देश में खाद्यान्न का सरकारी भंडार लगातार बढ़ रहा है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास बफर स्टॉक की निर्धारित मात्रा से करीब 2.74 गुना अधिक अनाज जमा है। वहीं, मिलों से लगभग 1.9 करोड़ टन चावल की डिलीवरी अभी बाकी है। ऐसे में वित्त वर्ष 2026-27 में खाद्य सब्सिडी का खर्च बजट अनुमान ₹2.27 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.47 लाख करोड़ से अधिक होने की आशंका है।
Highlights
- FCI के पास 8.438 करोड़ टन अनाज, निर्धारित बफर स्टॉक से करीब 2.74 गुना अधिक।
- मिलों से करीब 1.9 करोड़ टन चावल की डिलीवरी अभी बाकी।
- वित्त वर्ष 2026-27 में खाद्य सब्सिडी का खर्च ₹2.47 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान।
- भंडारण, परिवहन और अनाज की आर्थिक लागत बढ़ने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ सकता है।
- नकदी की जरूरत पूरी करने के लिए FCI को शॉर्ट टर्म लोन भी लेना पड़ सकता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। दूसरी ओर, भारत में सरकारी गोदामों में जरूरत से अधिक अनाज जमा होने का मुद्दा सामने आ रहा है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं का भंडार मौजूद है। इसके बावजूद सरकारी खरीद और मिलों से चावल की डिलीवरी जारी रहने के कारण भंडार प्रबंधन और खाद्य सब्सिडी का खर्च बढ़ने की आशंका है।
वित्त वर्ष 2026-27 में खाद्य सब्सिडी का कुल खर्च ₹2.47 लाख करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान है, जबकि बजट में इसके लिए ₹2.27 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी खर्च अनुमानित बजट से करीब ₹20,000 करोड़ अधिक हो सकता है। हालांकि, वास्तविक खर्च अनाज की खरीद, वितरण, भंडारण और सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
FCI के पास बफर स्टॉक से 2.74 गुना ज्यादा अनाज
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय खाद्य निगम के पास करीब 84.38 मिलियन टन यानी 8.438 करोड़ टन अनाज का स्टॉक है। यह एक अक्टूबर के लिए निर्धारित 30.77 मिलियन टन के बफर स्टॉक का लगभग 2.74 गुना है।
इस कुल भंडार में करीब 3.81 करोड़ टन चावल और 4.61 करोड़ टन गेहूं शामिल हैं। इसके अलावा, चावल मिलों से लगभग 1.9 करोड़ टन चावल की डिलीवरी अभी बाकी है। इससे सरकारी खरीद, भंडारण और वितरण की योजना को संभालना और महत्वपूर्ण हो जाता है।
बफर स्टॉक का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य सरकारी जरूरतों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध रखना है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा, फसल उत्पादन में गिरावट या आपूर्ति में व्यवधान जैसी परिस्थितियों में भी अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी होता है।
हालांकि, जब भंडार निर्धारित जरूरत से काफी अधिक हो जाता है, तो उसके रखरखाव, परिवहन और प्रबंधन पर होने वाला खर्च भी वित्तीय दबाव बढ़ा सकता है।
खाद्य सब्सिडी का खर्च ₹2.47 लाख करोड़ के पार जाने की आशंका
वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्य सब्सिडी के लिए ₹1.52 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय अब तक इसमें से ₹83,000 करोड़ जारी कर चुका है। यह कुल आवंटन का लगभग 54.6 प्रतिशत है।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने FCI की नकदी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹50,000 करोड़ का वेज एंड मीन्स एडवांस भी दिया है। यह अस्थायी वित्तीय सहायता होती है, जिसे निर्धारित व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष के अंत तक FCI के आवंटन में समायोजित किया जाना है।
ऐसे में यदि अनाज का भंडार अधिक बना रहता है और उसकी खरीद, भंडारण तथा वितरण लागत बढ़ती है, तो खाद्य सब्सिडी के कुल खर्च पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
वित्त वर्ष 2025-26 में खाद्य सब्सिडी का कुल खर्च लगभग ₹2.27 लाख करोड़ रहा था। इसमें से ₹1.69 लाख करोड़ भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खर्च किए गए थे। मौजूदा वित्त वर्ष में खर्च बढ़ने का अनुमान सरकारी खाद्य प्रबंधन की लागत को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।
चावल और गेहूं की आर्थिक लागत में भी बढ़ोतरी
