भारत में कार चलाने का तरीका आने वाले वर्षों में और सुरक्षित होने वाला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई पैसेंजर कारों में एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS) अनिवार्य करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2030 से लॉन्च होने वाले सभी नए कार मॉडल्स में यह तकनीक देना जरूरी हो सकता है। आखिर क्या है AEBS, कैसे काम करता है और किस तरह सड़क हादसों को रोकने में मदद करेगा? आइए जानते हैं।
नई दिल्ली। भारत में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और वाहनों में सुरक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS) को पैसेंजर कारों के लिए अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस तकनीक की खासियत यह है कि अगर ड्राइवर समय रहते ब्रेक नहीं लगाता और गाड़ी के सामने टक्कर का खतरा पैदा हो जाता है, तो कार का सिस्टम खुद ही ब्रेक लगा सकता है।
मंत्रालय के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 अक्टूबर 2030 से लॉन्च होने वाले नए पैसेंजर कार मॉडल्स में AEBS देना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। वहीं, इस तारीख से पहले से उत्पादन में मौजूद मॉडल्स को भी निर्धारित समयसीमा के भीतर इस तकनीक से लैस करना होगा। इनके लिए दो साल की अतिरिक्त समयसीमा यानी 1 अक्टूबर 2032 का प्रावधान बताया गया है।
यह प्रस्ताव भारत में कारों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। अभी तक कई आधुनिक कारों में यह तकनीक मुख्य रूप से महंगे वेरिएंट या प्रीमियम मॉडल्स में देखने को मिलती है। लेकिन नियम लागू होने के बाद ज्यादा से ज्यादा कारों में यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
क्या है AEBS और क्यों हो रहा है इसे अनिवार्य करने का प्रस्ताव?
AEBS का पूरा नाम एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (Advanced Emergency Braking System) है। यह एक आधुनिक वाहन सुरक्षा तकनीक है, जिसे संभावित टक्कर का खतरा पहचानने और जरूरत पड़ने पर अपने आप ब्रेक लगाने के लिए तैयार किया गया है।
आमतौर पर ड्राइविंग के दौरान सामने अचानक कोई दूसरी गाड़ी, पैदल यात्री या कोई अन्य रुकावट आ सकती है। ऐसी स्थिति में ड्राइवर को खतरा पहचानने, प्रतिक्रिया देने और ब्रेक लगाने के लिए बहुत कम समय मिलता है। कई बार ड्राइवर की प्रतिक्रिया देर से होती है और दुर्घटना हो जाती है।
AEBS इसी समस्या को कम करने में मदद करता है। यह कार में लगे कैमरे, रडार और अन्य सेंसर की मदद से सामने की स्थिति पर नजर रखता है। जब सिस्टम को लगता है कि वाहन किसी चीज से टकरा सकता है, तो यह पहले ड्राइवर को चेतावनी देता है। अगर ड्राइवर समय रहते प्रतिक्रिया नहीं करता, तो सिस्टम खुद ब्रेकिंग शुरू कर सकता है।
इसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटना को पूरी तरह टालना या टक्कर होने की स्थिति में उसकी गंभीरता को कम करना है।
कैसे काम करता है AEBS? समझिए तीन स्टेप में
AEBS को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह ड्राइवर की गलती या देर से प्रतिक्रिया देने की स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सके। सामान्य तौर पर यह सिस्टम तीन चरणों में काम करता है।
1. सबसे पहले ड्राइवर को खतरे का अलर्ट
जब कार के सेंसर सामने किसी संभावित रुकावट या टक्कर के खतरे को पहचानते हैं, तो सिस्टम ड्राइवर को अलर्ट करता है। इसके लिए डैशबोर्ड पर चेतावनी, आवाज या अन्य संकेतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ड्राइवर को तुरंत सतर्क करना होता है, ताकि वह खुद ब्रेक लगाकर दुर्घटना से बच सके।
2. जरूरत पड़ने पर हल्की ब्रेकिंग
अगर ड्राइवर चेतावनी मिलने के बाद भी ब्रेक नहीं लगाता है, तो सिस्टम अगला कदम उठाता है। इस स्थिति में AEBS ब्रेकिंग सिस्टम को सक्रिय करके गाड़ी की गति कम करने की कोशिश करता है। इससे टक्कर का खतरा कम हो सकता है और ड्राइवर को प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल सकता है।
3. इमरजेंसी में अपने आप लगेंगे ब्रेक
अगर इसके बाद भी ड्राइवर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और टक्कर का खतरा बना रहता है, तो AEBS अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है। इससे गाड़ी की रफ्तार तेजी से कम होती है। परिस्थितियों के अनुसार वाहन टक्कर से बच सकता है या दुर्घटना होने पर उसका प्रभाव कम हो सकता है।
इस तरह यह तकनीक उन परिस्थितियों में काफी मददगार हो सकती है, जब ड्राइवर समय पर खतरे को पहचानने या ब्रेक लगाने में असमर्थ रहता है।
किन कारों में अनिवार्य हो सकता है AEBS?
