8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई है। इसी बीच वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे आयोग के सामने रखे गए हैं। चेन्नई में 7 और 8 सितंबर को हुई बैठकों में कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें आयोग के सामने रखीं। इनमें ₹68,000 न्यूनतम वेतन करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग प्रमुख रही।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की ओर से अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठकें की जा रही हैं। इन बैठकों का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की समस्याओं और सुझावों को समझना है। चेन्नई के बाद आयोग अब 9 सितंबर को पुडुचेरी में स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करेगा।
चेन्नई में 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गईं कई मांगें
चेन्नई में हुई बैठक में अलग-अलग कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने अपनी मांगें आयोग के सामने रखीं। चेन्नई GPO पेंशनर्स फोरम के प्रतिनिधियों ने पेंशनभोगियों और डाक कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की।
फोरम की ओर से पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग की गई। इसके अलावा पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी, कम्यूटेशन की रकम की वसूली से राहत और कर्मचारियों को मिलने वाले MACP लाभों में बदलाव जैसे मुद्दे भी उठाए गए।
प्रतिनिधियों ने बेहतर भत्तों, छुट्टी से जुड़े लाभ और कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत पर भी जोर दिया।
₹68,000 न्यूनतम वेतन की मांग
8वें वेतन आयोग के सामने सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर ₹68,000 करने की रही। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वेतन संरचना को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और कर्मचारियों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
इसके साथ ही वेतन में समय-समय पर बदलाव के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग भी रखी गई। प्रतिनिधियों ने मौजूदा पे-मैट्रिक्स व्यवस्था की जगह रनिंग स्केल लागू करने का सुझाव दिया।
अगर आयोग इन मांगों पर सकारात्मक विचार करता है, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल ये कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं और इन पर अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों तथा केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ही होगा।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग
कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को लेकर अपनी मांग उठाते रहे हैं। चेन्नई बैठक में भी OPS बहाली का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया।
इसके अलावा पेंशनभोगियों ने पेंशन और पारिवारिक पेंशन में सुधार, कम्यूटेशन से जुड़े नियमों में राहत और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की मांग की।
डाक कर्मचारियों के वेतन और प्रमोशन पर भी चर्चा
बैठक के दौरान डाक कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने बेहतर वेतनमान के साथ-साथ कर्मचारियों के करियर में तरक्की और पदोन्नति के अवसरों में सुधार की जरूरत बताई।
महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे भी आयोग के सामने रखे गए। संगठनों ने कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाने और इन वर्गों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां तैयार करने की मांग की।
9 सितंबर को पुडुचेरी में बैठक
चेन्नई में बैठक के बाद 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 9 सितंबर को पुडुचेरी में स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करेगा। इन बैठकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, रेलवे और रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के साथ बातचीत की जा रही है।
आयोग अलग-अलग संगठनों से सुझाव लेने के बाद अपनी रिपोर्ट और सिफारिशों को अंतिम रूप देगा। ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ
यह ध्यान रखना जरूरी है कि ₹68,000 न्यूनतम वेतन और पुरानी पेंशन बहाली फिलहाल कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं। 8वें वेतन आयोग ने इन मांगों को स्वीकार करने या लागू करने का कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।
आयोग की सिफारिशें आने और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर ही कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े अंतिम बदलाव स्पष्ट होंगे। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयोग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।
