GST Council Meeting 2026: जीएसटी व्यवस्था में कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। 8 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्तियों में बदलाव का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके साथ ही अभियोजन चलाने की मौजूदा सीमा को भी बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
नई दिल्ली। GST Council Meeting 2026 से पहले जीएसटी नियमों में संभावित बड़े बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में करदाताओं और कारोबारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जाना है। इनमें जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को सीमित करना और अभियोजन की सीमा बढ़ाना प्रमुख प्रस्तावों में शामिल हैं।
8 अक्टूबर को होगी जीएसटी परिषद की बैठक
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक 8 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रस्तावित है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी व्यवस्था को आसान बनाने और अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में ऐसा प्रस्ताव रखा जा सकता है जिसके तहत जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मौजूदा शक्तियों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य ईमानदार करदाताओं को अनावश्यक कार्रवाई के डर से राहत देना और टैक्स सिस्टम में भरोसा बढ़ाना बताया जा रहा है।
अभियोजन की सीमा 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
गिरफ्तारी के नियमों के साथ अभियोजन की सीमा में बदलाव भी प्रस्तावित है। इसके तहत अभियोजन चलाने की मौजूदा 1 करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किए जाने की बात सामने आई है।
अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो छोटे और मध्यम स्तर के मामलों में कारोबारियों पर आपराधिक कार्रवाई की संभावना कम हो सकती है। हालांकि, गंभीर टैक्स चोरी और बड़े वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों में कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
2017 में क्यों दी गई थी गिरफ्तारी की शक्ति?
जीएसटी लागू होने के समय टैक्स चोरी और फर्जी बिलिंग पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को कुछ कड़े अधिकार दिए गए थे। जुलाई 2017 में जब देश में जीएसटी व्यवस्था लागू हुई थी, तब इनवॉइस और टैक्स क्रेडिट के डिजिटल मिलान की मौजूदा जैसी तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह विकसित नहीं थी।
फर्जी बिल, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट और अन्य टैक्स संबंधी गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए सख्त प्रावधानों की जरूरत महसूस की गई थी। इसी व्यवस्था में कुछ परिस्थितियों में जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति भी दी गई।
अब डिजिटल सिस्टम से आसान हुआ बिलों का मिलान
पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी नेटवर्क और डिजिटल टैक्स सिस्टम में काफी बदलाव आया है। इनवॉइस और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े डेटा का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मिलान किया जा सकता है। इससे संदिग्ध लेनदेन और टैक्स संबंधी अनियमितताओं का पता लगाने के लिए पहले की तुलना में अधिक तकनीकी साधन उपलब्ध हैं।
इसी पृष्ठभूमि में गिरफ्तारी की शक्तियों की समीक्षा करने का प्रस्ताव सामने आया है। इसका आधार यह विचार है कि नियमित टैक्स प्रशासन और कर संग्रह की जिम्मेदारी अलग रहे, जबकि गंभीर आपराधिक मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
पूरी तरह खत्म नहीं होगा गिरफ्तारी का प्रावधान
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि प्रस्तावित बदलाव का मतलब जीएसटी कानून से गिरफ्तारी का प्रावधान पूरी तरह खत्म होना नहीं है। प्रस्ताव के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अधिक सीमित और न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ने की बात सामने आई है।
यानी केवल टैक्स अधिकारी की कार्रवाई के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी के बजाय अपराध साबित होने और अदालत के आदेश के बाद गिरफ्तारी की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है। इससे अभियोजन शुरू होने से पहले होने वाली गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दिशा में बदलाव किया जा सकता है।
कारोबारियों पर क्या होगा असर?
अगर प्रस्ताव को जीएसटी परिषद और उसके बाद जरूरी कानूनी प्रक्रिया में मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा असर कारोबारियों और करदाताओं पर पड़ सकता है। छोटे-मध्यम कारोबारियों को मामूली या विवादित टैक्स मामलों में आपराधिक कार्रवाई की आशंका से राहत मिल सकती है।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि टैक्स चोरी करने वालों को छूट मिल जाएगी। बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और जानबूझकर टैक्स चोरी जैसे मामलों में कानून के तहत कार्रवाई जारी रह सकती है।
2027 तक लागू हो सकते हैं बदलाव
प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी मिलने के बाद जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन बदलावों को 2027 की शुरुआत तक लागू किए जाने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि, अंतिम नियम जीएसटी परिषद के फैसले और उसके बाद पूरी होने वाली विधायी प्रक्रिया पर निर्भर करेंगे।
कुल मिलाकर, 8 अक्टूबर की जीएसटी परिषद बैठक कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। गिरफ्तारी की शक्तियों को सीमित करने और अभियोजन की सीमा बढ़ाने जैसे प्रस्ताव मंजूर होने पर जीएसटी अनुपालन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
Source: उपलब्ध आधिकारिक जानकारी और रिपोर्टों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: जीएसटी से जुड़े प्रस्तावों में बैठक के दौरान बदलाव संभव है। अंतिम नियम जीएसटी परिषद के निर्णय और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे।


