भारत के फल बाजार में आने वाले समय में विदेशी सेब की हिस्सेदारी और बढ़ सकती है। अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का सेब आयात 19 प्रतिशत बढ़कर 5.11 लाख टन पहुंचने का अनुमान है। इसकी प्रमुख वजह देश में सेब की बढ़ती खपत, प्रीमियम किस्मों की मांग और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में सेब का बढ़ता इस्तेमाल है। घरेलू उत्पादन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन यह मांग के मुकाबले सीमित रह सकती है।
इसका मतलब है कि भारतीय उपभोक्ताओं को आने वाले समय में बाजार में ईरान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, चिली, अमेरिका, अफगानिस्तान और तुर्किये जैसे देशों के सेब अधिक मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, बढ़ते आयात से घरेलू सेब उत्पादकों के सामने प्रतिस्पर्धा की चुनौती भी बढ़ सकती है।
भारत में सेब का आयात 19% बढ़ने का अनुमान
अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) की विदेशी कृषि सेवा (FAS) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सेब का आयात बढ़कर 5.11 लाख टन होने का अनुमान है। यह पिछले मार्केटिंग ईयर 2025-26 के 4.28 लाख टन के संशोधित अनुमान से लगभग 19 प्रतिशत अधिक है।
भारत में सेब की मांग लगातार बढ़ रही है। शहरीकरण, बढ़ती आय और खानपान की आदतों में बदलाव के कारण उपभोक्ता अब पारंपरिक फलों के साथ-साथ प्रीमियम किस्मों के फलों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। खासतौर पर बेहतर गुणवत्ता, आकर्षक रंग, स्वाद और लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाली किस्मों के सेब की मांग बढ़ रही है।
इसके अलावा, विदेशी सेब की उपलब्धता बढ़ने से बाजार में अलग-अलग देशों की किस्मों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। आयातित सेब का इस्तेमाल केवल सीधे खाने के लिए ही नहीं, बल्कि जूस, जैम, सॉस और सूखे सेब जैसे खाद्य उत्पादों को तैयार करने में भी किया जाता है।
सेब की खपत 29.1 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद
USDA की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सेब की कुल खपत मार्केटिंग ईयर 2026-27 में 5 प्रतिशत बढ़कर 29.1 लाख टन पहुंच सकती है। इससे पिछले मार्केटिंग ईयर 2025-26 में सेब की खपत 27.6 लाख टन रहने का संशोधित अनुमान है।
खपत में इस बढ़ोतरी के पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह भारतीय उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता में बढ़ोतरी है। दूसरी वजह स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है। अब बड़ी संख्या में लोग अपने नियमित खानपान में फलों को शामिल कर रहे हैं। सेब को पौष्टिक फल मानते हुए इसकी मांग सालभर बनी रहती है।
इसके अलावा, सुपरमार्केट, आधुनिक रिटेल स्टोर और ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म के विस्तार से भी उपभोक्ताओं को अलग-अलग किस्मों के सेब खरीदने के विकल्प मिल रहे हैं।
प्रीमियम सेगमेंट में विदेशी सेब की मांग बढ़ने से आयातकों के लिए भी भारतीय बाजार आकर्षक बनता जा रहा है। ऐसे में घरेलू उत्पादन में सुधार के बावजूद आयात की जरूरत बनी रहने का अनुमान है।
इस साल सेब का आयात अनुमान क्यों घटाया गया था?
दिलचस्प बात यह है कि USDA ने मार्केटिंग ईयर 2025-26 के लिए भारत के सेब आयात का अनुमान घटाकर 4.28 लाख टन कर दिया था। पहले के अनुमान की तुलना में इसमें संशोधन किया गया। इसकी प्रमुख वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार से उम्मीद से कम आयात खेपों का भारत पहुंचना था।
रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सेब की सप्लाई में उतार-चढ़ाव, रुपये की विनिमय दर में अस्थिरता और माल ढुलाई की ऊंची लागत ने आयातकों की मुश्किलें बढ़ाईं। इसके अलावा, भारत के नए व्यापार समझौतों के बाद बदलते कारोबारी माहौल को देखते हुए भी आयातकों ने खरीदारी में सावधानी बरती।
आयातकों ने घरेलू बाजार में नई फसल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपने स्टॉक और विदेशी खरीद की मात्रा को नियंत्रित रखा। इसका असर कुल आयात पर पड़ा।
हालांकि, 2026-27 के लिए तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। घरेलू मांग में संभावित बढ़ोतरी और प्रीमियम सेब की खपत के चलते आयात में तेजी आने की उम्मीद जताई गई है।
घरेलू सेब उत्पादन में भी 3% की बढ़ोतरी का अनुमान
भारत में सेब का आयात बढ़ने के साथ घरेलू उत्पादन में भी सुधार की उम्मीद है। USDA की रिपोर्ट के अनुसार, मार्केटिंग ईयर 2026-27 में भारत का सेब उत्पादन 3 प्रतिशत बढ़कर 25.9 लाख टन पहुंच सकता है। वहीं, 2025-26 में घरेलू उत्पादन 25 लाख टन रहने का संशोधित अनुमान है।
हालांकि, पिछले सीजन में उत्पादन को लेकर उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई थीं। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम ने सेब की पैदावार को प्रभावित किया। राज्य में बेमौसम बारिश, सर्दियों के दौरान बर्फबारी में देरी और कटाई के समय मानसूनी बारिश के कारण फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर असर पड़ा।
हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य है। यहां से बड़ी मात्रा में सेब देश के विभिन्न बाजारों में पहुंचता है। इसलिए राज्य में मौसम की स्थिति का असर राष्ट्रीय सेब आपूर्ति पर भी पड़ता है।
इसके विपरीत, देश के सबसे बड़े सेब उत्पादक क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में मौसम अपेक्षाकृत अनुकूल रहा। इससे वहां बेहतर गुणवत्ता वाली फसल मिलने की जानकारी दी गई है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भारत के सेब उत्पादन के दो प्रमुख केंद्र हैं।
ईरान से सबसे ज्यादा सेब खरीदता है भारत
भारत के सेब आयात बाजार में कई देशों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। USDA की रिपोर्ट में दिए गए आयात आंकड़ों के मुताबिक, ईरान भारत को सेब सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश रहा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और चिली जैसे देशों का स्थान है।
भारत में सेब की सप्लाई करने वाले प्रमुख देशों का विवरण इस प्रकार है:
| सेब सप्लायर देश | आयात की मात्रा |
|---|---|
| ईरान | 69,988 टन |
| दक्षिण अफ्रीका | 54,319 टन |
| न्यूजीलैंड | 53,622 टन |
| चिली | 46,991 टन |
| अमेरिका | 30,142 टन |
| अफगानिस्तान | 28,013 टन |
| तुर्किये | 14,370 टन |
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत के सेब आयात बाजार में एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के कई देशों की हिस्सेदारी है।
ईरान और तुर्किये जैसे देशों से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेब की सप्लाई होती है। वहीं, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे देश प्रीमियम किस्मों के सेब के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका और चिली भी भारतीय बाजार के महत्वपूर्ण सप्लायर हैं।
अफगानिस्तान से आने वाले सेब भी भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाए हुए हैं। अलग-अलग देशों से आयात होने के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को स्वाद, गुणवत्ता और कीमत के लिहाज से अधिक विकल्प मिलते हैं।
भारतीय सेब किसानों के सामने बढ़ेंगी चुनौतियां
विदेशी सेब का आयात बढ़ने से उपभोक्ताओं को भले ही अधिक विकल्प मिलें, लेकिन घरेलू किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा की चुनौती बढ़ सकती है। भारतीय सेब उत्पादक पहले से ही मौसम में बदलाव, खेती की बढ़ती लागत और परिवहन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सेब की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इन इलाकों में कई बागान दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित हैं। ऐसे में किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने के लिए अधिक परिवहन खर्च उठाना पड़ता है।
इसके अलावा, सेब की फसल मौसम के प्रति काफी संवेदनशील होती है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, बर्फबारी में देरी और तापमान में बदलाव से उत्पादन के साथ-साथ फल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है।
कटाई के दौरान मानसूनी बारिश भी किसानों के लिए बड़ी समस्या बनती है। इससे फलों को नुकसान पहुंचने और उनकी बाजार में बिक्री योग्य गुणवत्ता घटने का खतरा रहता है।
एक अन्य बड़ी चुनौती कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता है। सेब जल्दी खराब होने वाला फल है। इसलिए कटाई के बाद उसे सुरक्षित रखने के लिए उचित तापमान, भंडारण और परिवहन सुविधाओं की जरूरत होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इन सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को कई बार कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है।
ऐसे में विदेशी सेब की बढ़ती उपलब्धता घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धा को और कठिन बना सकती है।
क्या विदेशी सेब आने से घटेंगी कीमतें?
भारत में सेब का आयात बढ़ने से बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है। इससे उपभोक्ताओं को अलग-अलग कीमतों और गुणवत्ता वाले सेब खरीदने के विकल्प मिलेंगे। हालांकि, आयात में बढ़ोतरी का सीधा मतलब यह नहीं है कि बाजार में सेब की कीमतें निश्चित रूप से कम हो जाएंगी।
विदेशी सेब की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं। इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादन, माल ढुलाई का खर्च, रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर, आयात की लागत और घरेलू बाजार की मांग शामिल हैं।
इसके अलावा, प्रीमियम किस्मों के सेब की कीमतें सामान्य सेब की तुलना में अधिक हो सकती हैं। इसलिए आयात बढ़ने के बावजूद महंगे सेब का बाजार बना रह सकता है।
कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत के सेब बाजार में घरेलू उत्पादन के साथ विदेशी सप्लाई की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक तरफ बढ़ती खपत आयात को प्रोत्साहित करेगी, तो दूसरी तरफ घरेलू किसानों के लिए बेहतर भंडारण, परिवहन और उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी होगा।
Source: अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) की विदेशी कृषि सेवा (FAS), नई दिल्ली की रिपोर्ट पर आधारित।


