धान की बंपर पैदावार जहां कृषि उत्पादन के लिहाज से अच्छी खबर है, वहीं सरकारी खरीद व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। हरियाणा और पंजाब में धान की कटाई और खरीद का सीजन शुरू होने के साथ ही किसानों को मंडियों में लंबा इंतजार, नमी के मानकों और सरकारी खरीद की सीमा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों का आरोप है कि समय पर सरकारी खरीद नहीं होने और फसल में अधिक नमी बताए जाने के कारण उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत पर धान बेचना पड़ रहा है।
मंडियों में जगह की कमी और पिछले वर्षों के अनाज का पर्याप्त उठान नहीं होने से स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। नई फसल की आवक बढ़ने के बीच सवाल उठ रहा है कि सरकारी एजेंसियां किसानों की पूरी उपज कैसे खरीदेंगी और पहले से मौजूद अनाज के स्टॉक के लिए पर्याप्त भंडारण व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाएगी।
हरियाणा में धान की बंपर पैदावार से बढ़ी मुश्किलें
अक्टूबर के साथ उत्तर भारत में खरीफ फसलों की कटाई और सरकारी खरीद की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। इस साल हरियाणा में धान की अच्छी पैदावार के बीच मंडियों में खरीद की गति, फसल का उठान और भंडारण व्यवस्था किसानों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं।
किसानों की शिकायत है कि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए तीन से चार दिन और कई मामलों में इससे भी अधिक समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। धान की आवक बढ़ने से मंडियों में जगह की कमी हो रही है। ऐसे में किसानों को अपनी फसल मंडी में रखने, उसे सुरक्षित रखने और समय पर भुगतान मिलने को लेकर भी चिंता सता रही है।
धान की खरीद से जुड़ा यह मामला राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है। विपक्षी कांग्रेस हरियाणा में खरीद व्यवस्था की समस्याओं को उठा रही है। पड़ोसी राज्य पंजाब में भी नए सीजन की खरीद के दौरान उत्पादन, नमी और भंडारण से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान दिया जा रहा है।
सरकारी खरीद की सीमा पर किसानों ने उठाए सवाल
ऑल इंडिया नेशनल किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंदरजीत सिंह गोराया ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि हरियाणा में इस साल प्रति एकड़ औसतन 35 से 37 क्विंटल धान की पैदावार हो रही है। हालांकि, उनका आरोप है कि कुछ क्षेत्रों में सरकारी एजेंसियां प्रति एकड़ केवल 25 क्विंटल धान खरीद रही हैं।
यदि किसी किसान के खेत में एक एकड़ से 35 से 37 क्विंटल धान पैदा होता है और सरकारी खरीद की सीमा 25 क्विंटल है, तो शेष 10 से 12 क्विंटल उपज बेचने के लिए उसे दूसरे विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। किसानों की चिंता है कि यदि सरकारी खरीद के दायरे में पूरी उपज नहीं आती, तो उन्हें निजी व्यापारियों पर निर्भर होना पड़ सकता है।
निजी बाजार में मांग, गुणवत्ता और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर मिलने वाली कीमत MSP से कम हो सकती है। इससे किसानों की कुल कमाई प्रभावित होने का खतरा रहता है। हालांकि, खरीद की सीमा और उसके लागू होने की स्थिति अलग-अलग क्षेत्रों में अलग हो सकती है। इसलिए इस संबंध में संबंधित सरकारी एजेंसियों के आधिकारिक नियमों और स्थानीय खरीद आंकड़ों को देखना जरूरी है।
गोराया ने मंडियों में खरीद एजेंसियों के आवंटन और प्रत्येक एजेंसी के खरीद लक्ष्य को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कुछ स्थानों पर पिछले सीजन में खरीदे गए धान और चावल का पर्याप्त उठान नहीं होने से नई फसल की खरीद प्रभावित हो रही है।
MSP से ₹100-200 कम कीमत मिलने की शिकायत
किसानों के सामने सबसे बड़ी चिंता उनकी फसल का उचित मूल्य हासिल करना है। केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
इसके बावजूद कुछ मंडियों में किसानों को 2,200 से 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर धान बेचने की नौबत आने की शिकायतें सामने आई हैं। किसानों के आरोपों के मुताबिक, यह कीमत घोषित MSP से 100 से 200 रुपये या कुछ मामलों में उससे भी अधिक कम हो सकती है।
