India Arms Exports to Europe: रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में रक्षा उपकरणों और गोला-बारूद की मांग बढ़ने से भारतीय रक्षा कंपनियों को नए बाजार मिले हैं। चुनिंदा गोला-बारूद और संबंधित उत्पादों के निर्यात में भारत ने चार वर्षों के भीतर 1,600% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान भारत यूरोप के 13 देशों को इन उत्पादों की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में 28वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
यूरोप में भारतीय गोला-बारूद की मांग में क्यों आया उछाल?
फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप के कई देशों ने अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने पर जोर दिया है। लंबे समय तक चले इस संघर्ष के कारण गोला-बारूद की खपत बढ़ी और सैन्य भंडार को दोबारा भरने की जरूरत पैदा हुई। इसी बदलाव ने भारतीय रक्षा विनिर्माण कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में कारोबार के नए अवसर खोले हैं।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ट्रेड डेटा मॉनिटर के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि युद्ध के बाद के चार वर्षों में भारतीय कंपनियों ने यूरोपीय देशों को संबंधित उत्पादों का कम से कम 872 मिलियन डॉलर का निर्यात किया। इससे पहले के चार वर्षों में यह आंकड़ा 49.2 मिलियन डॉलर था।
इस प्रकार निर्यात मूल्य में लगभग 17.7 गुना वृद्धि हुई। प्रतिशत के लिहाज से यह बढ़ोतरी 1,600% से अधिक बैठती है। हालांकि, यह आंकड़ा भारत के पूरे रक्षा निर्यात को नहीं दर्शाता, बल्कि चुनिंदा गोला-बारूद और उनसे संबंधित उत्पादों की एक विशेष व्यापार श्रेणी से जुड़ा है।
28वें स्थान से दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब पूर्वी और मध्य यूरोप के 13 देशों को संबंधित गोला-बारूद और उत्पादों की आपूर्ति करने वाले देशों में दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर है। इस समूह में पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य और बाल्टिक क्षेत्र के देश शामिल हैं।
यह बदलाव भारतीय रक्षा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि देश की कंपनियां केवल घरेलू सैन्य जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं हैं। वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बना रही हैं।
यूरोपीय देशों के लिए आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों की सूची में भारत का ऊपर आना घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता और निर्यात संबंधी संभावनाओं को भी रेखांकित करता है। हालांकि, किसी खास उत्पाद श्रेणी में बेहतर स्थान हासिल करना पूरे यूरोपीय हथियार बाजार में भारत के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक बनने के बराबर नहीं है।
किन भारतीय रक्षा उत्पादों की बढ़ रही है मांग?
यूरोप को भारत से निर्यात किए जाने वाले संबंधित उत्पादों में तोप के गोले, मोर्टार गोला-बारूद, प्रोपेलेंट और विस्फोटक शामिल हैं। ये सैन्य अभियानों में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं।
रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को सैन्य सहायता देने वाले यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा आपूर्ति का भी ध्यान रखना पड़ा है। हथियारों और गोला-बारूद की लगातार जरूरत के कारण इन देशों को घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ दूसरे देशों के निर्माताओं से भी आपूर्ति हासिल करनी पड़ रही है।
भारतीय कंपनियों के लिए यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्यात के नए ऑर्डर उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने और कारोबार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, विदेशी ग्राहकों के साथ काम करने से कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, समय पर आपूर्ति और निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं का अनुभव मिलता है।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये
यूरोप में गोला-बारूद की बढ़ती मांग के बीच भारत के कुल रक्षा निर्यात में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 23,622 करोड़ रुपये था।
इस तरह सालाना आधार पर रक्षा निर्यात में 62.66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह आंकड़ा भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार और विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती पहुंच को दर्शाता है।
रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) ने 21,071 करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया। वहीं, निजी क्षेत्र की कंपनियों का निर्यात 17,353 करोड़ रुपये रहा।
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निर्यात में 151% की वृद्धि हुई, जबकि निजी क्षेत्र के निर्यात में लगभग 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी अवधि में भारत ने 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया।
ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के रक्षा निर्यात में सरकारी और निजी कंपनियां दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकारी कंपनियों की उत्पादन क्षमता के साथ निजी क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता और निवेश देश की निर्यात क्षमता को व्यापक बना सकते हैं।
म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड की भूमिका क्यों है अहम?
