नई दिल्ली। देश में करेंसी नोटों को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने ₹500, ₹1,000 और ₹2,000 के नोटों को चलन से बाहर करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि देश में केवल ₹100 और ₹200 के नोट ही चलने चाहिए। इससे नकदी के बड़े लेनदेन को सीमित करने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
नायडू ने यह प्रस्ताव ऐसे समय में दोहराया है, जब 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के 10 साल पूरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़े मूल्य के नोटों को बंद करने का सुझाव रख चुके हैं। उनका मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए करेंसी व्यवस्था में बदलाव और तकनीक का अधिक इस्तेमाल जरूरी है।
हालांकि, चंद्रबाबू नायडू की यह मांग फिलहाल एक सुझाव है। केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से ₹500 के नोट बंद करने का कोई आधिकारिक फैसला इस बयान से नहीं माना जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी रख चुके हैं प्रस्ताव
सोमवार को अमरावती में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े मूल्य के नोटों को बंद करने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि डिजिटल करेंसी को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट में भी उन्होंने इस संबंध में अपने सुझाव दिए थे।
नायडू ने कहा कि उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया था। अब वह एक बार फिर इस मांग को उठा रहे हैं और भविष्य में भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखते रहेंगे।
उनके प्रस्ताव के मुताबिक, ₹500, ₹1,000 और ₹2,000 के नोटों को समाप्त करके केवल ₹100 और ₹200 के नोटों को प्रचलन में रखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि इससे बड़ी रकम को नकदी के रूप में रखने और उसका इस्तेमाल करने की गुंजाइश कम हो सकती है।
नायडू ने डिजिटल भुगतान और तकनीक आधारित वित्तीय व्यवस्था को भी इस बदलाव का अहम हिस्सा बताया। उनके अनुसार, नकदी पर निर्भरता कम होने से लेनदेन का रिकॉर्ड रखना आसान हो सकता है और आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ सकती है।
नोटबंदी के 10 साल बाद फिर चर्चा में आया करेंसी सुधार का मुद्दा
भारत में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गई थी। उस समय केंद्र सरकार ने पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोटों का कानूनी चलन समाप्त कर दिया था। सरकार ने इस कदम के पीछे काले धन, नकली नोटों और आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाने जैसे उद्देश्य बताए थे।
इसके बाद बाजार में नई करेंसी जारी की गई। पुराने ₹500 के नोट की जगह नए डिजाइन वाला ₹500 का नोट आया, जबकि पहली बार ₹2,000 का नोट भी जारी किया गया। इसके साथ ही ₹200 के नए नोट भी प्रचलन में आए।
नोटबंदी के दौरान लोगों को पुराने नोट बैंकों में जमा कराने और निर्धारित नियमों के तहत बदलने का मौका दिया गया था। इस फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था और नकदी लेनदेन को प्रभावित किया था।
अब नोटबंदी के एक दशक बाद चंद्रबाबू नायडू ने बड़े मूल्य के नोटों को पूरी तरह हटाने का सुझाव देकर करेंसी व्यवस्था में एक और संभावित बदलाव की चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि, उनके प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की ओर से किसी नए फैसले की घोषणा नहीं हुई है। Moneycontrol+1
₹2,000 के नोट पहले ही वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वैध
₹2,000 के नोट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही बड़ा कदम उठा चुका है। RBI ने 19 मई 2023 को ₹2,000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद बैंकों में इन नोटों को जमा करने और बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध रही।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि ₹2,000 के नोटों को वापस लेने का मतलब उन्हें अमान्य घोषित करना नहीं था। RBI ने स्पष्ट किया है कि ये नोट अभी भी कानूनी रूप से वैध मुद्रा (Legal Tender) हैं। इन्हें निर्धारित RBI कार्यालयों में जमा कराया जा सकता है या बदला जा सकता है।
RBI की 1 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 30 अप्रैल 2026 तक ₹2,000 के कुल प्रचलित नोटों में से 98.47 प्रतिशत वापस आ चुके थे। 19 मई 2023 को इन नोटों का कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ था, जो 30 अप्रैल 2026 तक घटकर ₹5,451 करोड़ रह गया।
इसका मतलब है कि ₹2,000 के नोटों को बाजार से वापस लेने की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उन्हें अभी कानूनी रूप से बंद नहीं किया गया है। Reserve Bank of India+2
तकनीक से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर
चंद्रबाबू नायडू ने करेंसी सुधार के साथ-साथ देश की आर्थिक व्यवस्था में तकनीक के अधिक इस्तेमाल की जरूरत पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल किया जाए तो गरीबी कम करने और आर्थिक असमानता दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं।
