Kenya Refinery Project: अफ्रीका के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल डंगोटे ग्रुप ने केन्या में प्रस्तावित 700,000 बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए भारत की सरकारी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी को 450 मिलियन डॉलर से अधिक यानी करीब 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी Engineers India Limited (EIL) को अफ्रीका के एक बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली है। नाइजीरियाई अरबपति अलीको डंगोटे के डंगोटे ग्रुप ने केन्या के लामू में प्रस्तावित रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए EIL के साथ 450 मिलियन डॉलर से अधिक का करार किया है। यह रकम भारतीय मुद्रा में करीब 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठती है।
यह प्रोजेक्ट करीब 16 अरब डॉलर की अनुमानित लागत से तैयार किया जाना है और इसकी क्षमता 7 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन प्रोसेस करने की होगी। प्रस्तावित प्लांट का उद्देश्य सिर्फ केन्या की ईंधन जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि पूर्वी अफ्रीका के दूसरे बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात को भी बढ़ाना है।
भारतीय इंजीनियरों पर डंगोटे का फिर भरोसा
डंगोटे ग्रुप और EIL की यह पहली बड़ी साझेदारी नहीं है। EIL पहले नाइजीरिया के लागोस स्थित डंगोटे रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से जुड़ा रह चुका है। वहां कंपनी ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (PMC) और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट (EPCM) कंसल्टेंट के तौर पर काम किया था।
अब इसी अनुभव के आधार पर EIL को केन्या के नए प्रोजेक्ट में भी महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। कंपनी ने 22 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी दी।
डंगोटे ने भी EIL की इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्षमता पर भरोसा जताते हुए केन्या प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के साथ दोबारा काम करने की बात कही है।
EIL का काम क्या होगा?
यह समझना जरूरी है कि EIL को मिली 450 मिलियन डॉलर से अधिक की डील पूरी रिफाइनरी के निर्माण की लागत नहीं है। यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग से जुड़ी सेवाओं का कॉन्ट्रैक्ट है।
EIL को मुख्य रूप से PMC और EPCM कंसल्टेंट की भूमिका निभानी है। इसके तहत कंपनी इंजीनियरिंग, खरीद प्रक्रिया, निर्माण प्रबंधन, प्रोजेक्ट की लागत और समय-सीमा समेत कई महत्वपूर्ण पहलुओं के समन्वय में भूमिका निभाएगी।
वहीं, पूरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर करीब 16 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है।
7 लाख बैरल प्रतिदिन होगी क्षमता
केन्या के लामू में बनने वाली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की प्रस्तावित क्षमता 700,000 बैरल प्रतिदिन होगी। इसके साथ पेट्रोकेमिकल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
लामू का स्थान इस प्रोजेक्ट के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। समुद्री तट पर होने के कारण यहां से कच्चे तेल की आपूर्ति और तैयार पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट को पूर्वी अफ्रीका के बड़े ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का हिस्सा बनाने की योजना है।
पूर्वी अफ्रीका की आयात पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य
EIL के मुताबिक, रिफाइनरी के पूरा होने के बाद इसका एक प्रमुख उद्देश्य पूर्वी अफ्रीका में ईंधन उत्पादन बढ़ाना और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर क्षेत्र की निर्भरता कम करना होगा।
इसके अलावा, यहां बनने वाले उत्पादों को क्षेत्रीय बाजारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी भेजने की योजना है। यानी केन्या में तैयार होने वाला ईंधन केवल स्थानीय खपत तक सीमित नहीं रहेगा।
यह प्रोजेक्ट ऐसे समय में सामने आया है जब पूर्वी अफ्रीका के कई बाजार अपनी पेट्रोलियम जरूरतों के लिए आयात पर काफी निर्भर हैं। रिफाइनरी के सफलतापूर्वक शुरू होने पर क्षेत्रीय सप्लाई नेटवर्क में बदलाव की संभावना है।
इथियोपिया तक पाइपलाइन का भी प्लान
डंगोटे की योजना केवल रिफाइनरी तक सीमित नहीं है। इसके साथ क्षेत्रीय पाइपलाइन नेटवर्क विकसित करने की भी योजना सामने आई है।
लामू से इथियोपिया तक पाइपलाइन बनाने की योजना है। इसके अलावा जिबूती और इथियोपिया के बीच भी एक पाइपलाइन कनेक्शन की योजना बताई गई है। व्यापक योजना में करीब 4,000 किलोमीटर के पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए समुद्र से जुड़े देशों के साथ-साथ जमीन से घिरे बाजारों तक ऊर्जा उत्पाद पहुंचाने की बात कही गई है।
हालांकि, इन पाइपलाइन योजनाओं को रिफाइनरी के EIL कॉन्ट्रैक्ट से अलग समझना जरूरी है। इनके लिए अलग-अलग विकास और निर्माण संबंधी फैसले होने हैं।
लागोस की रिफाइनरी में भी EIL की भूमिका
डंगोटे और EIL की साझेदारी करीब एक दशक से अधिक पुरानी है। नाइजीरिया के लागोस में डंगोटे की बड़ी रिफाइनरी परियोजना में भी EIL ने कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़ी भूमिका निभाई थी।
लागोस स्थित रिफाइनरी की मौजूदा क्षमता करीब 700,000 बैरल प्रतिदिन बताई गई है और डंगोटे समूह इसे आगे बढ़ाकर 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन करने की योजना पर काम कर रहा है। EIL इस विस्तार से भी जुड़ा हुआ है।
इस तरह केन्या का प्रोजेक्ट डंगोटे और भारतीय सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी के बीच पहले से मौजूद कारोबारी रिश्ते को और बड़ा कर रहा है।
30 सितंबर को हो सकता है शिलान्यास
लामू में प्रस्तावित रिफाइनरी के लिए 30 सितंबर 2026 को शिलान्यास समारोह की योजना है। रिपोर्टों के मुताबिक, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो के भी कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। डंगोटे समूह ने इस महीने के अंत तक काम शुरू करने की बात कही है।
हालांकि, प्रोजेक्ट की अंतिम समय-सीमा को लेकर अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं। कुछ रिपोर्टों में करीब तीन साल का समय बताया गया है, जबकि अन्य अनुमानों में 2030 के आसपास पूरा होने की बात कही गई है। इसलिए वास्तविक उत्पादन शुरू होने की तारीख अभी निश्चित नहीं मानी जानी चाहिए।
भारत के लिए क्यों अहम है यह कॉन्ट्रैक्ट?
EIL को मिला यह ऑर्डर भारत की सरकारी इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बढ़ती भूमिका को दिखाता है। खास तौर पर अफ्रीकी बाजार में भारतीय तकनीकी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञता के लिए नए अवसर बन रहे हैं।
डंगोटे के लिए भी EIL के साथ दोबारा काम करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी पहले ही उनके लागोस रिफाइनरी प्रोजेक्ट से जुड़ी रही है। अब उसी अनुभव को केन्या की नई रिफाइनरी में इस्तेमाल किया जाएगा।
Source: Financial Express, Economic Times, Moneycontrol और Reuters की रिपोर्ट पर आधारित।


