मुंबई: लोकप्रिय Old Monk रम की बिक्री पर लगी रोक को लेकर महाराष्ट्र में राजस्व और कारोबार के नुकसान का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। रम बनाने वाली कंपनी मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत में दावा किया है कि मई 2026 से बिक्री पर प्रतिबंध के कारण महाराष्ट्र सरकार को करीब 350 करोड़ रुपये के एक्साइज रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। कंपनी के मुताबिक, इस अवधि में उसे 500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबारी नुकसान भी उठाना पड़ा है।
हालांकि, सरकार को हुए 350 करोड़ रुपये के नुकसान का आंकड़ा कंपनी की ओर से पेश किया गया दावा है। इसे आधिकारिक तौर पर सत्यापित आंकड़ा नहीं माना जा सकता। इस विवाद का असर न केवल कंपनी के कारोबार, बल्कि उससे जुड़े कर्मचारियों और राज्य के उत्पाद शुल्क राजस्व पर भी पड़ने की बात कही गई है।
Old Monk रम की बिक्री पर रोक से क्या हुआ नुकसान?
कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि उसके खोपोली प्लांट में बने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगने से कारोबार प्रभावित हुआ है। कंपनी के अनुसार, मई 2026 से उसके रम उत्पाद बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते महाराष्ट्र सरकार को लगभग 350 करोड़ रुपये के एक्साइज रेवेन्यू का नुकसान हुआ, जबकि कंपनी का कारोबारी नुकसान 500 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया।
कंपनी ने यह भी दावा किया कि प्रतिबंध से करीब 300 मजदूर प्रभावित हुए हैं। एक्साइज विभाग के सूत्रों के हवाले से भी रम के विभिन्न वेरिएंट बाजार से हटने के कारण राजस्व में कमी आने की बात सामने आई है। हालांकि, नुकसान की वास्तविक मात्रा का आकलन करने के लिए आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि जरूरी है।
आखिर क्यों लगी Old Monk रम की बिक्री पर रोक?
इस पूरे विवाद की जड़ खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की ओर से जारी आदेश है। प्राधिकरण ने कंपनी के खोपोली प्लांट में बने उत्पादों के फॉर्मूलेशन और लेबलिंग पर आपत्ति जताई थी।
FSSAI का कहना है कि अतिरिक्त रम फ्लेवरिंग वाले स्पिरिट को सीधे रम के नाम से नहीं बेचा जा सकता। नियामक के अनुसार, उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल किए गए फ्लेवरिंग तत्वों के आधार पर उसके नाम और लेबलिंग का निर्धारण किया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, कंपनी का तर्क है कि उत्पाद में इस्तेमाल किए गए एडिटिव्स नियमों के तहत स्वीकृत हैं। इसी आधार पर कंपनी ने बिक्री पर लगी रोक को चुनौती दी है।
कंपनी ने लेबल में बदलाव का भी दिया था प्रस्ताव
सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने दलील दी कि संबंधित नियमों के तहत स्वीकृत एडिटिव्स का इस्तेमाल किया जाना जायज है। कंपनी ने पहले अपने उत्पाद के लेबल में बदलाव करने का प्रस्ताव भी दिया था।
इस प्रस्ताव के तहत उम्र से जुड़े कुछ दावों, जैसे ‘7 Years Old Blended’, को हटाकर उत्पाद में अतिरिक्त फ्लेवरिंग के इस्तेमाल का उल्लेख करने की बात कही गई थी। हालांकि, कंपनी के मुताबिक, FSSAI ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।
यह विवाद इस सवाल से जुड़ा है कि अतिरिक्त फ्लेवरिंग वाले स्पिरिट को किस नाम से बाजार में बेचा जा सकता है और उत्पाद के लेबल पर कौन-सी जानकारी देना अनिवार्य है। अंतिम स्थिति संबंधित नियमों और अदालत में पेश किए गए तर्कों के आधार पर तय होगी।
महाराष्ट्र सरकार और कारोबार पर क्या पड़ेगा असर?
यदि कंपनी के दावे के अनुसार बिक्री पर रोक लंबे समय तक जारी रहती है, तो इससे उसके कारोबार, वितरण नेटवर्क और रोजगार पर असर पड़ सकता है। कंपनी ने करीब 300 मजदूरों के प्रभावित होने की बात कही है। इसके अलावा, उत्पाद की बिक्री से मिलने वाले राज्य के उत्पाद शुल्क राजस्व पर भी प्रभाव पड़ने का दावा किया गया है।
हालांकि, किसी भी प्रतिबंध के आर्थिक प्रभाव का आकलन करते समय यह देखना जरूरी है कि संबंधित अवधि में वास्तविक बिक्री कितनी प्रभावित हुई, वैकल्पिक उत्पादों की मांग में क्या बदलाव आया और सरकारी राजस्व में कुल कितनी कमी दर्ज की गई। फिलहाल, 350 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान और 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबारी नुकसान के आंकड़े कंपनी के दावों पर आधारित हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि यदि कंपनी उत्पाद का नाम बदलकर ‘रम-लाइक’ कर देती है, तो बिक्री की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है।
अदालत ने फिलहाल कंपनी को अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। इसके चलते प्रतिबंध जारी है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
अगली सुनवाई में उत्पाद के नाम, फॉर्मूलेशन और लेबलिंग से जुड़े नियामकीय सवालों पर आगे की दलीलें सामने आ सकती हैं। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होने में मदद मिलेगी कि कंपनी अपने उत्पाद को किस नाम और किन शर्तों के तहत बाजार में बेच सकती है।
Source: उपलब्ध समाचार विवरण और बॉम्बे हाईकोर्ट में कंपनी की ओर से पेश किए गए दावों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में राजस्व और कारोबारी नुकसान के आंकड़े कंपनी के दावे के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित आधिकारिक आंकड़े नहीं माना जाना चाहिए।


