फैसलों के आधार पर कीमतों में बदलाव हो सकता है।
अगले 10 दिनों में 87 डॉलर रह सकता है ब्रेंट क्रूड का औसत भाव
SBI की रिपोर्ट में निकट भविष्य के लिए भी कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अनुमान दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक के LSTM आधारित पूर्वानुमान मॉडल के अनुसार अगले 10 दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में नरमी आ सकती है। इस दौरान इसकी औसत कीमत लगभग 87 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान जताया गया है।
LSTM यानी लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी एक प्रकार की डीप लर्निंग तकनीक है। इसका इस्तेमाल समय के साथ बदलने वाले आंकड़ों का विश्लेषण करने और पुराने रुझानों के आधार पर भविष्य के संभावित बदलावों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
इस तकनीक में पिछले आंकड़ों के साथ उनके बीच मौजूद पैटर्न और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वित्तीय बाजारों में इसका इस्तेमाल शेयर बाजार, कमोडिटी और अन्य आर्थिक संकेतकों के संभावित रुझानों का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है।
हालांकि, किसी भी तकनीकी मॉडल का अनुमान बाजार की वास्तविक स्थिति की गारंटी नहीं देता। कच्चे तेल की कीमतों पर अचानक आने वाली भू-राजनीतिक घटनाओं और उत्पादन संबंधी फैसलों का असर पड़ सकता है।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं कच्चे तेल की कीमतें?
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। ऐसे में जब वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है तो देश का आयात बिल बढ़ जाता है।
इसके विपरीत, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से भारत को तेल आयात करने के लिए अपेक्षाकृत कम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ सकती है। इससे चालू खाते के घाटे पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
तेल की कीमतों का असर केवल आयात बिल तक सीमित नहीं रहता। पेट्रोल, डीजल, परिवहन, माल ढुलाई और उत्पादन लागत के माध्यम से इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों तक पहुंचता है।
अगर लंबे समय तक कच्चे तेल की कीमतें कम रहती हैं तो कंपनियों की लागत पर दबाव घट सकता है। परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबार को भी राहत मिल सकती है। हालांकि, घरेलू पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कितनी कमी होगी, यह सरकार की नीतियों, टैक्स और तेल कंपनियों के फैसलों पर भी निर्भर करता है।
महंगाई को लेकर SBI ने क्या कहा?
SBI की रिपोर्ट में महंगाई के आंकड़ों को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, नई सीरीज में पहली बार भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर अक्टूबर 2026 में 6 प्रतिशत के स्तर को पार करते हुए 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई।
यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित ऊपरी सहनशीलता सीमा से अधिक है। RBI का महंगाई लक्ष्य 4 प्रतिशत है, जबकि इसमें 2 प्रतिशत की घट-बढ़ की गुंजाइश रखी गई है। इस हिसाब से महंगाई की ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत है।
SBI का अनुमान है कि अगले महीने भी महंगाई दर 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रह सकती है। हालांकि, इसके बाद इसमें धीरे-धीरे कमी आने की संभावना जताई गई है।
महंगाई के आंकड़े RBI की मौद्रिक नीति के फैसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर महंगाई लगातार ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों के संबंध में सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है। वहीं, महंगाई में नरमी आने पर मौद्रिक नीति में बदलाव की गुंजाइश बढ़ सकती है।
दिसंबर में रेपो रेट 25 आधार अंक बढ़ने की संभावना
SBI ने अपनी रिपोर्ट में RBI की आगामी मौद्रिक नीति को लेकर भी अनुमान जताया है। बैंक का मानना है कि बाहरी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार, रुपये की विनिमय दर में स्थिरता और विदेशी पूंजी के प्रवाह में तेजी से ब्याज दरों को लेकर स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर में रेपो रेट में 50 आधार अंक की बड़ी बढ़ोतरी के बजाय 25 आधार अंक की वृद्धि की संभावना अधिक है।
रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है। इसमें बदलाव का असर बैंकिंग सिस्टम की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। इसके माध्यम से होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज की ब्याज दरों पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है।
अगर RBI रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो बैंकों की कर्ज लेने की लागत बढ़ सकती है। इसका असर ग्राहकों को मिलने वाले लोन पर भी पड़ सकता है। हालांकि, बैंकों की वास्तविक ब्याज दरें उनकी नीतियों और कर्ज के प्रकार पर निर्भर करती हैं।
फरवरी में रेपो रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं: SBI
SBI का मानना है कि दिसंबर में संभावित बढ़ोतरी के बाद फरवरी में रेपो रेट में एक और वृद्धि करना उचित नहीं होगा। रिपोर्ट में इसके पीछे केंद्रीय बजट को एक महत्वपूर्ण वजह बताया गया है।
बैंक के मुताबिक, फरवरी में RBI की मौद्रिक नीति बैठक से पहले केंद्रीय बजट पेश हो चुका होगा। ऐसे में बजट में लिए जाने वाले आर्थिक और राजकोषीय फैसलों के प्रभाव को समझने के बाद ब्याज दरों पर आगे विचार करना अधिक उचित हो सकता है।
इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में संभावित नरमी, रुपये की स्थिति में सुधार और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी जैसे कारक भी आगे चलकर मौद्रिक नीति के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं।
हालांकि, रेपो रेट को लेकर SBI का यह एक अनुमान है। अंतिम फैसला RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) महंगाई, आर्थिक विकास और अन्य घरेलू तथा वैश्विक परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लेगी।
रुपये और विदेशी निवेश को लेकर रिपोर्ट में क्या कहा गया?
SBI की रिपोर्ट में भारतीय रुपये की विनिमय दर और विदेशी निवेश के प्रवाह को लेकर भी अहम जानकारी दी गई है। बैंक के अनुसार, रुपये में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए RBI की ओर से किए गए प्रयासों का सकारात्मक असर दिखाई दिया है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में भारतीय मुद्रा 94 रुपये प्रति डॉलर के स्तर से नीचे आ गई थी। हालांकि, इसके बाद रुपये में फिर से कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिला।
इसके साथ ही रिपोर्ट में 6 नवंबर से अब तक भारत में 7.65 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आने का उल्लेख किया गया है। विदेशी निवेश में तेजी से भारतीय बाजार और रुपये को समर्थन मिल सकता है।
विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने से शेयर बाजार में निवेश की गतिविधियां मजबूत हो सकती हैं। इसके अलावा डॉलर की मांग और रुपये की विनिमय दर पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।
कच्चे तेल की कीमतों और रेपो रेट पर आगे रहेगी नजर
SBI की रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले महीनों में कच्चे तेल की कीमतें, महंगाई के आंकड़े, रुपये की विनिमय दर और विदेशी निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कारक बने रहेंगे।
अगर पश्चिम एशिया में तनाव कम होता है और वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ती है तो कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आ सकती है। इससे भारत के आयात बिल और महंगाई पर दबाव कम होने की संभावना बन सकती है।
दूसरी ओर, RBI के सामने महंगाई को निर्धारित दायरे में रखने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती रहेगी।
फिलहाल SBI का अनुमान है कि 2027 तक कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकती है। वहीं, दिसंबर में रेपो रेट में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी और फरवरी में आगे बढ़ोतरी नहीं होने की संभावना जताई गई है। आने वाले समय में वैश्विक घटनाक्रम और घरेलू आर्थिक आंकड़े इन अनुमानों की दिशा तय करेंगे।
Source: SBI की रिपोर्ट पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस लेख में कच्चे तेल की कीमतों और रेपो रेट को लेकर दिए गए आंकड़े SBI की रिपोर्ट में व्यक्त अनुमानों पर आधारित हैं। ये निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं। वास्तविक कीमतों और ब्याज दरों में बदलाव बाजार की परिस्थितियों और RBI के फैसलों पर निर्भर करेगा।