सरकार के लिए खाद्यान्न की लागत केवल किसानों से खरीद तक सीमित नहीं रहती। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), खरीद केंद्रों पर होने वाला खर्च, परिवहन, भंडारण, रखरखाव और वितरण जैसे कई खर्च शामिल होते हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में चावल की आर्थिक लागत ₹43.91 प्रति किलो और गेहूं की लागत ₹31.45 प्रति किलो रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 में ये लागत क्रमशः ₹42.11 और ₹29.68 प्रति किलो थी।
इस तरह चावल की आर्थिक लागत में करीब 4.3 प्रतिशत और गेहूं की लागत में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
जब सरकारी गोदामों में अनाज लंबे समय तक रखा जाता है, तो भंडारण और रखरखाव का खर्च लगातार जुड़ता रहता है। इसलिए अधिक स्टॉक को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उसका समय पर वितरण करना भी सरकार के लिए अहम है।
81 करोड़ लोगों को मिलता है मुफ्त राशन
भारत में खाद्य सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर खर्च होता है। इस योजना के अंतर्गत करीब 81 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, योजना को वर्ष 2028 के अंत तक बढ़ाया गया है। इसके लिए सरकार ने कुल अनुमानित खर्च लगभग ₹11.8 लाख करोड़ बताया है।
इस योजना के माध्यम से बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा मिलती है। हालांकि, लाभार्थियों तक समय पर अनाज पहुंचाने के लिए सरकारी खरीद, भंडारण और वितरण व्यवस्था का प्रभावी संचालन भी जरूरी है।
FCI हर साल मुफ्त राशन योजना के तहत लगभग 3.6 से 3.8 करोड़ टन चावल और 1.8 से 2 करोड़ टन गेहूं वितरित करता है। दूसरी ओर, सरकारी खरीद कई वर्षों से करीब 8 से 8.5 करोड़ टन के दायरे में बनी हुई है।
जब सरकारी खरीद और वितरण के बीच अंतर बढ़ता है, तो गोदामों में अनाज जमा होने लगता है। ऐसे में भंडार को संतुलित रखना और उपलब्ध अनाज का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना खाद्य प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियों में शामिल हो जाता है।
नकदी की जरूरत के लिए FCI ले सकता है शॉर्ट टर्म लोन
भंडार की मात्रा अधिक होने के बावजूद FCI को अपने रोजमर्रा के संचालन के लिए नकदी की जरूरत पड़ सकती है। इसकी वजह यह है कि किसानों से खरीद, परिवहन, भंडारण और राशन वितरण पर लगातार भुगतान करना होता है, जबकि सरकारी सब्सिडी की राशि निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया के तहत जारी होती है।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, FCI को नकदी की कमी पूरी करने के लिए 90 दिनों तक की अवधि वाले शॉर्ट टर्म लोन लेने की सुविधा है। ऐसे कर्ज की कुल सीमा किसी भी समय ₹1 लाख करोड़ तक हो सकती है। संबंधित बैंकों की ब्याज दरें 5.55 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत के बीच बताई गई हैं।
इसके अलावा, FCI अब तक करीब ₹36,700 करोड़ के बॉन्ड भी जारी कर चुका है। इन बॉन्ड का भुगतान वर्ष 2028 से 2031 के बीच किया जाना है।
हालांकि, कर्ज लेने की सुविधा होने का अर्थ यह नहीं है कि FCI को पूरी निर्धारित सीमा तक लोन लेना ही पड़ेगा। वास्तविक जरूरत नकदी प्रवाह, सरकारी सहायता और खाद्यान्न खरीद एवं वितरण से जुड़े भुगतान पर निर्भर करेगी।
सरकार के सामने क्या है बड़ी चुनौती?
सरकार के सामने एक ओर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने और करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर, जरूरत से अधिक भंडार रखने से होने वाली लागत को नियंत्रित करना भी जरूरी है।
यदि सरकारी खरीद, चावल की मिलिंग और वितरण के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाता है, तो भंडारण पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, समय पर खाद्यान्न वितरण और स्टॉक प्रबंधन से उपलब्ध अनाज का अधिक प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है।
फिलहाल, FCI के पास बड़ी मात्रा में खाद्यान्न मौजूद है और मिलों से चावल की डिलीवरी भी बाकी है। ऐसे में वित्त वर्ष 2026-27 में खाद्य सब्सिडी का वास्तविक खर्च कितना रहता है, यह सरकारी खरीद, वितरण और भंडारण लागत के रुझान पर निर्भर करेगा।
Source: उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट और दिए गए आंकड़ों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए आंकड़े उपलब्ध रिपोर्ट पर आधारित हैं। खाद्य सब्सिडी के वास्तविक खर्च, सरकारी आवंटन और FCI की उधारी में बदलाव संभव है।


