RBI Money Transfer Rules: बिना बैंक खाते के भी NEFT से भेज सकेंगे ₹50,000, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घरेलू मनी ट्रांसफर यानी Domestic Money Transfer (DMT) से जुड़े नियमों को एकीकृत करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब बैंक खाता नहीं रखने वाला व्यक्ति भी बैंक शाखा में जाकर NEFT के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में 50,000 रुपये तक भेज सकेगा। RBI ने कैश पे-आउट सुविधा के तहत प्रति ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये और प्रति लाभार्थी 25,000 रुपये की मासिक सीमा भी निर्धारित की है।

नई दिल्ली। देश में बैंकिंग सुविधाओं से दूर रहने वाले लोगों और खासकर प्रवासी कामगारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का यह कदम महत्वपूर्ण है। RBI ने 11 नवंबर 2026 को Reserve Bank of India (Domestic Money Transfer) Directions, 2026 जारी किए हैं। इनका उद्देश्य घरेलू स्तर पर छोटी रकम के ट्रांसफर से जुड़े पुराने निर्देशों को एक जगह लाना और मनी ट्रांसफर की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाना है।

नई गाइडलाइन के तहत बैंक शाखा में आने वाला ऐसा व्यक्ति भी, जिसका उस बैंक में खाता नहीं है, NEFT के जरिए किसी लाभार्थी के बैंक खाते में 50,000 रुपये तक जमा करा सकता है। इसका मतलब है कि पैसे भेजने वाले व्यक्ति के लिए बैंक खाते का होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, पैसा प्राप्त करने वाले लाभार्थी का बैंक खाता होना जरूरी है।

RBI ने इस सुविधा के साथ कैश पे-आउट और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) तथा ATM के माध्यम से होने वाले ट्रांसफर की अलग-अलग सीमाएं भी स्पष्ट की हैं। नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

RBI की नई मनी ट्रांसफर गाइडलाइन की 5 बड़ी बातें

1. बैंक शाखा में बिना खाता रखने वाला व्यक्ति NEFT से 50,000 रुपये तक भेज सकता है।
2. बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और ATM के जरिए कैश पे-इन में 5,000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन की सीमा है।
3. कैश पे-इन की मासिक सीमा प्रति रेमिटर 25,000 रुपये निर्धारित की गई है।
4. कैश पे-आउट में 10,000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन और 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी मासिक सीमा होगी।
5. ट्रांजेक्शन के लिए KYC, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन जरूरी होंगे।

1. बिना बैंक खाते के NEFT से कैसे भेज सकेंगे ₹50,000?

RBI के नए निर्देशों के मुताबिक, बैंक शाखा में आने वाला कोई भी व्यक्ति कैश पे-इन सुविधा का इस्तेमाल करके 50,000 रुपये तक किसी लाभार्थी के बैंक खाते में भेज सकता है। इसके लिए पैसे भेजने वाले व्यक्ति का संबंधित बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में 40,000 रुपये भेजने हैं और उसके पास खुद का बैंक खाता नहीं है, तो वह बैंक शाखा में जाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत NEFT से पैसे भेज सकता है।

यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो नकद में कमाई करते हैं, लेकिन उनके पास बैंक खाता नहीं है। इसके अलावा, दूसरे शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों और छोटे कारोबारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है।

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि 50,000 रुपये की सीमा बैंक शाखा में NEFT के माध्यम से होने वाले कैश पे-इन ट्रांजेक्शन के लिए है। इसका मतलब यह नहीं है कि बिना बैंक खाते वाला व्यक्ति किसी भी माध्यम से असीमित रकम ट्रांसफर कर सकता है।

2. ATM और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट से पैसे भेजने की सीमा क्या है?

RBI ने बैंक शाखा के अलावा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) और ATM जैसे माध्यमों से भी कैश पे-इन की सुविधा देने की अनुमति दी है।

इसके तहत कोई व्यक्ति इन माध्यमों के जरिए लाभार्थी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि, इस सुविधा के लिए अलग सीमा निर्धारित की गई है।

नए नियमों के मुताबिक, BC और ATM के माध्यम से अधिकतम 5,000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन भेजे जा सकेंगे। वहीं, एक रेमिटर के लिए महीनेभर में कुल ट्रांसफर की सीमा 25,000 रुपये होगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है, जिनके लिए हर बार बैंक शाखा तक पहुंचना आसान नहीं होता। ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से ऐसी सुविधाएं काफी उपयोगी हो सकती हैं।

3. जिनका बैंक खाता नहीं है, वे कैसे प्राप्त करेंगे पैसे?

RBI की नई गाइडलाइन में कैश पे-आउट सुविधा को भी शामिल किया गया है। इसके तहत बैंक अपने ग्राहकों के बैंक खातों से रकम ट्रांसफर करके ऐसे लाभार्थियों को नकद भुगतान की सुविधा दे सकते हैं, जिनका खुद का बैंक खाता नहीं है।

ऐसे लाभार्थी ATM, बैंक द्वारा नियुक्त बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या अन्य अधिकृत भुगतान माध्यमों से नकदी प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि, इस सुविधा के लिए RBI ने स्पष्ट सीमा निर्धारित की है। कैश पे-आउट के तहत एक ट्रांजेक्शन में अधिकतम 10,000 रुपये भेजे जा सकते हैं। वहीं, एक लाभार्थी के लिए महीनेभर में कुल रकम की सीमा 25,000 रुपये होगी।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी प्रवासी कामगार के पास बैंक खाता नहीं है और उसके परिवार का कोई सदस्य अपने बैंक खाते से उसे पैसे भेजना चाहता है, तो वह इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। लाभार्थी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत माध्यम से नकदी प्राप्त कर सकेगा।

4. मनी ट्रांसफर के लिए KYC के कौन से नियम लागू होंगे?