मंत्रालय का प्रस्ताव M1 कैटेगरी के वाहनों को कवर करता है। इस कैटेगरी में ऐसे पैसेंजर वाहन आते हैं, जिनमें ड्राइवर के अलावा अधिकतम आठ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है।
इसका मतलब है कि भारत में बिकने वाली ज्यादातर सामान्य पैसेंजर कारें और SUV इस प्रस्ताव के दायरे में आ सकती हैं। इसमें हैचबैक, सेडान और कई तरह की फैमिली SUV शामिल हैं।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो वाहन कंपनियों को अपने नए मॉडल्स में इस तकनीक को शामिल करना होगा। इसके लिए कंपनियों को कारों के डिजाइन, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम और ब्रेकिंग तकनीक में जरूरी बदलाव करने पड़ सकते हैं।
इसका असर केवल लग्जरी कारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम ग्राहकों के लिए उपलब्ध कारों में भी आधुनिक सुरक्षा तकनीक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है।
AIS-185 स्टैंडर्ड क्या है और कब से होगा लागू?
AEBS को अनिवार्य करने के प्रस्ताव के साथ सरकार ने इससे जुड़े तकनीकी मानकों पर भी ध्यान दिया है। ड्राफ्ट में AIS-185 का उल्लेख किया गया है। यह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जिसके तहत एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम के प्रदर्शन और तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है।
प्रस्ताव के अनुसार, 1 अक्टूबर 2028 से उन संबंधित M1 और N1 कैटेगरी के वाहनों में AEBS के लिए AIS-185 मानक का पालन करना होगा, जिनमें यह सिस्टम दिया जा रहा है।
इसका मतलब है कि कंपनियां अगर अपनी कारों या अन्य संबंधित वाहनों में पहले से AEBS की सुविधा देती हैं, तो उन्हें निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार इस सिस्टम को तैयार करना होगा।
इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि अलग-अलग कंपनियों की गाड़ियों में मिलने वाला इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम तय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करे।
AIS-193 नियम भी होगा महत्वपूर्ण
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में AIS-193 मानक का भी उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, 1 अक्टूबर 2027 से संबंधित वाहनों को स्टार्टिंग एफर्ट से जुड़े AIS-193 नियमों का पालन करना होगा।
इस प्रावधान के तहत कुछ विशेष श्रेणी के वाहनों को छूट देने की बात भी कही गई है। जिन टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर वाहनों में स्टीयरिंग व्हील नहीं होता, उन्हें इस नियम से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, ऑटोमैटिक कमांड स्टीयरिंग फंक्शन (ACSF) से लैस वाहनों के लिए भी संबंधित मानकों का पालन जरूरी होगा।
इन तकनीकी मानकों का उद्देश्य वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सुरक्षा और कंट्रोल तकनीकों को एक निर्धारित स्तर पर लाना है।
AEBS और ADAS में क्या है कनेक्शन?
