भारत सरकार ने 1 अगस्त 2025 से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana – PMVBRY) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है, जिसमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ:
- कुल बजट: ₹99,446 करोड़
- लाभार्थी: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी और नियोक्ता
- लाभ की अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक
- भुगतान प्रणाली: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से
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योजना के दो प्रमुख भाग:
- भाग A – पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी:
- EPFO में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए एक महीने की EPF वेतन सहायता, अधिकतम ₹15,000 तक।
- कर्मचारियों की मासिक वेतन सीमा ₹1 लाख तक।
- पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण के बाद प्रदान की जाएगी।
- भाग B – नियोक्ता:
- नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रोत्साहन।
- नियोक्ताओं को कर्मचारियों की EPF योगदान में सहायता।
- नियोक्ताओं के लिए लाभ सीधे उनके PAN-लिंक्ड खातों में प्रदान किए जाएंगे।
योजना का उद्देश्य:
यह योजना विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि यह पहल आर्थिक विकास को गति प्रदान करे और रोजगार सृजन में सहायक बने।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भारत में रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए अवसर प्रदान करती है, बल्कि नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहित करती है। इससे देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
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