केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत उपकरणों की अधिकतम खरीद सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये प्लस टैक्स कर दी गई है। खास बात यह है कि अधिकारी चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद इन उपकरणों को अपने पास भी रख सकेंगे। वित्त मंत्रालय के इस फैसले को सरकारी अधिकारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
वित्त मंत्रालय ने लैपटॉप और टैबलेट की खरीद से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।
Highlights
- लैपटॉप और टैबलेट की खरीद सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये की गई।
- 40 प्रतिशत से अधिक मेक इन इंडिया कंपोनेंट वाले उपकरणों पर मिलेगी बढ़ी हुई सीमा।
- पात्र अधिकारियों को चार साल बाद उपकरण अपने पास रखने की अनुमति।
- वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के सभी स्वीकृत पदों के अधिकारी होंगे पात्र।
- वित्त मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 को नए दिशानिर्देश जारी किए।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी करके केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दी थी। अब सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने लैपटॉप, टैबलेट और इसी तरह के दूसरे डिजिटल उपकरणों की खरीद से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।
नए दिशानिर्देशों के तहत पात्र सरकारी अधिकारियों के लिए उपकरणों की खरीद की अधिकतम कीमत 1.50 लाख रुपये प्लस टैक्स निर्धारित की गई है। हालांकि, जिन उपकरणों में मेक इन इंडिया (Make in India) कंपोनेंट की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक होगी, उनके लिए यह सीमा बढ़कर 1.80 लाख रुपये प्लस टैक्स हो जाएगी।
इसके अलावा अधिकारियों को चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद सरकारी उपकरण अपने पास रखने की भी अनुमति होगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी किया है।
सरकार ने क्यों बदले लैपटॉप और टैबलेट खरीदने के नियम?
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में अधिकारियों को सरकारी कामकाज के लिए लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था में संशोधन किया है।
नए कार्यालय ज्ञापन का नंबर 03(20)/2022-E.II(A) है। इसके जरिए 21 जुलाई 2023 को जारी पुराने दिशानिर्देशों को बदल दिया गया है।
दरअसल, सरकारी अधिकारियों को अपने आधिकारिक कामकाज के लिए डिजिटल उपकरणों की जरूरत होती है। सरकारी फाइलों, दस्तावेजों, ऑनलाइन बैठकों, रिपोर्ट तैयार करने और दूसरे प्रशासनिक कार्यों में इन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है।
इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उपकरणों की खरीद की अधिकतम कीमत में बढ़ोतरी की है। नई व्यवस्था में मेक इन इंडिया उत्पादों को भी प्राथमिकता दी गई है।
अब कितने रुपये तक का लैपटॉप खरीद सकेंगे अधिकारी?
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी अधिकारियों को दिए जाने वाले लैपटॉप और अन्य उपकरणों की कीमत की अधिकतम सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है।
| उपकरण की श्रेणी | अधिकतम कीमत |
|---|---|
| सामान्य उपकरण | ₹1,50,000 + टैक्स |
| 40% से अधिक मेक इन इंडिया कंपोनेंट वाले उपकरण | ₹1,80,000 + टैक्स |
इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्धारित कीमत में मानक सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और एमएस ऑफिस जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर शामिल हो सकते हैं।
इसका मतलब है कि सरकार केवल हार्डवेयर की कीमत ही नहीं, बल्कि आधिकारिक कामकाज के लिए जरूरी मानक सॉफ्टवेयर की लागत को भी निर्धारित सीमा में शामिल करेगी।
पहले जुलाई 2023 में जारी दिशानिर्देशों के तहत सामान्य उपकरणों की अधिकतम कीमत एक लाख रुपये और 40 प्रतिशत से अधिक मेक इन इंडिया कंपोनेंट वाले उपकरणों की कीमत 1.30 लाख रुपये निर्धारित थी।
इस तरह सामान्य उपकरणों के लिए कीमत की सीमा में 50,000 रुपये और मेक इन इंडिया उपकरणों के लिए 50,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
किन केंद्रीय सरकारी अधिकारियों को मिलेगा लैपटॉप और टैबलेट?
