IDBI Bank Privatization: केंद्र सरकार ने IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बैंक में कुल 60.72% हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री करीब ₹52,878 करोड़ में होने की बात कही गई है। अगर यह सौदा पूरा होता है, तो यह मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने से जुड़ा एक बड़ा विनिवेश सौदा होगा। इससे पहले एयर इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL), REC और कई अन्य सरकारी कंपनियों से जुड़े सौदे भी चर्चा में रहे हैं।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की विनिवेश नीति के तहत पिछले वर्षों में कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेची गई है। इन सौदों में कुछ कंपनियों को निजी क्षेत्र के निवेशकों को सौंपा गया, जबकि कुछ का स्वामित्व एक सरकारी कंपनी से दूसरी सरकारी कंपनी को हस्तांतरित किया गया। इसका उद्देश्य अलग-अलग मामलों में सरकारी हिस्सेदारी घटाना, कंपनियों के स्वामित्व में बदलाव करना और सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबार का पुनर्गठन करना रहा है।
IDBI बैंक का प्रस्तावित सौदा एक बार फिर सरकारी कंपनियों के विनिवेश को चर्चा में ले आया है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि सभी सौदों को एक ही तरह का निजीकरण नहीं कहा जा सकता। कुछ मामलों में निजी खरीदार शामिल रहे, जबकि कुछ में सरकारी कंपनियों के बीच हिस्सेदारी का हस्तांतरण हुआ।
IDBI बैंक की ₹52,878 करोड़ की डील क्यों है अहम?
IDBI बैंक की प्रस्तावित रणनीतिक बिक्री में केंद्र सरकार और LIC की कुल 60.72% हिस्सेदारी शामिल है। इस सौदे के लिए कनाडा की Fairfax Financial Holdings से जुड़ी कंपनी का नाम सामने आया है। फेयरफैक्स को भारतीय मूल के कनाडाई निवेशक प्रेम वत्सा का समर्थन हासिल है।
IDBI बैंक की स्थापना 1964 में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई थी। बाद के वर्षों में बैंक का कारोबार वाणिज्यिक बैंकिंग की ओर बढ़ा। सरकार और LIC की हिस्सेदारी में बदलाव से बैंक के स्वामित्व और प्रबंधन की संरचना पर असर पड़ सकता है।
हालांकि, प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए लागू नियामकीय और लेनदेन संबंधी प्रक्रियाओं का पूरा होना जरूरी होगा। इसलिए सौदे की घोषणा, मंजूरी, शेयरों के हस्तांतरण और नए मालिक के नियंत्रण संभालने को अलग-अलग चरणों के रूप में देखना चाहिए।
पिछले वर्षों में हुए 13 बड़े विनिवेश और हिस्सेदारी हस्तांतरण
सरकारी कंपनियों से जुड़े प्रमुख सौदों की सूची में एयर इंडिया, HPCL, REC, THDC इंडिया और नीलांचल इस्पात निगम जैसे नाम शामिल हैं। नीचे दिए गए आंकड़े उपलब्ध विवरण के आधार पर हैं। इनमें निजी क्षेत्र को बिक्री के साथ-साथ सरकारी कंपनियों के बीच हुए हस्तांतरण भी शामिल हैं।
1. IDBI बैंक: ₹52,878 करोड़ का प्रस्तावित सौदा
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री का मूल्य करीब ₹52,878 करोड़ बताया गया है। इस सौदे में सरकार और LIC की हिस्सेदारी शामिल है। लेनदेन पूरा होने के बाद बैंक के स्वामित्व में बड़ा बदलाव हो सकता है।
2. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन: ₹119 करोड़
इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा विनिवेश भी इस सूची में शामिल है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, कंपनी की बिक्री का मूल्य ₹119 करोड़ रहा। इस तरह के सौदों में खरीदार, बिक्री की शर्तों और सरकारी खजाने को प्राप्त वास्तविक राशि का अलग-अलग आकलन करना जरूरी है।
3. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड: ₹320 करोड़
