एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश इस क्षेत्र में सतर्कता बरत रहा है। हालांकि, क्रिप्टो से जुड़ी कुछ बुनियादी तकनीकों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनमें डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) और टोकनाइजेशन जैसी तकनीकें शामिल हैं।
मल्होत्रा ने शनिवार को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के दौरान क्रिप्टो परिसंपत्तियों, भुगतान व्यवस्था और वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि भारत का दृष्टिकोण क्रिप्टोकरेंसी और उससे जुड़ी तकनीकों को अलग-अलग देखने का रहा है।
क्रिप्टो को लेकर क्यों सतर्क है RBI?
RBI गवर्नर के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चिंता केवल तकनीक तक सीमित नहीं है। इसके संभावित प्रभाव मौद्रिक संप्रभुता, मौद्रिक नीति और पूंजी प्रवाह जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि भारत क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़ी बुनियादी तकनीकों में होने वाले नवाचार का समर्थन करता है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी के मामले में सतर्क रुख बनाए हुए है। इसका एक कारण मुद्रा की एकरूपता से जुड़ी चिंता भी है।
मुद्रा की एकरूपता का मतलब है कि किसी देश की आधिकारिक मुद्रा का मूल्य और उसकी स्वीकार्यता पूरे आर्थिक तंत्र में एक समान बनी रहे। किसी वैकल्पिक डिजिटल परिसंपत्ति के बड़े स्तर पर इस्तेमाल से इस व्यवस्था पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।
DLT और टोकनाइजेशन क्या है?
डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) ऐसी डिजिटल तकनीक है, जिसमें लेनदेन या रिकॉर्ड को किसी एक केंद्रीय स्थान पर रखने के बजाय नेटवर्क से जुड़े कई कंप्यूटरों पर साझा किया जा सकता है। ब्लॉकचेन इसी व्यापक तकनीकी अवधारणा का एक उदाहरण है।
वहीं, टोकनाइजेशन में किसी संपत्ति, अधिकार या संवेदनशील जानकारी को डिजिटल टोकन के रूप में दर्शाया जाता है। वित्तीय क्षेत्र में इसका इस्तेमाल डिजिटल लेनदेन और परिसंपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।
मल्होत्रा ने कहा कि RBI इन बुनियादी तकनीकों में से कुछ का इस्तेमाल केंद्रीय बैंक के भीतर तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से बाहरी स्तर पर भी कर रहा है।
घरेलू भुगतान में बड़ी समस्या नहीं
क्रिप्टो और डिजिटल भुगतान पर चर्चा करते हुए RBI गवर्नर ने कहा कि भारत में घरेलू भुगतान व्यवस्था पहले ही काफी तेज, सस्ती और सुविधाजनक हो चुकी है। इसलिए क्रिप्टो से जुड़ी तकनीकों के संदर्भ में घरेलू भुगतान को मुख्य समस्या के तौर पर नहीं देखा जा रहा है।
उनके अनुसार, अधिक महत्वपूर्ण चुनौती सीमा पार भुगतान (Cross-Border Payments) से संबंधित है। अलग-अलग देशों की भुगतान प्रणालियों, मुद्राओं और वित्तीय नियमों के बीच तालमेल की जरूरत इसे अधिक जटिल बनाती है।
सीमा पार भुगतान के लिए CBDC पर विचार
मल्होत्रा ने कहा कि सीमा पार भुगतान को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। CBDC किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा होती है।
भारत में RBI डिजिटल रुपये यानी CBDC से जुड़े प्रयोग और उपयोग के मामलों पर पहले से काम कर रहा है। सीमा पार भुगतान में CBDC और अन्य तकनीकी समाधानों का इस्तेमाल भविष्य में भुगतान को अधिक कुशल बनाने के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।
बढ़ते वैश्विक कर्ज और बॉन्ड यील्ड पर भी बोले
RBI गवर्नर ने दुनिया में बढ़ते सार्वजनिक कर्ज और बॉन्ड पर बढ़ती प्रतिफल दरों (Yield) पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बॉन्ड यील्ड में बदलाव मूल रूप से बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करता है।
उन्होंने बताया कि सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र का खर्च भी बढ़ रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े निवेश और खर्च की भूमिका भी शामिल है।
मल्होत्रा ने इसे समझाते हुए कहा कि उपलब्ध पैसा सीमित है, जबकि खर्च बढ़ रहा है। सरकार और निजी कंपनियों की ओर से बढ़ते खर्च का असर बॉन्ड यील्ड और कर्ज की स्थिति पर पड़ सकता है।
घरेलू महंगाई और ग्रोथ पर RBI का फोकस
RBI गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य फोकस घरेलू आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति की स्थिति पर रहता है। हालांकि, वैश्विक ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का असर भारत पर भी पड़ता है।
वैश्विक ब्याज दरों में बदलाव से भारत में वास्तविक ब्याज दरों और वित्तीय बाजारों की परिस्थितियां प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में RBI को घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय घटनाक्रम पर भी नजर रखनी होती है।
निष्कर्ष
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के बयान से भारत के क्रिप्टो दृष्टिकोण के दो अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ क्रिप्टोकरेंसी को लेकर मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता से जुड़ी चिंताओं के कारण सतर्कता जारी है, वहीं दूसरी तरफ DLT, टोकनाइजेशन और CBDC जैसी तकनीकों के संभावित उपयोग पर काम किया जा रहा है। खास तौर पर सीमा पार भुगतान को अधिक कुशल बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों को महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
Source: एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित
