प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम जनता, किसानों और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए 77,101 करोड़ रुपये के पांच अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन फैसलों में नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का विस्तार, दिल्ली में युगे युगीन भारत म्यूजियम का निर्माण, किसानों के लिए खाद सब्सिडी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज गारंटी और स्टैंड अप इंडिया योजना को मजबूती देना शामिल है।
सरकार के इन फैसलों का सीधा असर शहरी परिवहन, पर्यटन, कृषि और छोटे उद्योगों पर पड़ने की उम्मीद है। जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों को मेट्रो विस्तार से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं किसानों को रबी सीजन में सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए बड़ी सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए बैंक से कर्ज हासिल करना भी आसान बनाने की तैयारी है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली | PM Modi Cabinet Decisions Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन पांच फैसलों के लिए कुल 77,101 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं कि सरकार ने किन योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी है और आम लोगों, किसानों तथा कारोबारियों को इससे क्या फायदा मिलने वाला है।
1. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का होगा विस्तार, 2,390 करोड़ रुपये खर्च
केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 के बीच 8.449 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 2,390 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
प्रस्तावित विस्तार के तहत इस रूट पर पांच नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन की सुविधा का दायरा बढ़ेगा। फिलहाल इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग नौकरी, कारोबार, शिक्षा और खरीदारी के लिए रोजाना एक शहर से दूसरे शहर आते-जाते हैं। ऐसे में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार दैनिक यात्रियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस परियोजना से गौर सिटी मॉल, ब्लू सैफायर मॉल, आइकिया और टेक महिंद्रा जैसे प्रमुख व्यावसायिक एवं कार्यालय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इससे इन इलाकों तक पहुंचना आसान होगा और निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम हो सकती है।
मेट्रो विस्तार का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि सड़क पर वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तेजी से बढ़ती आबादी और नए आवासीय प्रोजेक्ट के कारण ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन के विकल्प बढ़ने से लोगों को समय और यात्रा खर्च बचाने में मदद मिल सकती है।
परियोजना पूरी होने के बाद दोनों शहरों का कुल सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है। इससे क्षेत्र के आवासीय और व्यावसायिक इलाकों के बीच संपर्क मजबूत होगा।
2. दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा युगे युगीन भारत म्यूजियम
कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। सरकार ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस म्यूजियम का उद्देश्य भारत के हजारों वर्षों के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और विरासत को आधुनिक तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। इसमें देश के अलग-अलग ऐतिहासिक कालखंडों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों और विरासत को प्रदर्शित करने की योजना है।
इस परियोजना को पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत में ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। ऐसे में एक आधुनिक और बड़े स्तर का राष्ट्रीय संग्रहालय देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बन सकता है।
योजना के मुताबिक, म्यूजियम की पहली गैलरी वर्ष 2027 में आम जनता के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूरी तरह विकसित होने के बाद यहां सालाना लगभग एक करोड़ पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है।
इस परियोजना से दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा मिल सकता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल, परिवहन, स्थानीय कारोबार और अन्य पर्यटन आधारित सेवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
3. किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी मंजूर
केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को राहत देने के लिए रबी सीजन के दौरान उर्वरक सब्सिडी के रूप में 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह पांचों फैसलों में सबसे बड़ा वित्तीय प्रावधान है।
भारत में रबी फसलों की बुवाई आमतौर पर अक्टूबर से शुरू होकर मार्च तक चलती है। इस दौरान गेहूं, सरसों, चना और अन्य फसलों की खेती के लिए किसानों को खाद की जरूरत होती है। खेती की लागत में उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में खाद की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार सब्सिडी उपलब्ध कराती है।
यह सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के तहत दी जाएगी। इसके माध्यम से किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी किसानों को बढ़ती लागत के प्रभाव से बचाने में मदद करती है।
इस फैसले से रबी सीजन में किसानों को खाद की उपलब्धता और कीमतों के मामले में राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर उन किसानों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है, जिनकी खेती की लागत का बड़ा हिस्सा उर्वरकों पर खर्च होता है।
सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता देने और खेती की लागत को नियंत्रित रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को मिलेगा बढ़ावा, 5,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड
छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट ने माइक्रो यूनिट्स के क्रेडिट गारंटी फंड को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस फैसले का संबंध प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दिए जाने वाले कर्ज से है। मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों, स्वरोजगार करने वाले लोगों और सूक्ष्म उद्यमों को बिना बड़ी संपत्ति गिरवी रखे संस्थागत कर्ज उपलब्ध कराने में मदद करना है।
देश में लाखों छोटे कारोबारी ऐसे हैं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। लेकिन पर्याप्त गारंटी या संपत्ति नहीं होने के कारण उन्हें बैंक से कर्ज लेने में परेशानी होती है। क्रेडिट गारंटी फंड ऐसी स्थिति में वित्तीय संस्थानों को कर्ज पर गारंटी का सहारा देता है।
सरकार के इस फैसले के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण को क्रेडिट गारंटी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
इससे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए छोटे कारोबारियों को कर्ज देना आसान बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, छोटे उद्योगों, दुकानदारों, सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता मिलने की संभावना बढ़ेगी।
इस फैसले को रोजगार सृजन और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
5. स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड
कैबिनेट का पांचवां फैसला नए उद्यमियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने से जुड़ा है। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना को मजबूती देने के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी है।
स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य नए उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करना है। इस योजना के जरिए खासतौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है।
किसी भी नए कारोबार को शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी की जरूरत होती है। कई बार अच्छे बिजनेस आइडिया और कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोगों के पास पर्याप्त संपत्ति या बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं होती। इस वजह से उन्हें लोन हासिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कर्ज उपलब्ध कराने में अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। इससे नए उद्यमियों को संस्थागत वित्तीय सहायता प्राप्त करने का रास्ता आसान हो सकता है।
सरकार का यह कदम देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने, नए कारोबार स्थापित करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
आम जनता, किसानों और कारोबारियों को क्या मिलेगा फायदा?
मोदी कैबिनेट के इन पांच फैसलों का असर अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ सकता है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार से शहरी परिवहन और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं, युगे युगीन भारत म्यूजियम से देश के पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी रबी सीजन में खेती की लागत को नियंत्रित रखने में मदद करेगी। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया से जुड़े क्रेडिट गारंटी फंड छोटे कारोबारियों तथा नए उद्यमियों के लिए कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार के इन पांच फैसलों में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर कृषि सहायता और स्वरोजगार तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं और योजनाओं का वास्तविक लाभ इनके प्रभावी क्रियान्वयन और समय पर लागू होने पर निर्भर करेगा।
Source: केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों से संबंधित सरकारी जानकारी और उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित।
