57th GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में टैक्स प्रशासन और व्यापारियों से जुड़े कई अहम सुधारों पर फैसला लिया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्तियों से जुड़ा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जीएसटी अधिकारी सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकेंगे और गिरफ्तारी के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे टैक्स विवादों में व्यापारियों और करदाताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
GST Council Meeting Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई 57वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में जीएसटी कानून को अधिक भरोसा आधारित और कारोबारी अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया। काउंसिल के सामने गिरफ्तारी शक्तियों को हटाने, आपराधिक मामलों की सीमा बढ़ाने और अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे प्रस्ताव रखे गए।
GST अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति पर क्या बदलेगा?
बैठक में जीएसटी अधिकारियों द्वारा सीधे गिरफ्तारी किए जाने की व्यवस्था में बदलाव पर जोर दिया गया। प्रस्ताव के मुताबिक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले न्यायिक अनुमति यानी कोर्ट के आदेश की जरूरत होगी। इसका उद्देश्य सामान्य टैक्स विवादों और गंभीर आपराधिक धोखाधड़ी के मामलों के बीच स्पष्ट अंतर करना है।
इस सुधार के पीछे ‘टैक्सपेयर पर भरोसा’ आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने की सोच बताई गई है। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जीएसटी कानून में गिरफ्तारी का प्रावधान पूरी तरह खत्म करने के बजाय इसे गंभीर आपराधिक मामलों तक सीमित करने और न्यायिक निगरानी बढ़ाने का प्रस्ताव है।
गंभीर टैक्स अपराधों पर जारी रहेगी कार्रवाई
इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि टैक्स चोरी या धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई बंद हो जाएगी। सरकार टैक्स की वसूली, ब्याज और जुर्माने जैसी कार्रवाई जारी रख सकती है। गंभीर और जानबूझकर किए गए टैक्स अपराधों में आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान भी बनाए रखने की बात सामने आई है।
इसके साथ ही आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा को मौजूदा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। इससे छोटे और सामान्य टैक्स विवादों को आपराधिक प्रक्रिया से बाहर रखने में मदद मिल सकती है।
व्यापारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?
जीएसटी व्यवस्था में टैक्स अधिकारी और कारोबारी के बीच होने वाले विवादों में गिरफ्तारी का प्रावधान लंबे समय से संवेदनशील मुद्दा रहा है। प्रस्तावित बदलाव के बाद सामान्य टैक्स विवादों में सीधे गिरफ्तारी का खतरा कम हो सकता है और गंभीर मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका बढ़ सकती है।
काउंसिल की बैठक में जीएसटी अनुपालन को सरल बनाने, रिफंड प्रक्रिया तेज करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े मुद्दों को आसान करने और कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ घटाने से जुड़े अन्य सुधारों पर भी चर्चा हुई।
राज्यों ने भी सुधारों का किया समर्थन
57वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में राज्यों की ओर से भी जीएसटी व्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों पर चर्चा की गई। प्रस्तावित बदलावों का व्यापक उद्देश्य टैक्स प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जोखिम आधारित और कारोबारी गतिविधियों के अनुकूल बनाना है।
जीएसटी काउंसिल की यह बैठक पिछले साल सितंबर में जीएसटी दरों में बड़े बदलाव के बाद होने वाली पहली बैठक है। इस बार फोकस मुख्य रूप से रेट बदलाव के बजाय अनुपालन, रिफंड, ITC और टैक्स प्रशासन में सुधार पर रहा।
Source: PTI और Economic Times की रिपोर्ट पर आधारित
नोट: जीएसटी कानून में प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित कानूनी संशोधनों और अधिसूचनाओं की आवश्यकता होगी।