AEBS को समझने के लिए ADAS के बारे में जानना भी जरूरी है। ADAS का पूरा नाम एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Advanced Driver Assistance Systems) है। यह आधुनिक कारों में मिलने वाली ऐसी तकनीकों का समूह है, जो ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर की मदद करती हैं और संभावित खतरों को पहचानने का काम करती हैं।
ADAS के अंतर्गत कई तरह के फीचर्स आते हैं। इनमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
AEBS इसी तकनीक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां कुछ ADAS फीचर्स ड्राइवर को चेतावनी देते हैं या गाड़ी को लेन में बनाए रखने में मदद करते हैं, वहीं AEBS का मुख्य काम संभावित टक्कर की स्थिति में अपने आप ब्रेक लगाकर दुर्घटना का जोखिम कम करना है।
क्या हर मौसम और परिस्थिति में काम करेगा AEBS?
AEBS एक आधुनिक सुरक्षा तकनीक जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हर परिस्थिति में दुर्घटना को रोक सकता है। इसकी कार्यक्षमता कई बातों पर निर्भर करती है, जिनमें सेंसर की क्षमता, सड़क की स्थिति, मौसम और सामने मौजूद रुकावट की प्रकृति शामिल हैं।
घने कोहरे, भारी बारिश, धूल भरी आंधी और कम रोशनी जैसी परिस्थितियों में कैमरे और सेंसर को सामने की वस्तुओं को पहचानने में परेशानी हो सकती है। इसी तरह बहुत तीखे मोड़ों, अचानक सामने आने वाली रुकावटों और कुछ असामान्य ट्रैफिक परिस्थितियों में भी सिस्टम की प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है।
इसलिए AEBS को ड्राइवर का विकल्प नहीं माना जा सकता। यह एक सहायक सुरक्षा तकनीक है, जिसका उद्देश्य ड्राइवर को अतिरिक्त सुरक्षा देना है। गाड़ी चलाते समय सड़क पर ध्यान देना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना अब भी बेहद जरूरी है।
दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल हो रही है यह तकनीक
वाहनों में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल दुनिया के कई विकसित ऑटोमोबाइल बाजारों में बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी वाहनों की सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए ऐसी तकनीकों को लेकर नियम और मानक लागू किए गए हैं।
भारत में भी AEBS को अनिवार्य करने का प्रस्ताव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। यदि इसे निर्धारित समयसीमा के अनुसार लागू किया जाता है, तो वाहन निर्माताओं को अपनी कारों में सुरक्षा तकनीक को और बेहतर बनाना होगा।
इससे भविष्य में ग्राहकों को नई कार खरीदते समय अधिक सुरक्षा सुविधाएं मिल सकती हैं। हालांकि, इस तकनीक को लागू करने के लिए कंपनियों को अतिरिक्त निवेश करना पड़ सकता है, जिसका असर कारों की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
कार खरीदने वालों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?
भारत में कार खरीदते समय ग्राहक आमतौर पर माइलेज, कीमत, डिजाइन, इंजन और फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन सड़क सुरक्षा के लिहाज से अब एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
AEBS जैसी तकनीक अचानक होने वाली टक्कर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। खासकर शहरों में भारी ट्रैफिक, हाईवे पर तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगाने जैसी परिस्थितियों में यह उपयोगी साबित हो सकती है।
हालांकि, ग्राहकों को यह समझना होगा कि AEBS होने का मतलब पूरी तरह दुर्घटना-मुक्त ड्राइविंग नहीं है। सुरक्षित ड्राइविंग की जिम्मेदारी हमेशा ड्राइवर की ही रहेगी।
कुल मिलाकर, AEBS को अनिवार्य करने का प्रस्ताव भारत में कारों की सुरक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। आने वाले वर्षों में यह तकनीक आम कारों में भी देखने को मिल सकती है, जिससे ड्राइवर और यात्रियों को सड़क पर अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी।
डिस्क्लेमर: AEBS से जुड़े नियम फिलहाल मंत्रालय के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के प्रस्तावों पर आधारित हैं। अंतिम नियम और लागू होने की समयसीमा सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार तय होगी।