RBI ने मनी ट्रांसफर सुविधा को सुरक्षित रखने के लिए KYC से जुड़े नियमों का पालन अनिवार्य किया है।

नए निर्देशों के अनुसार, कैश पे-इन सेवा देने वाले रेमिटिंग बैंकों और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को पैसे भेजने वाले ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए ग्राहक का वेरिफाइड मोबाइल नंबर और खुद से प्रमाणित आधिकारिक वैध दस्तावेज (Officially Valid Document यानी OVD) लिया जाएगा।

यह प्रक्रिया RBI के Know Your Customer (KYC) Directions, 2025 के तहत पूरी करनी होगी।

इसके अलावा, हर ट्रांजेक्शन को अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (Additional Factor of Authentication यानी AFA) के माध्यम से वेरिफाई करना जरूरी होगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ट्रांजेक्शन वास्तविक ग्राहक की अनुमति से ही किया जा रहा है।

इन नियमों से धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और अनधिकृत मनी ट्रांसफर की आशंका कम करने में मदद मिल सकती है।

5. संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर RBI की रहेगी नजर

RBI ने बैंकों और गैर-बैंकिंग पेमेंट ऑपरेटरों को मनी ट्रांसफर से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत संस्थानों को वेलोसिटी चेक जैसे सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। वेलोसिटी चेक के माध्यम से किसी खाते से होने वाले ट्रांजेक्शन की संख्या, गति और आवृत्ति पर नजर रखी जाती है।

इसके अलावा, ग्राहकों को इन सुविधाओं के जरिए उनके खातों में प्राप्त होने वाले क्रेडिट के बारे में अलर्ट भेजना होगा।

अगर किसी बैंक खाते या खातों के समूह में अचानक असामान्य रूप से अधिक रकम जमा होने लगती है, तो बैंक को इसकी तुरंत जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना भी जरूरी होगा।

इन उपायों का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों के लिए घरेलू मनी ट्रांसफर सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकना है।

एक नजर में समझें RBI की नई मनी ट्रांसफर लिमिट

पुराने नियमों को एक जगह लाने की कोशिश

RBI ने Domestic Money Transfer Directions, 2026 के जरिए इस क्षेत्र से जुड़े पहले के निर्देशों को एकीकृत किया है। इनमें 5 अक्टूबर 2011 को जारी घरेलू मनी ट्रांसफर से जुड़े निर्देश और 24 जुलाई 2024 को किए गए फ्रेमवर्क रिव्यू के प्रावधान शामिल हैं।

केंद्रीय बैंक का उद्देश्य छोटे मूल्य के घरेलू मनी ट्रांसफर को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से आसान बनाना है। खासकर ऐसे लोगों को ध्यान में रखा गया है, जिन्हें पहचान या पते से जुड़े दस्तावेजों की कमी के कारण पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में परेशानी होती है।

नए निर्देशों के तहत इस व्यवस्था से होने वाले फंड ट्रांसफर वास्तविक समय या उसके करीब पूरा किए जाने की अपेक्षा है। साथ ही, इंटर-बैंक सेटलमेंट केवल RBI द्वारा स्वीकृत भुगतान प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा।

RBI ने बैंकों और गैर-बैंक संस्थानों को घरेलू मनी ट्रांसफर सेवाओं के लिए उचित शुल्क तय करने की अनुमति भी दी है। ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए उचित व्यवस्था बनाना जरूरी होगा। इन सेवाओं से संबंधित शिकायतें RBI की Integrated Ombudsman Scheme के दायरे में भी आएंगी।

क्या सभी तरह के ट्रांसफर पर लागू होंगे ये नियम?

RBI के ये निर्देश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों और संबंधित प्रतिभागियों पर लागू होंगे।

हालांकि, कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर को इन निर्देशों के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे ट्रांसफर संबंधित भुगतान माध्यमों के लिए जारी अलग-अलग दिशानिर्देशों और मंजूरियों के अनुसार संचालित होंगे।

कुल मिलाकर, RBI की नई गाइडलाइन से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिन्हें बिना बैंक खाता रखे किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे भेजने की जरूरत पड़ती है। बैंक शाखा से 50,000 रुपये तक NEFT की सुविधा, BC और ATM के जरिए सीमित ट्रांसफर तथा बिना बैंक खाते वाले लाभार्थियों के लिए कैश पे-आउट की व्यवस्था घरेलू मनी ट्रांसफर को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Source: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 11 नवंबर 2026 को जारी Domestic Money Transfer Directions, 2026 और संबंधित रिपोर्टों पर आधारित।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी RBI के जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है। वास्तविक ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया, दस्तावेज और शुल्क के लिए संबंधित बैंक या अधिकृत भुगतान सेवा प्रदाता से जानकारी प्राप्त करें।