नायडू के मुताबिक, तकनीक के माध्यम से संपत्ति निर्माण और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य हासिल करना आसान हो सकता है। इसके लिए सरकारी विभागों, प्रशासनिक संस्थानों और वित्तीय सेवाओं में डिजिटल सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में कई ऐसी खामियां हैं, जिनकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अलग-अलग संस्थानों और प्रक्रियाओं में मौजूद कमजोरियों के कारण भ्रष्टाचार का एक ऐसा चक्र बन जाता है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होता।
उनका सुझाव है कि सरकारी कामकाज में तकनीक आधारित व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोगों को सेवाएं पारदर्शी तरीके से मिल सकें और अनियमितताओं की गुंजाइश कम हो।
चुनाव में पैसे के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल
चंद्रबाबू नायडू ने चुनावी राजनीति में धनबल के इस्तेमाल को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना होना चाहिए।
नायडू के मुताबिक, चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की ओर से अत्यधिक पैसा खर्च करना भी भ्रष्टाचार की एक वजह बन सकता है। जब कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए बड़ी रकम खर्च करता है तो सत्ता में आने के बाद उस पैसे की भरपाई करने की कोशिश कर सकता है। इससे सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ सकते हैं।
उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने चुनावी राजनीति में एक नई संस्कृति विकसित करने की कोशिश की है। इसमें चुनाव के दौरान नकदी बांटने और अनावश्यक खर्च को कम करने पर जोर दिया गया है।
उनके अनुसार, चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए धनबल पर नियंत्रण जरूरी है।
आंध्र प्रदेश के स्थानीय चुनावों में NDA की जीत का दावा
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नायडू ने आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में NDA के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों में गठबंधन को जनता का पहले से अधिक समर्थन मिला है।
नायडू की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, शहरी स्थानीय निकाय और परिषद चुनावों को मिलाकर NDA को 58.9 प्रतिशत वोट मिले। वहीं, 2024 के आम चुनाव में गठबंधन का संयुक्त वोट शेयर 55.3 प्रतिशत था।
इस आधार पर उन्होंने NDA के वोट शेयर में 3.6 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का दावा किया।
दूसरी तरफ, उनके मुताबिक YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) का वोट शेयर 2024 के आम चुनाव में 39.81 प्रतिशत से घटकर स्थानीय निकाय चुनावों में 33.56 प्रतिशत रह गया। इस तरह पार्टी के वोट शेयर में 6.25 प्रतिशत अंक की गिरावट का दावा किया गया।
नायडू ने NDA और YSRCP के बीच वोट शेयर का अंतर 25.34 प्रतिशत अंक बताया। ये आंकड़े मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए दावे हैं।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में NDA के प्रदर्शन का दावा
चंद्रबाबू नायडू ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनावी आंकड़े भी साझा किए। उनके मुताबिक, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में NDA को 59.9 प्रतिशत वोट मिले, जबकि YSRCP को 34.3 प्रतिशत वोट हासिल हुए। उन्होंने गठबंधन की स्ट्राइक रेट 94 प्रतिशत बताई।
ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (ZPTC) चुनावों को लेकर नायडू ने दावा किया कि NDA को 57.6 प्रतिशत और YSRCP को 39.7 प्रतिशत वोट मिले।
उन्होंने बताया कि राज्य की कुल 659 ZPTC सीटों में से NDA ने 575 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन ने आंध्र प्रदेश के 28 में से 27 जिलों में जीत हासिल करने का दावा किया। वहीं, YSRCP केवल अल्लूरी सीताराम राजू जिले में NDA से बेहतर प्रदर्शन कर सकी।
नायडू के अनुसार, सात जिलों में YSRCP एक भी ZPTC सीट नहीं जीत पाई। उन्होंने इन चुनावी नतीजों को गठबंधन के बढ़ते जनसमर्थन और चुनावी राजनीति में धनबल कम करने के प्रयासों से जोड़कर पेश किया।
क्या सच में बंद हो जाएंगे ₹500 के नोट?
चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश में ₹500 के नोट बंद होने वाले हैं? फिलहाल इसका जवाब है- नहीं। नायडू ने केवल अपनी मांग और सुझाव सामने रखे हैं। केंद्र सरकार या RBI ने ₹500 के नोट बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, जब तक किसी करेंसी नोट को औपचारिक रूप से चलन से वापस नहीं लिया जाता, वह कानूनी रूप से वैध रहता है। RBI की करेंसी संबंधी जानकारी में ₹500 के नोट को वैध मुद्रा के रूप में शामिल किया गया है।
इसलिए फिलहाल आम लोगों को ₹500 के नोट को लेकर घबराने या उन्हें बदलने के लिए बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है। यदि भविष्य में केंद्र सरकार या RBI इस संबंध में कोई फैसला लेता है, तो उसकी आधिकारिक जानकारी जारी की जाएगी।
चंद्रबाबू नायडू का प्रस्ताव अब करेंसी व्यवस्था, डिजिटल भुगतान, नकदी के इस्तेमाल और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को लेकर एक नई चर्चा का विषय बन गया है।
स्रोत: Moneycontrol और IANS की रिपोर्ट पर आधारित। करेंसी नोटों की वैधता और ₹2,000 के नोटों की स्थिति के लिए RBI की आधिकारिक जानकारी का उपयोग किया गया है।
डिस्क्लेमर: चंद्रबाबू नायडू की ओर से ₹500, ₹1,000 और ₹2,000 के नोट बंद करने की मांग एक सुझाव है। इसे केंद्र सरकार या RBI का आधिकारिक निर्णय न समझें।
