Direct Tax Collection: केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 10 नवंबर 2026 तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 11.76% बढ़कर 14.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया। वहीं, सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 14.02% की वृद्धि हुई है। आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में कॉरपोरेट टैक्स, नॉन-कॉरपोरेट टैक्स और रिफंड से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आई हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार के राजस्व के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह (Direct Tax Collection) में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आयकर विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में 10 नवंबर तक सरकार का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इसमें 11.76 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
प्रत्यक्ष कर संग्रह में यह वृद्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब सरकार के राजस्व पर देश की आर्थिक गतिविधियों, कंपनियों के मुनाफे और व्यक्तिगत आयकर भुगतान का असर पड़ता है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि कॉरपोरेट और व्यक्तिगत करदाताओं की ओर से जमा किए जाने वाले टैक्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई है।
हालांकि, सरकार की ओर से करदाताओं को दिए जाने वाले रिफंड में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। इसके बावजूद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 11.76 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।
Data on Gross Direct Tax Collections, Refunds and Net Direct Tax Collections for FY 2026-27 as on 10.11.2026 has been released.
The data is available on the national website of Income Tax Department at the following link:
https://t.co/CmkYmFGowc
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) November 11, 2026नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 14.41 लाख करोड़ रुपये के पार
आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 10 नवंबर 2026 तक देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14,41,978.91 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 12,90,204.10 करोड़ रुपये था।
इस तरह एक साल में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1,51,774.81 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो इसमें 11.76 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है।
नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वह राशि होती है, जो सरकार को कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में से करदाताओं को दिए गए रिफंड घटाने के बाद प्राप्त होती है। इसलिए यह आंकड़ा सरकार के पास वास्तव में बचे कर राजस्व की स्थिति को दर्शाता है।
प्रत्यक्ष कर में मुख्य रूप से कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर शामिल होते हैं। कंपनियां अपने मुनाफे पर कॉरपोरेट टैक्स जमा करती हैं, जबकि वेतनभोगी कर्मचारियों, कारोबारियों, पेशेवरों और अन्य व्यक्तिगत करदाताओं की ओर से आयकर का भुगतान किया जाता है।
ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 14.02% की बढ़ोतरी
आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 10 नवंबर 2026 तक सरकार का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17,50,285.89 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 15,35,076.31 करोड़ रुपये था।
इस तरह ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सालाना आधार पर 14.02 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। रकम के लिहाज से देखें तो सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2,15,209.58 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में रिफंड की रकम घटाने से पहले सरकार को प्राप्त होने वाला कुल प्रत्यक्ष कर शामिल होता है। इसलिए सकल संग्रह और शुद्ध संग्रह के आंकड़ों में अंतर रहता है।
इस बार सकल कर संग्रह की वृद्धि दर नेट टैक्स कलेक्शन की वृद्धि दर से अधिक रही है। इसकी एक प्रमुख वजह रिफंड में हुई बढ़ोतरी है। सरकार ने इस अवधि के दौरान पिछले साल की तुलना में अधिक टैक्स रिफंड जारी किए हैं।
टैक्स रिफंड में 25.91% की बढ़ोतरी
प्रत्यक्ष कर संग्रह के साथ-साथ इस बार टैक्स रिफंड की रकम में भी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 10 नवंबर 2026 तक सरकार ने कुल 3,08,306.98 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया है।
पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह रकम 2,44,872.21 करोड़ रुपये थी। इस तरह सालाना आधार पर टैक्स रिफंड में 25.91 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
