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Reading: अब दुश्मन की खैर नहीं! ₹1,976 करोड़ में अपग्रेड होगा भारतीय नौसेना का बराक मिसाइल सिस्टम, इजरायल के साथ बड़ी डील
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अब दुश्मन की खैर नहीं! ₹1,976 करोड़ में अपग्रेड होगा भारतीय नौसेना का बराक मिसाइल सिस्टम, इजरायल के साथ बड़ी डील

Namam Sharma
Last updated: 2026/11/19 at 10:14 पूर्वाह्न
Namam Sharma - Senior Editor – Newsjagran
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8 Min Read
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India Israel Defence Deal: भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा और भारतीय नौसेना की हवाई रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय (MoD) ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को इजरायल की प्रमुख रक्षा कंपनी इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम (Barak Point Defence Missile System) को अपग्रेड किया जाएगा।

Contents
इजरायल की कंपनी के साथ कैसे हुआ समझौता?क्या है बराक मिसाइल सिस्टम और क्यों है खास?पुराने उपकरणों को बदलने पर भी रहेगा जोर₹1.1 लाख करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को भी मिली मंजूरीसेना और वायुसेना को भी मिलेगी आधुनिक ताकतदुश्मन के रडार को जाम करने वाले सिस्टम की भी होगी खरीदभारत की समुद्री सुरक्षा के लिए क्यों अहम है यह डील?

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य मिसाइल सिस्टम की तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाना, पुराने हो चुके उपकरणों को बदलना और भारतीय युद्धपोतों को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने की क्षमता को मजबूत करना है। इसके तहत बराक मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को अपग्रेड किया जाएगा।

इजरायल की कंपनी के साथ कैसे हुआ समझौता?

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 1,976.40 करोड़ रुपये का यह समझौता नई दिल्ली में Other Capital Procurement Procedure के तहत किया गया। इस दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

समझौते के तहत भारतीय नौसेना के बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का व्यापक अपग्रेडेशन किया जाएगा। इससे सिस्टम की मौजूदा तकनीकी क्षमताओं में सुधार होगा और नौसेना के युद्धपोतों को अधिक प्रभावी हवाई सुरक्षा मिल सकेगी।

इस अपग्रेड का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पुराने पड़ चुके उपकरणों और तकनीकी प्रणालियों का प्रबंधन करना भी है। रक्षा क्षेत्र में इसे ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट (Obsolescence Management) कहा जाता है। इसके तहत उन उपकरणों और तकनीकों को अपडेट किया जाता है, जो समय के साथ पुराने हो चुके हैं या जिनके पुर्जों और सॉफ्टवेयर को बदलने की जरूरत है।

क्या है बराक मिसाइल सिस्टम और क्यों है खास?

बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना की हवाई रक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे खासतौर पर समुद्र में तैनात युद्धपोतों को दुश्मन के हवाई खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है।

समुद्र में सैन्य अभियान के दौरान युद्धपोतों को लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, एंटी-शिप मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बराक सिस्टम इसी तरह की रक्षात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। यह आने वाले हवाई खतरों को रोकने के लिए युद्धपोतों को एक अतिरिक्त सुरक्षा परत देता है।

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने सहयोगी मीडिया संस्थान CNBC-TV18 को बताया कि भारतीय नौसेना के नेवल एयर डिफेंस सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आधुनिक बनाने के लिए इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ यह साझेदारी की गई है। इससे भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और हवाई खतरों से निपटने की तैयारी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

पुराने उपकरणों को बदलने पर भी रहेगा जोर

इस रक्षा समझौते में केवल मिसाइल सिस्टम की तकनीकी क्षमता बढ़ाना ही शामिल नहीं है, बल्कि पुराने हो रहे उपकरणों और तकनीकी प्रणालियों को अपडेट करना भी इसका अहम हिस्सा है।

रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर आधारित पुर्जे समय के साथ पुराने हो जाते हैं। कई बार इनके लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध होना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पूरे सिस्टम को प्रभावी बनाए रखने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समय-समय पर अपग्रेडेशन जरूरी होता है।

बराक मिसाइल सिस्टम के अपग्रेडेशन से भारतीय नौसेना को अपनी मौजूदा रक्षा प्रणालियों को आधुनिक बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे युद्धपोतों की हवाई सुरक्षा व्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी।

₹1.1 लाख करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

भारत अपनी तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने और आधुनिक सैन्य तकनीक को शामिल करने पर लगातार जोर दे रहा है। इसी दिशा में सितंबर 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की बैठक में करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।

इन प्रस्तावों का उद्देश्य भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की परिचालन क्षमता को मजबूत करना है। इसमें हेलीकॉप्टर, रडार, सैन्य वाहन, टर्बाइन और अन्य आधुनिक रक्षा उपकरणों की खरीद शामिल थी।

इन रक्षा परियोजनाओं में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य देश में रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करना है।

सेना और वायुसेना को भी मिलेगी आधुनिक ताकत

डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना और वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।

इनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) की खरीद का प्रस्ताव शामिल है। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भारतीय सेना और वायुसेना दोनों करती हैं। इनकी मदद से सैन्य अभियानों और विभिन्न परिचालन जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है।

इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर बेड़े की युद्धक क्षमता बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई थी।

सूत्रों के मुताबिक, HAL के करीब 40 Su-30MKI लड़ाकू विमानों के ओवरहॉल से जुड़े प्रस्ताव को भी DAC की मंजूरी मिली थी। ओवरहॉल प्रक्रिया के तहत विमानों की तकनीकी जांच, मरम्मत और जरूरी उपकरणों को अपडेट किया जाता है, ताकि उनकी परिचालन क्षमता बरकरार रहे।

दुश्मन के रडार को जाम करने वाले सिस्टम की भी होगी खरीद

भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पस जैमर्स (GBMPJ) की खरीद को भी मंजूरी दी गई थी।

ये विशेष इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम करने के लिए तैयार किए गए हैं। युद्ध के दौरान इनकी मदद से विरोधी की निगरानी और रडार आधारित क्षमताओं को प्रभावित किया जा सकता है। इससे भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता को मजबूती मिलेगी।

इसके साथ ही DAC ने डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड (DEFSAC) सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। इसके तहत सेना में इस्तेमाल होने वाले कागज आधारित पहचान पत्र, पास और परमिट की जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) आधारित स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल किए जा सकेंगे।

इससे रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रवेश और पहचान से जुड़ी व्यवस्था को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए क्यों अहम है यह डील?

भारत की समुद्री सीमाएं काफी विस्तृत हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में देश के रणनीतिक हित भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को आधुनिक हवाई रक्षा प्रणालियों से लैस रखना जरूरी है।

इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का यह समझौता इसी दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बराक मिसाइल सिस्टम के अपग्रेडेशन से नौसेना के मौजूदा रक्षा ढांचे को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद से जुड़ी अन्य परियोजनाएं भी भारत की रक्षा तैयारियों को नई मजबूती देने की दिशा में अहम कदम हैं।

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नमम शर्मा, Newsjagran के सीनियर एडिटर हैं। बिज़नेस न्यूज़, कमोडिटी बाज़ार, सोना-चांदी भाव, पेट्रोल-डीजल रेट और फाइनेंस में 9 साल का अनुभव। हिंदी डिजिटल पत्रकारिता के जानकार।
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