MSP वह निर्धारित मूल्य है जिस पर सरकार पात्र फसल की खरीद के लिए मूल्य समर्थन उपलब्ध कराती है। हालांकि, घोषित MSP का अर्थ यह नहीं है कि हर किसान की हर मात्रा में उपज स्वतः सरकारी खरीद के लिए स्वीकार कर ली जाएगी। खरीद के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों, पंजीकरण, खरीद केंद्रों की व्यवस्था और लागू नियमों का पालन भी महत्वपूर्ण होता है।
जब सरकारी खरीद में देरी होती है या फसल निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती, तो किसान अपनी उपज बेचने के लिए निजी व्यापारियों की ओर रुख कर सकते हैं। यदि उस समय बाजार भाव MSP से नीचे है, तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
धान में नमी बनी खरीद की बड़ी बाधा
धान की खरीद में नमी की मात्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कटाई के तुरंत बाद धान में नमी अधिक हो सकती है। यदि उपज निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करती, तो सरकारी खरीद केंद्रों पर उसे स्वीकार करने में परेशानी आ सकती है।
किसानों का कहना है कि कुछ नई किस्मों में नमी की समस्या अधिक दिखाई दे रही है। मशीनों से कटाई के बाद भी धान को निर्धारित स्तर तक सुखाने में समय लगता है। मौसम की स्थिति, कटाई का समय और उपलब्ध सुखाने की सुविधाएं इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं।
यदि मंडी में पहले से लंबी कतार लगी हो, तो किसान के लिए फसल सुखाने और दोबारा खरीद केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया अतिरिक्त खर्च और समय का कारण बन सकती है। इससे परिवहन, मजदूरी और फसल की सुरक्षा से जुड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं।
हालांकि, नई किस्मों में नमी अधिक होने के दावों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित खरीद मानकों की जांच आवश्यक है। किसानों की शिकायतों के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों की गुणवत्ता जांच और खरीद प्रक्रिया से जुड़े आंकड़े भी इस स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
पंजाब में 1.8 करोड़ टन धान खरीदने का लक्ष्य
हरियाणा की तरह पंजाब में भी धान की सरकारी खरीद और भंडारण व्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के दौरान करीब 1.8 करोड़ टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में उत्पादन का अनुमान लगभग 1.9 करोड़ टन बताया गया है, जबकि कुछ किसान संगठनों का दावा है कि वास्तविक उत्पादन 2 करोड़ टन से अधिक हो सकता है।
यदि उत्पादन सरकारी खरीद के लक्ष्य से काफी अधिक रहता है, तो अतिरिक्त उपज की बिक्री और उसके लिए बाजार उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण चुनौती बन सकता है। हालांकि, अनुमानित उत्पादन, वास्तविक आवक और सरकारी खरीद की मात्रा अलग-अलग आंकड़े हैं। इनकी तुलना करते समय आधिकारिक आंकड़ों और अंतिम खरीद रिपोर्ट को ध्यान में रखना जरूरी है।
पंजाब में भी नमी के मानकों, मंडियों में आवक और फसल के समय पर उठान को लेकर किसानों की चिंताएं सामने आ रही हैं। यदि खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती, तो किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
पुराने स्टॉक से भंडारण क्षमता पर दबाव
धान की खरीद के साथ ही सरकार के सामने पुराने अनाज का स्टॉक संभालने की चुनौती भी है। सरकारी खरीद से प्राप्त धान की मिलिंग के बाद चावल तैयार होता है, जिसे केंद्रीय पूल और संबंधित भंडारण व्यवस्था में रखा जाता है। जब पुराने स्टॉक का उठान धीमा रहता है और नई फसल की आवक बढ़ जाती है, तो गोदामों तथा अन्य भंडारण स्थलों पर दबाव बढ़ सकता है।
उपलब्ध केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 31 अगस्त 2026 तक पिछले वर्षों की खरीद से करीब 1.53 करोड़ टन चावल का स्टॉक मौजूद था। नए सीजन में करीब 1.8 करोड़ टन धान खरीदने की योजना के बीच इस पुराने स्टॉक का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। धान की मिलिंग के बाद इससे लगभग 1.206 करोड़ टन चावल मिलने का अनुमान बताया गया है।
