नई दिल्ली। भारत में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ी परियोजना आकार लेने जा रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच 87 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना है। खास बात यह है कि यह कॉरिडोर घने जंगलों और टाइगर रिजर्व के ऊपर से गुजरेगा। इससे एक तरफ जहां यात्रियों का सफर आसान और तेज होगा, वहीं दूसरी तरफ जंगल में रहने वाले वन्यजीवों की आवाजाही भी प्रभावित नहीं होगी। इस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को अपनी कार की खिड़की से बाघ, भालू, हिरण और दूसरे जंगली जानवर देखने का मौका भी मिल सकता है।
News18 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम पेद्दरावेदू-श्रीशैलम कॉरिडोर है। इसे देश के सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर में शामिल करने की योजना है। करीब 18,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ेगा 87 KM का कॉरिडोर
यह एलिवेटेड कॉरिडोर आंध्र प्रदेश के डोरनाला से तेलंगाना के ब्राह्मणपल्ली तक बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 87 किलोमीटर होगी और इसे चार लेन का विकसित करने की योजना है। परियोजना का लगभग 42 किलोमीटर हिस्सा आंध्र प्रदेश में और 45 किलोमीटर हिस्सा तेलंगाना में होगा।
इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसका एलिवेटेड डिजाइन है। सामान्य सड़कों की तरह जंगल के बीच से जमीन पर रास्ता बनाने के बजाय इसे ऊंचाई पर तैयार किया जाएगा। इससे वाहनों की आवाजाही और जंगल के प्राकृतिक वातावरण के बीच दूरी बनी रहेगी।
6 घंटे का सफर घटकर करीब 1 घंटे में होगा पूरा
फिलहाल डोरनाला से ब्राह्मणपल्ली के बीच यात्रा करने के लिए करीब 270 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। इस सफर में छह घंटे से अधिक समय लग सकता है। रास्ते में पहाड़ी मोड़, घाटियां और घने जंगल होने के कारण यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद यह दूरी घटकर लगभग 87 किलोमीटर रह जाएगी। इसके साथ ही यात्रा का समय भी करीब एक घंटे तक आने का अनुमान है। इससे स्थानीय लोगों के अलावा श्रीशैलम जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिल सकती है।
श्रीशैलम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा फायदा
इस परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य श्रीशैलम मंदिर तक पहुंच आसान बनाना है। आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीशैलम मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
मौजूदा रास्ते में पहाड़ी और जंगल वाले हिस्से होने के कारण यात्रा में काफी समय लगता है। कई स्थानों पर सड़क के तीखे मोड़ और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां भी परेशानी बढ़ाती हैं। नया कॉरिडोर बनने से मंदिर तक पहुंचने में लगने वाला समय कम हो सकता है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।
दो टाइगर रिजर्व के ऊपर से गुजरेगा कॉरिडोर, वन्यजीवों को मिलेगी राहत
इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वन्यजीवों की सुरक्षा है। प्रस्तावित कॉरिडोर नल्लामला के घने जंगलों से जुड़े क्षेत्र में बनाया जाना है। इस इलाके में नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व स्थित हैं।
इन जंगलों में बाघ, तेंदुए, भालू, हिरण और कई अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं। मौजूदा सड़क व्यवस्था के कारण वाहनों और जंगली जानवरों के बीच टकराव की आशंका बनी रहती है। सड़क पर वाहनों की आवाजाही से वन्यजीवों के प्राकृतिक रास्ते भी प्रभावित हो सकते हैं।
इसी वजह से मौजूदा मार्ग पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहता है। इसका उद्देश्य रात के समय वन्यजीवों को बिना किसी बाधा के आवाजाही का अवसर देना है।
प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर में वाहन जंगल के ऊपर से गुजरेंगे, जबकि नीचे जंगल का प्राकृतिक क्षेत्र वन्यजीवों के लिए उपलब्ध रहेगा। इससे जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अपेक्षाकृत कम बाधा आने की उम्मीद है। हालांकि, इस व्यवस्था का वास्तविक पर्यावरणीय लाभ इसके डिजाइन और वन विभाग की शर्तों के प्रभावी पालन पर निर्भर करेगा।
18,000 करोड़ रुपये की लागत, NHAI को मिली जिम्मेदारी
यह परियोजना देश की बड़ी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में शामिल हो सकती है। इसकी कुल अनुमानित लागत करीब 18,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से 12,000 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है।
परियोजना के निर्माण और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी NHAI को दी गई है। इतने बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में इंजीनियरिंग, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की आवाजाही को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा।
इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), पर्यावरणीय आकलन, वन विभाग की आवश्यक मंजूरियां और निर्माण से संबंधित टेंडर प्रक्रिया जैसे चरण पूरे करने होंगे।
दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर से होगा करीब 7 गुना लंबा
भारत में एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं की बात करें तो दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का लगभग 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हिस्सा भी काफी चर्चा में रहा है। इसके मुकाबले प्रस्तावित डोरनाला-श्रीशैलम कॉरिडोर की लंबाई 87 किलोमीटर होगी।
इस हिसाब से नया कॉरिडोर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हिस्से से लगभग 7.25 गुना लंबा होगा। निर्माण पूरा होने पर यह भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीशैलम दौरे के बाद तेज हुई परियोजना
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीशैलम दौरे के बाद इस परियोजना को लेकर गतिविधियां तेज हुईं। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बेहतर सड़क संपर्क देना और साथ ही नल्लामला के संवेदनशील वन क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इस परियोजना से आसपास के क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होने के साथ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
जंगल के ऊपर से सफर बनेगा खास अनुभव
87 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर से यात्रा करना अपने आप में एक अलग अनुभव हो सकता है। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ दूर तक फैला घना जंगल यात्रियों को प्राकृतिक नजारों के करीब लाएगा।
अगर परियोजना में सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो यात्रियों को जंगल के ऊपर से गुजरते हुए वन्यजीवों को देखने का अवसर भी मिल सकता है। हालांकि, बाघ या भालू जैसे जानवरों को देख पाना पूरी तरह उनकी प्राकृतिक गतिविधियों और उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
कब तक पूरा होगा 87 KM का एलिवेटेड कॉरिडोर?
फिलहाल इस परियोजना को लेकर शुरुआती मंजूरी और योजना से जुड़े काम आगे बढ़ रहे हैं। अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरियां और टेंडर जैसी प्रक्रियाएं पूरी होनी बाकी हैं। ऐसे में निर्माण शुरू होने और परियोजना पूरी होने की निश्चित तारीख सामने आने के बाद ही इसकी समयसीमा स्पष्ट हो सकेगी।
कुल मिलाकर, डोरनाला-श्रीशैलम एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क कनेक्टिविटी, धार्मिक पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित हो सकता है। अगर इसे तय योजना के अनुसार तैयार किया जाता है, तो यह भारत में पर्यावरण के अनुकूल सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा उदाहरण बन सकता है।
Source: News18 की रिपोर्ट पर आधारित
डिस्क्लेमर: इस लेख में परियोजना की लागत, लंबाई और मंजूरी से संबंधित आंकड़े मीडिया रिपोर्ट पर आधारित हैं। अंतिम डिजाइन, निर्माण की समयसीमा और पर्यावरणीय मंजूरियों में बदलाव संभव है।