वित्त वर्ष 2023-24 में MSTC लिमिटेड की सहायक कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड को जापान की कोनोइके ट्रांसपोर्ट कंपनी ने करीब ₹320 करोड़ में खरीदा। यह औद्योगिक सेवाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण सौदा था। इस लेनदेन को सूची में शामिल करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बिक्री की रकम का सरकारी खजाने पर प्रभाव कंपनी के स्वामित्व और लेनदेन की संरचना पर निर्भर करता है।
4. नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड: ₹12,100 करोड़
वित्त वर्ष 2022-23 में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने करीब ₹12,100 करोड़ में खरीदा। इस कंपनी में केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की हिस्सेदारी थी। इस सौदे के जरिए कंपनी का नियंत्रण टाटा समूह की कंपनी को मिला।
5. एयर इंडिया: ₹18,000 करोड़
वित्त वर्ष 2021-22 में एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह की कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया। सौदे का घोषित मूल्य ₹18,000 करोड़ था। इसमें ₹2,700 करोड़ नकद भुगतान और ₹15,300 करोड़ का कर्ज अपने ऊपर लेने की व्यवस्था शामिल थी।
एयर इंडिया की बिक्री को सरकारी विमानन क्षेत्र के सबसे चर्चित विनिवेश सौदों में गिना जाता है। इस लेनदेन के साथ एयर इंडिया का नियंत्रण दोबारा टाटा समूह के पास चला गया, जिसने 1930 के दशक में इस विमानन कारोबार की शुरुआत की थी।
6. THDC इंडिया लिमिटेड: ₹7,500 करोड़
वित्त वर्ष 2019-20 में NTPC ने THDC इंडिया लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए करीब ₹7,500 करोड़ का सौदा किया। THDC मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़ी कंपनी है। यह लेनदेन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को स्वामित्व हस्तांतरित करने का उदाहरण है।
7. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन: ₹4,000 करोड़
इसी वित्त वर्ष में NTPC ने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) से जुड़ा अधिग्रहण भी किया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस सौदे का मूल्य करीब ₹4,000 करोड़ था। NEEPCO पूर्वोत्तर भारत में बिजली उत्पादन परियोजनाओं के लिए जानी जाती है।
8. कामराजर पोर्ट लिमिटेड: ₹2,383 करोड़
वित्त वर्ष 2019-20 में कामराजर पोर्ट लिमिटेड की हिस्सेदारी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को हस्तांतरित की गई। इस सौदे का मूल्य करीब ₹2,383 करोड़ बताया गया। बंदरगाह क्षेत्र में यह बदलाव सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के बीच परिसंपत्तियों के पुनर्गठन का उदाहरण है।
9. REC में सरकार की हिस्सेदारी: ₹14,500 करोड़
वित्त वर्ष 2018-19 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) में सरकार की 52.63% हिस्सेदारी करीब ₹14,500 करोड़ में खरीदी। दोनों कंपनियां बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस सौदे से REC का नियंत्रण PFC के पास चला गया।
10. HSCC इंडिया लिमिटेड: ₹285 करोड़
वित्त वर्ष 2018-19 में HSCC इंडिया लिमिटेड को सरकारी कंपनी NBCC ने करीब ₹285 करोड़ में खरीदा। HSCC स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं, अस्पतालों और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी रही है। NBCC के अधिग्रहण से दोनों कंपनियों की परियोजना विकास संबंधी गतिविधियों को एक ही सरकारी समूह के अंतर्गत लाने का अवसर मिला।
11. नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन: ₹80 करोड़
वित्त वर्ष 2018-19 में नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NPCC) से जुड़ा स्वामित्व हस्तांतरण भी सूची में शामिल है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, WAPCOS ने करीब ₹80 करोड़ में कंपनी का अधिग्रहण किया। यह भी सरकारी कंपनियों के बीच हुए पुनर्गठन से जुड़ा सौदा था।
12. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया: ₹1,049 करोड़
वित्त वर्ष 2018-19 में ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी का हस्तांतरण कई बंदरगाहों से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कंसोर्टियम को किया गया। सौदे का मूल्य करीब ₹1,049 करोड़ बताया गया। कंपनी समुद्री बंदरगाहों और जलमार्गों में ड्रेजिंग से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है।
13. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन: ₹36,915 करोड़
वित्त वर्ष 2017-18 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) में सरकार की 51.11% हिस्सेदारी करीब ₹36,915 करोड़ में खरीदी। इस सौदे से HPCL का नियंत्रण ONGC के पास चला गया। यह सरकारी क्षेत्र की दो बड़ी ऊर्जा कंपनियों के बीच हुआ महत्वपूर्ण लेनदेन था।
इन सौदों में निजीकरण और विनिवेश का अंतर समझना जरूरी
सरकारी कंपनियों से जुड़े इन 13 सौदों को एक साथ देखने पर स्पष्ट होता है कि सभी लेनदेन का स्वरूप एक जैसा नहीं था। एयर इंडिया और नीलांचल इस्पात निगम जैसे मामलों में निजी क्षेत्र की कंपनियों को नियंत्रण मिला। दूसरी ओर, HPCL, REC, THDC और NEEPCO जैसे मामलों में स्वामित्व या नियंत्रण दूसरी सरकारी कंपनी को हस्तांतरित हुआ।
विनिवेश का सामान्य अर्थ किसी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बेचना है। रणनीतिक विनिवेश में आम तौर पर हिस्सेदारी की बिक्री के साथ प्रबंधन नियंत्रण भी हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके विपरीत, सरकारी कंपनी के भीतर हिस्सेदारी का हस्तांतरण होने पर सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व व्यापक रूप से बना रह सकता है।
इसी वजह से इन सौदों की कुल राशि को सीधे सरकारी खजाने की कमाई मानना भी सही नहीं होगा। कुछ लेनदेन में राशि सरकारी खाते में जाती है, जबकि कुछ में बिक्री की रकम सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी इकाई को मिलती है। एयर इंडिया के मामले में नकद भुगतान और कर्ज अपने ऊपर लेने के हिस्से को भी अलग-अलग समझना जरूरी है।
IDBI बैंक के सौदे से क्या बदल सकता है?
IDBI बैंक की प्रस्तावित बिक्री बैंकिंग क्षेत्र में निजी निवेश और स्वामित्व के पुनर्गठन से जुड़ा अहम घटनाक्रम है। अगर सौदा निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा होता है, तो बैंक के प्रबंधन और कारोबारी रणनीति में बदलाव की संभावना होगी। हालांकि, बैंक के ग्राहकों के लिए सेवाओं, जमा खातों, ऋणों और अन्य उत्पादों से जुड़े किसी भी बदलाव को लेकर आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करना चाहिए।
निवेशकों के लिए भी सौदे की घोषणा और उसके पूरा होने के बीच अंतर समझना जरूरी है। बैंक के शेयर, विनियामक मंजूरी, बिक्री की अंतिम शर्तें और वास्तविक नियंत्रण हस्तांतरण जैसे कारक आगे की स्थिति तय करेंगे।
कुल मिलाकर, पिछले वर्षों में सरकारी कंपनियों से जुड़े सौदों में विमानन, ऊर्जा, बिजली वित्त, इस्पात, बंदरगाह और निर्माण जैसे कई क्षेत्र शामिल रहे हैं। IDBI बैंक की प्रस्तावित बिक्री इस क्रम में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, लेकिन इसे अंतिम रूप से पूरा हुआ सौदा मानने से पहले संबंधित आधिकारिक घोषणाओं और लेनदेन की स्थिति की पुष्टि जरूरी है।
Source: उपलब्ध रिपोर्टों और सरकारी विनिवेश से जुड़े विवरणों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई रकम और हिस्सेदारी के आंकड़े उपलब्ध विवरण पर आधारित हैं। कुछ सौदों की राशि, सरकारी खजाने को प्राप्त वास्तविक रकम और लेनदेन की स्थिति में अंतर हो सकता है।


