Public Sector Banks Profit: सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 1.09 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले मुनाफे में 16.9% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, बैंकों की एसेट क्वालिटी में ऐतिहासिक सुधार देखने को मिला है और नेट NPA घटकर केवल 0.33% रह गया है।
नई दिल्ली। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी बैंकों की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। कभी बढ़ते घाटे, फंसे हुए कर्ज और कमजोर वित्तीय स्थिति से जूझने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब मुनाफे के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकारी बैंकों ने 1,09,540 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 16.9% अधिक है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन में यह सुधार पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए बैंकिंग सुधारों, बेहतर प्रबंधन, मजबूत निगरानी और डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल का परिणाम है। बैंकों का कुल कारोबार भी 300 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है, जिसमें सालाना आधार पर 15.5% की वृद्धि दर्ज की गई है।
सरकारी बैंकों के मुनाफे में लगातार पांचवें साल सुधार
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में इन बैंकों का परिचालन लाभ (Operating Profit) बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसमें पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13.9% की वृद्धि दर्ज की गई है।
वहीं, परिसंपत्तियों पर रिटर्न (Return on Assets) 1.11% तक पहुंच गया है। लगातार पांचवें साल मुनाफे में सुधार इस बात का संकेत है कि सरकारी बैंक अब केवल घाटे से उबरने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति को लगातार मजबूत बना रहे हैं।
करीब ढाई दशक पहले बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी भागीदारी को लेकर कई सवाल उठाए जाते थे। लगातार बढ़ते घाटे, खराब कर्ज और परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण सरकार को बैंकिंग क्षेत्र से बाहर निकलने तक के सुझाव दिए गए थे। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में बड़ा बदलाव आया है।
जमा और कर्ज में भी दर्ज की गई मजबूत वृद्धि
सरकारी बैंकों ने मुनाफे के साथ कारोबार विस्तार के मामले में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल जमा (Deposits) में 13.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, कुल अग्रिम यानी दिए गए कर्ज (Advances) में 18.8% का इजाफा हुआ है।
बैंकों का कुल अग्रिम बढ़कर 136.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि कर्ज वितरण में रिटेल, कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र की भागीदारी मजबूत बनी हुई है।
रिटेल लोन में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कृषि क्षेत्र में कर्ज वितरण 19.5% और MSME क्षेत्र में 20.4% बढ़ा है। इससे पता चलता है कि सरकारी बैंक आम लोगों, किसानों और छोटे कारोबारियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
NPA में ऐतिहासिक सुधार, नेट NPA घटकर 0.33% हुआ
सरकारी बैंकों के प्रदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण सुधार उनकी एसेट क्वालिटी में देखने को मिला है। बैंकों के फंसे हुए कर्ज यानी नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) में लगातार कमी आई है।
सकल एनपीए (Gross NPA) घटकर 1.69% रह गया है, जबकि शुद्ध एनपीए (Net NPA) केवल 0.33% पर पहुंच गया है। यह स्तर सरकारी बैंकों की बेहतर ऋण वसूली और कर्ज प्रबंधन को दर्शाता है।
इसके अलावा, नए खराब कर्ज में शामिल होने वाले लोन (Slippages) की दर भी घटकर 0.62% रह गई है। वहीं, रिकवरी और अपग्रेडेशन में 21.1% का सुधार दर्ज किया गया है। इसका मतलब है कि बैंक पुराने फंसे हुए कर्ज की वसूली करने और खराब खातों को दोबारा सामान्य श्रेणी में लाने में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
90% से ऊपर पहुंचा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो
सरकारी बैंकों ने भविष्य में संभावित कर्ज नुकसान से निपटने के लिए भी अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत की है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो (PCR) 90% से ऊपर पहुंच गया है।
इसका अर्थ है कि बैंकों ने अपने खराब कर्ज के संभावित नुकसान के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। इसके साथ ही बैंकों का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो (CRAR) 16.89% तक पहुंच गया है। यह नियामकीय जरूरत से काफी अधिक है और बैंकों की मजबूत पूंजी स्थिति को दर्शाता है।
डिजिटल बदलाव और बेहतर प्रबंधन से मिल रहा फायदा
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी बैंकों के प्रदर्शन में सुधार के पीछे कई संरचनात्मक बदलावों की अहम भूमिका है। बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन, कर्ज की निगरानी और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ी है।
इसके अलावा, तकनीक के इस्तेमाल से बैंकिंग सेवाओं को अधिक तेज और प्रभावी बनाने में मदद मिली है। लागत-आय अनुपात में सुधार भी इसी बदलाव का संकेत है।
कुल मिलाकर, सरकारी बैंकों का 1.09 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा, 300 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार और 0.33% का नेट NPA भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की मजबूत होती स्थिति को दर्शाते हैं। आने वाले समय में जमा वृद्धि, कर्ज की मांग और खराब कर्ज पर नियंत्रण बनाए रखना सरकारी बैंकों के लिए महत्वपूर्ण होगा।