सरकार ने नए दिशानिर्देशों में अधिकारियों की पात्रता भी स्पष्ट की है। इसके तहत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) के वेतन स्तर के आधार पर उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
1. वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के अधिकारी
वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए संबंधित विभाग की स्वीकृत पद संख्या के 100 प्रतिशत तक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यानी इस श्रेणी के सभी स्वीकृत पदों पर कार्यरत अधिकारियों को उनकी आधिकारिक जरूरत के अनुसार लैपटॉप या अन्य उपकरण दिए जा सकते हैं।
2. वेतन स्तर-8 से 11 तक के अधिकारी
वेतन स्तर-8 (राजपत्रित) से लेकर वेतन स्तर-11 तक के अधिकारियों के लिए विभाग की स्वीकृत पद संख्या के अधिकतम 50 प्रतिशत तक उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
हालांकि, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार (Financial Adviser) से परामर्श करके कार्य संबंधी जरूरतों के आधार पर इस सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि इन वेतन स्तरों के सभी अधिकारियों को स्वतः लैपटॉप या टैबलेट नहीं मिलेगा। उपकरणों की संख्या विभाग की जरूरत, स्वीकृत पदों और बजट की उपलब्धता के आधार पर तय होगी।
चार साल बाद अधिकारी अपने पास रख सकेंगे सरकारी लैपटॉप
नए दिशानिर्देशों की सबसे महत्वपूर्ण बात उपकरणों को अपने पास रखने से जुड़ी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि खरीद की तारीख से चार साल तक लैपटॉप, टैबलेट या अन्य डिजिटल उपकरण सरकारी संपत्ति रहेंगे।
चार साल का इस्तेमाल पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारी उस उपकरण को अपने पास रख सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा।
हालांकि, अधिकारी को उपकरण सौंपने से पहले संबंधित मंत्रालय या विभाग को उसमें मौजूद सरकारी डेटा और सूचनाओं को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से हटाना होगा। यानी उपकरण को अधिकारी के निजी इस्तेमाल के लिए देने से पहले उसका डेटा सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, उपकरण की सुरक्षा और उसमें मौजूद डेटा की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। अधिकारी अपनी इच्छा से व्यक्तिगत खर्च पर उपकरण का बीमा भी करा सकते हैं।
चार साल से पहले रिटायरमेंट होने पर क्या होगा?
वित्त मंत्रालय ने उन परिस्थितियों के लिए भी नियम स्पष्ट किए हैं, जिनमें कोई अधिकारी उपकरण खरीदने के चार साल पूरे होने से पहले सरकारी सेवा से रिटायर हो जाता है या नौकरी छोड़ देता है।
ऐसी स्थिति में अधिकारी उपकरण अपने पास रख सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सेवा छोड़ने की तारीख पर उपकरण की बची हुई बुक वैल्यू (Book Value) के बराबर रकम सरकार को देनी होगी।
इसके लिए सरकार ने हर साल 25 प्रतिशत की दर से सीधी रेखा पद्धति (Straight Line Method) के आधार पर मूल्यह्रास (Depreciation) की व्यवस्था की है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी अधिकारी को 1.50 लाख रुपये प्लस टैक्स की कीमत वाला लैपटॉप दिया गया है और वह 12 महीने बाद सरकारी सेवा छोड़ता है, तो उपकरण की बुक वैल्यू मूल कीमत का 75 प्रतिशत होगी। इसी तरह 24 महीने बाद इसकी बुक वैल्यू 50 प्रतिशत रह जाएगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चार साल की अवधि पूरी होने से पहले सरकारी सेवा छोड़ने वाले अधिकारियों के लिए उपकरणों के स्वामित्व और भुगतान को लेकर स्पष्ट नियम बने रहें।
किन सरकारी संस्थानों पर लागू नहीं होंगे ये नियम?
वित्त मंत्रालय के नए दिशानिर्देश केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों पर लागू होंगे। इनमें मंत्रालयों के अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय भी शामिल हैं।
हालांकि, कुछ श्रेणियों को इन नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है।
इनमें शामिल हैं:
- मंत्री और उनके निजी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां (PSUs)।
- राज्य सरकारें।
- स्वायत्त और वैधानिक निकाय।
- मंत्रालयों में नियुक्त सलाहकार (Consultants)।
हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और स्वायत्त संस्थाएं चाहें तो अपने संबंधित शासी निकाय, परिषद या बोर्ड की मंजूरी लेकर इन दिशानिर्देशों को अपना सकती हैं।
पहले से लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे अधिकारियों को भी मिलेगा फायदा
नए दिशानिर्देशों में पहले से सरकारी लैपटॉप और दूसरे उपकरण इस्तेमाल कर रहे अधिकारियों के लिए भी प्रावधान किया गया है।
जो अधिकारी 21 जुलाई 2023 के पुराने नियमों के तहत लैपटॉप या अन्य उपकरण प्राप्त कर चुके हैं, उनके उपकरणों को अपने पास रखने और सेवा छोड़ने की स्थिति में लागू होने वाली शर्तें अब नए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार तय होंगी।
इस तरह सरकार ने पुराने नियमों के तहत उपकरण प्राप्त करने वाले अधिकारियों को भी नई व्यवस्था के दायरे में शामिल किया है।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार के इस फैसले से पात्र अधिकारियों को बेहतर डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। खासतौर पर मेक इन इंडिया उत्पादों के लिए 1.80 लाख रुपये तक की कीमत निर्धारित करना घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
Source: वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum No. 03(20)/2022-E.II(A))।