टैक्स रिफंड उस स्थिति में जारी किया जाता है, जब कोई करदाता अपनी वास्तविक टैक्स देनदारी से अधिक टैक्स जमा कर देता है। आयकर रिटर्न की प्रक्रिया में अतिरिक्त भुगतान की पुष्टि होने के बाद आयकर विभाग पात्र करदाताओं को यह रकम वापस करता है।
वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में टीडीएस (Tax Deducted at Source), एडवांस टैक्स और अन्य माध्यमों से जमा की गई रकम वास्तविक टैक्स देनदारी से अधिक होने पर रिफंड बन सकता है। इसी तरह कंपनियों को भी निर्धारित कर देनदारी से अधिक भुगतान करने पर रिफंड मिल सकता है।
इस बार रिफंड में 63,434.77 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। रिफंड में इजाफे का असर नेट टैक्स कलेक्शन पर भी पड़ा है। इसके बावजूद सरकार का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में बेहतर रहा है।
कॉरपोरेट टैक्स से सरकार को मिले 6.31 लाख करोड़ रुपये
प्रत्यक्ष कर संग्रह में कॉरपोरेट टैक्स की अहम भूमिका होती है। कंपनियां अपने कारोबार से होने वाली आय और मुनाफे के आधार पर सरकार को कॉरपोरेट टैक्स का भुगतान करती हैं।
जारी आंकड़ों के मुताबिक, ग्रॉस कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 8,01,471.71 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, इस श्रेणी में 1,69,512.18 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया।
रिफंड घटाने के बाद सरकार का नेट कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 6,31,959.53 करोड़ रुपये रहा। इसका मतलब है कि कॉरपोरेट टैक्स के जरिए सरकार को रिफंड के बाद 6.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।
कॉरपोरेट टैक्स के आंकड़े देश की कंपनियों की ओर से किए गए टैक्स भुगतान की स्थिति को समझने में मदद करते हैं। कंपनियों के मुनाफे, कारोबार की गतिविधियों और टैक्स भुगतान का असर इस संग्रह पर पड़ता है।
नॉन-कॉरपोरेट टैक्स से मिले 7.55 लाख करोड़ रुपये
कॉरपोरेट टैक्स के अलावा नॉन-कॉरपोरेट टैक्स भी सरकार के प्रत्यक्ष कर राजस्व का बड़ा हिस्सा है। इसमें व्यक्तिगत आयकर और कंपनियों के अतिरिक्त अन्य पात्र करदाताओं की ओर से जमा किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर शामिल होता है।
आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, ग्रॉस नॉन-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 8,94,716.18 करोड़ रुपये रहा। इस श्रेणी में सरकार ने 1,38,771.22 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया।
रिफंड घटाने के बाद नेट नॉन-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 7,55,944.96 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि नॉन-कॉरपोरेट टैक्स का योगदान भी सरकार के कुल प्रत्यक्ष कर राजस्व में काफी महत्वपूर्ण है। कॉरपोरेट टैक्स की तुलना में इस श्रेणी का शुद्ध संग्रह अधिक रहा है।
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से कितनी कमाई हुई?
प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) का योगदान भी शामिल है। शेयर बाजार में निर्धारित सिक्योरिटीज के लेनदेन पर यह टैक्स लगाया जाता है।
आयकर विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक, सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के जरिए 54,077.90 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
शेयर बाजार में शेयरों और अन्य निर्धारित सिक्योरिटीज की खरीद-बिक्री के दौरान लागू नियमों के अनुसार एसटीटी लगाया जाता है। शेयर बाजार में लेनदेन की गतिविधियों का असर इस टैक्स संग्रह पर पड़ता है।
सरकार के राजस्व के लिए क्यों अहम हैं ये आंकड़े?
प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े सरकार की वित्तीय स्थिति को समझने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्र सरकार को मिलने वाला टैक्स राजस्व देश में बुनियादी ढांचे के विकास, सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और अन्य सार्वजनिक खर्चों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करता है।
नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 11.76 फीसदी की वृद्धि यह दिखाती है कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले सरकार को प्रत्यक्ष करों से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।
वहीं, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 14.02 फीसदी की बढ़ोतरी भी राजस्व संग्रह के मोर्चे पर सकारात्मक संकेत है। हालांकि, टैक्स रिफंड में 25.91 फीसदी की वृद्धि के कारण सकल और शुद्ध कर संग्रह की वृद्धि दर में अंतर देखने को मिला है।
आने वाले महीनों में प्रत्यक्ष कर संग्रह का रुझान सरकार के पूरे वित्त वर्ष के राजस्व अनुमानों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल 10 नवंबर 2026 तक जारी आंकड़ों के मुताबिक, सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.41 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है।
Source: आयकर विभाग की ओर से जारी प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों पर आधारित।