भंडारण की स्थिति को लेकर उपलब्ध आंकड़ों में यह भी बताया गया कि 1 अगस्त 2026 तक केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त गेहूं एवं चावल भंडारण क्षमता लगभग 2.684 करोड़ टन थी। वहीं, 31 अगस्त को राज्य में कुल खाद्यान्न स्टॉक करीब 2.764 करोड़ टन दर्ज किया गया। इन आंकड़ों के आधार पर कुल स्टॉक संयुक्त भंडारण क्षमता से लगभग 80 लाख टन अधिक बैठता है, न कि 12 लाख टन।
यहां ध्यान देना जरूरी है कि कुल खाद्यान्न स्टॉक और गेहूं-चावल के लिए उपलब्ध भंडारण क्षमता की तुलना करते समय आंकड़ों की परिभाषा और समय-सीमा समान होनी चाहिए। अलग-अलग श्रेणियों या तारीखों के आंकड़ों की सीधी तुलना से स्थिति का गलत आकलन हो सकता है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले मूल सरकारी रिपोर्ट का सत्यापन जरूरी है।
हरियाणा में भी पुराने चावल का बड़ा स्टॉक
हरियाणा में भी नए खरीद सीजन से पहले पुराने चावल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने की जानकारी सामने आई है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 31 अगस्त 2026 तक राज्य में पिछले वर्षों की खरीद से करीब 43 लाख टन चावल का स्टॉक था। वहीं, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए राज्य में लगभग 58 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य बताया गया है। मिलिंग के बाद इससे करीब 38 लाख टन चावल मिलने का अनुमान है।
भंडारण क्षमता से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, 1 अगस्त 2026 तक हरियाणा में केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त गेहूं एवं चावल भंडारण क्षमता करीब 1.394 करोड़ टन थी। 31 अगस्त को राज्य में कुल गेहूं और चावल का स्टॉक लगभग 1.432 करोड़ टन दर्ज किया गया। इस हिसाब से कुल स्टॉक संयुक्त भंडारण क्षमता से करीब 38 लाख टन अधिक था।
ये आंकड़े नए खरीद सीजन से पहले की स्थिति दर्शाते हैं। सितंबर और अक्टूबर के दौरान पुराने स्टॉक के उठान, वितरण और भंडारण में हुए बदलावों को शामिल किए बिना वर्तमान स्थिति का सटीक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फिर भी, इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि नई फसल की खरीद के दौरान पुराने स्टॉक का प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है।
किसानों को राहत देने के लिए क्या जरूरी?
धान की बंपर पैदावार तभी किसानों के लिए आर्थिक लाभ में बदल सकती है, जब उनकी पूरी पात्र उपज की खरीद समय पर हो और उन्हें उचित मूल्य मिले। इसके लिए खरीद केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारियों और उपकरणों की व्यवस्था, फसल का समय पर उठान, नमी जांच में पारदर्शिता और भंडारण क्षमता का बेहतर प्रबंधन जरूरी है।
सरकारी एजेंसियों को खरीद केंद्रों पर आने वाली उपज, खरीद की वास्तविक मात्रा और गुणवत्ता मानकों से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध करानी चाहिए। जहां किसानों की फसल में नमी अधिक है, वहां नियमों के अनुरूप सुखाने की सुविधाओं और उचित मार्गदर्शन की व्यवस्था भी उपयोगी हो सकती है।
इसके साथ ही पुराने स्टॉक के वितरण और उठान की गति बढ़ाना आवश्यक है, ताकि नई फसल के लिए जगह उपलब्ध हो सके। यदि उत्पादन अधिक होने के बावजूद किसानों को फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़े या MSP से कम कीमत स्वीकार करनी पड़े, तो बंपर पैदावार का लाभ सीमित रह जाएगा।
निष्कर्ष: हरियाणा और पंजाब में धान की अच्छी पैदावार कृषि क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन खरीद, गुणवत्ता जांच और भंडारण व्यवस्था की चुनौतियां किसानों की कमाई पर असर डाल सकती हैं। आने वाले दिनों में सरकारी खरीद की गति, पुराने स्टॉक के उठान और मंडियों में व्यवस्थाओं में सुधार यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल पाता है या नहीं।
Source: उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से संबंधित आंकड़ों पर आधारित। भंडारण क्षमता, स्टॉक और खरीद लक्ष्य से जुड़े आंकड़ों को प्रकाशित करने से पहले मूल आधिकारिक रिपोर्ट से सत्यापित करना उचित होगा।