भारत के गोला-बारूद उत्पादन और निर्यात में म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (MIL) प्रमुख सरकारी कंपनियों में शामिल है। इसका गठन वर्ष 2021 में तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के बाद हुआ था।
इस पुनर्गठन के तहत आयुध निर्माणी बोर्ड के 41 कारखानों के नेटवर्क को सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विभाजित किया गया। इसका उद्देश्य उत्पादन व्यवस्था में दक्षता बढ़ाना, जवाबदेही मजबूत करना और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना था।
पुनर्गठन के बाद सरकारी रक्षा कंपनियों को अपने परिचालन और व्यावसायिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने का अवसर मिला। म्यूनिशन्स इंडिया जैसी कंपनियां घरेलू सशस्त्र बलों की जरूरतों के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी अपनी पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम कर रही हैं।
दूसरी ओर, निजी रक्षा कंपनियों की बढ़ती भागीदारी से भारत के रक्षा उद्योग में निवेश, तकनीकी विकास और उत्पादन क्षमता के विस्तार की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।
‘मेक इन इंडिया’ से वैश्विक रक्षा बाजार तक पहुंच
भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति का उद्देश्य घरेलू जरूरतों को देश के भीतर पूरा करने की क्षमता विकसित करना है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
रक्षा निर्यात बढ़ने से कंपनियों को घरेलू ऑर्डर के अलावा विदेशी ग्राहकों से भी मांग मिल सकती है। इससे कारखानों में उत्पादन की निरंतरता बनाए रखने, नई उत्पादन सुविधाओं में निवेश करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, रक्षा निर्यात का विस्तार केवल उत्पादन क्षमता पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता, अंतरराष्ट्रीय नियमों का अनुपालन, निर्यात मंजूरियां, समय पर आपूर्ति और विदेशी ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना भी जरूरी है।
भारत के सामने कूटनीतिक संतुलन की चुनौती
यूरोपीय बाजार में भारतीय रक्षा उत्पादों की बढ़ती मांग आर्थिक अवसरों के साथ कुछ रणनीतिक चुनौतियां भी लेकर आती है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता दी है, जबकि भारत के रूस के साथ लंबे समय से रक्षा और रणनीतिक संबंध रहे हैं।
ऐसे माहौल में भारत को अपने रक्षा निर्यात बाजार का विस्तार करते समय प्रमुख अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संबंधों और अपनी विदेश नीति के हितों का संतुलन बनाए रखना होगा।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने संबंधित लेनदेन को व्यावसायिक पहलुओं से प्रेरित बताया है। इसके बावजूद, रक्षा उत्पादों के निर्यात में अंतिम उपयोगकर्ता संबंधी प्रतिबद्धताओं और लागू अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन महत्वपूर्ण बना रहेगा।
आगे क्या है भारत के रक्षा उद्योग के लिए अवसर?
यूरोप में भारतीय गोला-बारूद की मांग में तेज वृद्धि और वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड रक्षा निर्यात देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय कंपनियों के पास घरेलू बाजार से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंचने की संभावनाएं हैं।
आने वाले समय में निर्यात की इस गति को बनाए रखने के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण, आपूर्ति व्यवस्था और अनुसंधान एवं विकास में निवेश अहम होंगे। साथ ही, रक्षा निर्यात के आंकड़ों का आकलन करते समय कुल रक्षा निर्यात और किसी विशेष उत्पाद श्रेणी के निर्यात के बीच अंतर समझना भी जरूरी है।
निष्कर्ष: यूरोप में चुनिंदा गोला-बारूद उत्पादों के निर्यात में 1,600% से अधिक की वृद्धि भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं, 38,424 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड वार्षिक रक्षा निर्यात देश की व्यापक निर्यात क्षमता को दर्शाता है। अब भारतीय रक्षा उद्योग के सामने इस बढ़त को टिकाऊ कारोबार, तकनीकी विकास और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत उपस्थिति में बदलने की चुनौती है।
Source: Bloomberg की रिपोर्ट और भारत के रक्षा मंत्रालय के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए व्यापार और निर्यात संबंधी आंकड़े संबंधित रिपोर्टों एवं सरकारी आंकड़ों पर आधारित हैं। चुनिंदा उत्पाद श्रेणी के आंकड़ों को भारत के कुल रक्षा निर्यात के आंकड़ों से अलग समझा जाना चाहिए।
