नई दिल्ली। भारत सरकार ने यात्री वाहनों के लिए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकॉनमी यानी CAFE मानदंड अधिसूचित कर दिए हैं। नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य देश में बिकने वाली कारों की औसत ईंधन दक्षता बढ़ाना, पेट्रोल-डीजल की खपत कम करना और वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना है।
नए CAFE नियम उन यात्री वाहनों पर लागू होंगे, जिन्हें भारत में बिक्री के लिए बनाया या आयात किया जाएगा। सरकार के नए ढांचे का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में यात्री वाहनों के बेड़े की औसत ईंधन दक्षता को करीब 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंचाना है। मौजूदा औसत करीब 18 किलोमीटर प्रति लीटर बताई गई है।
कार कंपनियों को ज्यादा ईंधन-कुशल वाहन बनाने होंगे
नए नियमों का सीधा असर वाहन कंपनियों की नई कारों की तकनीक और डिजाइन पर पड़ सकता है। कंपनियों को अपने पूरे वाहन बेड़े की औसत ईंधन दक्षता निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के लिए ज्यादा कुशल इंजन, बेहतर एयर-कंडीशनिंग सिस्टम, कम ड्रैग वाली डिजाइन, विशेष पेंट और बेहतर ग्लेजिंग जैसी तकनीकों पर काम करना होगा।
इसका असर पेट्रोल और डीजल कारों की कीमत पर भी पड़ सकता है। नई तकनीक और अतिरिक्त उपकरणों की लागत बढ़ने से कुछ मॉडलों की कीमत में बढ़ोतरी संभव है। हालांकि, दूसरी तरफ ज्यादा ईंधन-कुशल कारों से ग्राहकों का रोजाना का पेट्रोल-डीजल खर्च कम हो सकता है।
ग्राहकों को कैसे मिलेगा फायदा?
CAFE मानदंडों का असर केवल वाहन कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। कंपनियों पर ईंधन दक्षता बढ़ाने का दबाव बढ़ने से आने वाले वर्षों में बाजार में हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और कम ईंधन खपत वाले वाहन ज्यादा संख्या में देखने को मिल सकते हैं।
अगर किसी कार की वास्तविक ईंधन दक्षता बेहतर होती है, तो समान दूरी तय करने में पेट्रोल या डीजल की खपत कम हो सकती है। इससे लंबे समय में कार मालिक के ईंधन खर्च में बचत हो सकती है। साथ ही कम ईंधन खपत का मतलब वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी भी हो सकती है।
हालांकि, ग्राहक को मिलने वाला वास्तविक फायदा कार के मॉडल, इंजन, ड्राइविंग परिस्थितियों और ईंधन की कीमत पर निर्भर करेगा।
छोटे वाहन निर्माताओं को मिलेगी राहत
सरकार ने नए ढांचे में छोटे निर्माताओं के लिए भी प्रावधान रखा है। सालाना 1,000 यूनिट से कम बिक्री करने वाली कंपनियों को बेड़े के औसत CAFE दायित्व से छूट दी गई है। इससे बहुत छोटे वाहन निर्माताओं पर नए नियमों का तत्काल वित्तीय और तकनीकी दबाव अपेक्षाकृत कम रहेगा।
बड़ी कंपनियों के लिए हालांकि अपने पूरे पोर्टफोलियो की औसत दक्षता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। इसका मतलब यह है कि कंपनियों को पेट्रोल-डीजल मॉडल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति पर भी काम करना पड़ सकता है।
एथनोल, बायोफ्यूल और CNG को भी मिलेगा महत्व
नए CAFE ढांचे में केवल पेट्रोल और डीजल की खपत को ही आधार नहीं बनाया गया है। एथनोल मिश्रित पेट्रोल, बायोफ्यूल और CNG जैसे कम कार्बन वाले ईंधनों को भी ध्यान में रखा गया है। इनके लिए कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर का प्रावधान किया गया है।
इससे वाहन कंपनियों को अलग-अलग तकनीकों और ईंधन विकल्पों के जरिए निर्धारित मानकों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। इसका असर भविष्य में फ्लेक्स-फ्यूल, CNG, हाइब्रिड और अन्य वैकल्पिक ईंधन वाली कारों के विकास पर भी पड़ सकता है।
