प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और उससे पैदा हुई चुनौतियों के बीच इन प्रयासों ने देश को आत्मविश्वास के साथ स्थिति का सामना करने में मदद की है। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए घरेलू पेट्रोलियम उत्पादन, कच्चे तेल के भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है।
Highlights
- पिछले दशक में उठाए गए कदमों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई।
- कर्नाटक में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात।
- मेंगलुरु में एलपीजी भंडारण क्षमता 80,000 मीट्रिक टन बढ़ेगी।
- बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन के 7.5 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन।
- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के पार पहुंची।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पिछले एक दशक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदमों का फायदा अब देश को मिल रहा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में पैदा हुई अनिश्चितता के बावजूद भारत इन चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर रहा है।
बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों के साथ-साथ खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष ने एक बार फिर ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है। भारत के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण समय रहा है, लेकिन पिछले वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में किए गए निवेश और सुधारों ने देश की स्थिति को मजबूत बनाया है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, कच्चे तेल के भंडारण की सुविधाएं विकसित करने और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा रेलवे के लगभग 100 प्रतिशत विद्युतीकरण और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने जैसे कदम भी ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में अहम साबित हुए हैं।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए पिछले दशक में क्या-क्या हुआ?
प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में पिछले एक दशक के दौरान किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए ऊर्जा की उपलब्धता बेहद जरूरी है। उद्योगों, परिवहन, कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति आवश्यक है।
भारत ने इस दिशा में घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ ऊर्जा के अलग-अलग स्रोतों को विकसित करने पर काम किया है। कच्चे तेल के रणनीतिक भंडारण की सुविधाएं तैयार की गई हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति बाधित होने या कीमतों में अचानक उछाल आने की स्थिति में देश को तत्काल राहत मिल सके।
इसी तरह सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया गया है। रेलवे के विद्युतीकरण से डीजल पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम हुआ है।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, इन सभी प्रयासों का उद्देश्य भारत को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना है।
कर्नाटक में ऊर्जा क्षेत्र की तीन बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया, उनमें ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनसे ईंधन के भंडारण, वितरण और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मेंगलुरु में विकसित एलपीजी भंडारण सुविधा से देश की एलपीजी भंडारण क्षमता में 80,000 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी होगी। इससे एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और जरूरत के समय उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
वहीं, बेंगलुरु के देवांगोंथी मार्केटिंग टर्मिनल से पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। इससे परिवहन और विमानन क्षेत्र की ईंधन जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
इसके अलावा, कर्नाटक में शुरू किए गए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से प्रतिदिन करीब 13 टन गैस का उत्पादन किया जाएगा। बायोगैस का इस्तेमाल पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को बढ़ावा देने में किया जा सकता है।
300 गीगावाट के पार पहुंची भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। यह देश के ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बदलाव का महत्वपूर्ण संकेत है।
सरकार की ओर से सौर ऊर्जा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 60 लाख से अधिक परिवार अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा चुके हैं।
कर्नाटक में भी इस योजना के करीब 40,000 लाभार्थी हैं। घरों में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से परिवारों को बिजली खर्च कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल का अवसर मिलता है।
इसके अलावा पीएम-कुसुम योजना के तहत कर्नाटक में आठ लाख से अधिक सौर पंप किसानों को सिंचाई की सुविधा दे रहे हैं। इससे कृषि क्षेत्र में बिजली और डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है।
नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन के एलिवेटेड हिस्से का उद्घाटन
ऊर्जा परियोजनाओं के साथ प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी बड़ी सौगात दी। उन्होंने करीब 3,470 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन के कलेना अग्रहार और तवरेकेरे के बीच 7.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हिस्से का उद्घाटन किया।
उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों के साथ मेट्रो में सफर भी किया। इस हिस्से के शुरू होने से बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी बेहतर होने और सड़क यातायात पर दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बेंगलुरु जैसे तेजी से बढ़ते शहर में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहरी परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे यात्रियों को आवागमन का एक सुविधाजनक विकल्प मिलेगा और निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने में भी सहायता मिल सकती है।
वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु से मेंगलुरु होते हुए गोवा के मडगांव तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई।
इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कर्नाटक के चार रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इनमें चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड रेलवे स्टेशन शामिल हैं।
रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
देश का पहला एलईडी डोम तारामंडल राष्ट्र को समर्पित
प्रधानमंत्री ने मैसूरु में विश्वविद्यालय परिसर में देश का पहला एलईडी डोम तारामंडल भी राष्ट्र को समर्पित किया। यह विज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
एलईडी डोम तकनीक के माध्यम से दर्शकों को अंतरिक्ष, ग्रहों और तारों से जुड़े विषयों का आधुनिक दृश्य अनुभव उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों को सीखने का नया अवसर मिलेगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (एस-व्यास) के प्रशांति कुटीरम में आयोजित योग एवं अनुसंधान केंद्र के स्वर्ण जयंती समारोह को भी संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि योग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत की ओर से किए गए प्रयासों के कारण पिछले एक दशक में इसे दुनियाभर में व्यापक पहचान मिली है।
ऊर्जा सुरक्षा और विकास के बीच क्या है संबंध?
भारत की ऊर्जा सुरक्षा केवल पेट्रोल, डीजल और गैस की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन, परिवहन व्यवस्था और आम लोगों के खर्च से भी है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने या आपूर्ति बाधित होने पर भारत के आयात बिल, महंगाई और परिवहन लागत पर असर पड़ सकता है। ऐसे में घरेलू उत्पादन, रणनीतिक भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा और बेहतर सार्वजनिक परिवहन का विस्तार देश को बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटक दौरे के दौरान शुरू की गई परियोजनाएं इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। इनसे ऊर्जा भंडारण, ईंधन वितरण, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
Source: न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार।
डिस्क्लेमर: यह समाचार उपलब्ध आधिकारिक बयानों और न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट पर आधारित है। परियोजनाओं से जुड़े अपेक्षित लाभ उनके संचालन और क्रियान्वयन पर निर्भर करेंगे।