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को सुपर क्रेडिट
नए नियमों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सुपर क्रेडिट की व्यवस्था भी की गई है। बैटरी इलेक्ट्रिक और रेंज-एक्सटेंडेड वाहनों को तीन गुना, जबकि प्लग-इन हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों को ढाई गुना सुपर क्रेडिट मिलेगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य कंपनियों को कम उत्सर्जन वाले वाहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे आने वाले वर्षों में कंपनियों के पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल की संख्या बढ़ सकती है।
कंपनियों को क्रेडिट खरीदने-बेचने की भी सुविधा
नए CAFE ढांचे में कंपनियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। कोई कंपनी किसी वर्ष निर्धारित लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करती है, तो उसके प्रदर्शन का लाभ आगे के वर्षों में लिया जा सकता है।
इसके अलावा कंपनियां अन्य वाहन निर्माताओं से CAFE क्रेडिट खरीद या बेच सकती हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से भी क्रेडिट खरीदने का विकल्प उपलब्ध होगा। इससे कंपनियों को अपने वाहन पोर्टफोलियो के हिसाब से अनुपालन की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।
पांच साल की अवधि में पूरा करना होगा लक्ष्य
नए नियमों में कंपनियों को निर्धारित दो या तीन साल की अवधि में पूरे लक्ष्य को हासिल करने की सुविधा दी गई है। इसका मतलब है कि कंपनियों को हर साल बिल्कुल समान स्तर पर प्रदर्शन करने के बजाय निर्धारित अवधि में अपने औसत प्रदर्शन को नियमों के अनुरूप रखना होगा।
यह व्यवस्था वाहन निर्माताओं को नई तकनीक विकसित करने और अपने मॉडल पोर्टफोलियो में बदलाव करने के लिए कुछ समय भी देती है।
भारत ही नहीं, विदेशों में भी लागू हैं ऐसे नियम
वाहनों की औसत ईंधन दक्षता और उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका और यूरोप समेत कई बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों में भी बेड़े के औसत पर आधारित नियम लागू हैं।
यूरोपीय संघ में यात्री कारों के लिए 2025-29 की अवधि में औसत उत्सर्जन लक्ष्य करीब 93.6 ग्राम CO₂ प्रति किलोमीटर और 2030-34 के लिए करीब 49.5 ग्राम CO₂ प्रति किलोमीटर का उल्लेख किया गया है। यूरोप में 2035 से नए वाहनों के औसत उत्सर्जन को लेकर भी पहले कड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, हालांकि बाद में नियमों में कुछ बदलाव और लचीलापन प्रस्तावित किया गया।
भारत का नया CAFE ढांचा भी इसी तरह वाहन निर्माताओं के पूरे बेड़े की औसत ईंधन दक्षता और उत्सर्जन प्रदर्शन पर जोर देता है।
कार खरीदने वालों के लिए क्या बदल सकता है?
1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले इन नियमों का असर धीरे-धीरे नई कारों के बाजार में दिखाई दे सकता है। कंपनियां ज्यादा ईंधन-कुशल इंजन, हाइब्रिड सिस्टम और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वाली कारों पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं।
ग्राहकों के लिए इसका एक संभावित असर यह हो सकता है कि नई कार खरीदते समय पेट्रोल-डीजल मॉडल के साथ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक विकल्प भी ज्यादा उपलब्ध हों। शुरुआती खरीद कीमत और तकनीक की लागत कुछ मॉडलों में अधिक हो सकती है, लेकिन बेहतर ईंधन दक्षता से लंबे समय में चलाने का खर्च कम होने की संभावना है।
इस तरह नए CAFE मानदंड भारत के यात्री वाहन बाजार में कंपनियों की तकनीकी रणनीति के साथ-साथ ग्राहकों के लिए उपलब्ध कारों के विकल्प को भी प्रभावित कर सकते हैं।


