नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के छोटे और मझोले उद्यमों (SME) को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के SME Growth Fund को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले का उद्देश्य ऐसे छोटे कारोबारों को पूंजी उपलब्ध कराना है, जिनमें तेजी से आगे बढ़ने और बड़े उद्यम बनने की क्षमता है, लेकिन पर्याप्त फंडिंग की कमी के कारण उनका विस्तार रुक जाता है।
इस फंड के जरिए पात्र SMEs को केवल पारंपरिक बैंक लोन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार की योजना इक्विटी निवेश और रिस्क कैपिटल के माध्यम से कंपनियों को उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए पूंजी उपलब्ध कराने की है।
SME Growth Fund की खास बातें
- ₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund मंजूर किया गया है।
- पात्र छोटे और मझोले उद्यमों को इक्विटी सपोर्ट दिया जाएगा।
- फंड का उद्देश्य कारोबार के विस्तार, निवेश, रोजगार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
- तेज ग्रोथ की क्षमता रखने वाले SMEs पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- माइक्रो उद्यमों के लिए भी रिस्क कैपिटल सपोर्ट को मजबूत करने की योजना है।
बैंक लोन से अलग कैसे काम करेगा यह फंड?
SME Growth Fund को सामान्य बिजनेस लोन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। बैंक से कर्ज लेने पर कंपनी को ब्याज के साथ रकम वापस करनी होती है, जबकि इक्विटी निवेश में निवेशक कंपनी में हिस्सेदारी के बदले पूंजी लगाता है।
सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था का फायदा उन SMEs को मिल सकता है जिन्हें कारोबार बढ़ाने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत है, लेकिन वे केवल कर्ज के सहारे विस्तार नहीं करना चाहते। इस पूंजी का इस्तेमाल कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई मशीनरी लगाने, टेक्नोलॉजी अपनाने, नए बाजारों में जाने और कारोबार का विस्तार करने में कर सकती हैं।
किस तरह के कारोबार उठा सकते हैं लाभ?
🔹 Cabinet approves Commitment of Rs.10,000 Crore towards establishment of the SME Growth Fund (SGF) for direct equity investments in Small and Medium Enterprises to create future champions🔹 The Fund is envisioned as a transformational instrument to support enterprises at critical inflection points in their growth journey🔹 Majority allocation from SGF will be made towards small and medium manufacturing focused enterprises. Fund will also consider #SME’s operating in industrial clusters in Tier II and Tier III citiesMore Details: https://t.co/TXwvpTe05d#CabinetDecisions @FinMinIndia(1/2)
— PIB India (@PIB_India) October 6, 2026
इस फंड का फोकस हर छोटे कारोबार को सीधे पैसा देना नहीं है। सरकार का उद्देश्य ऐसे SMEs की पहचान करना है जिनमें तेजी से बढ़ने और भविष्य में बड़े उद्यम बनने की क्षमता है।
खास तौर पर रोजगार पैदा करने, निर्यात बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मजबूत करने और नई तकनीक अपनाने वाले कारोबारों को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, किसी कंपनी को कितनी राशि मिलेगी और निवेश के लिए पात्रता की अंतिम शर्तें क्या होंगी, यह संबंधित सरकारी व्यवस्था और निवेश प्रक्रिया के तहत तय किया जाएगा।
बजट में हुई थी फंड की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2026 में पेश किए गए केंद्रीय बजट में SME Growth Fund की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य भविष्य में ऐसे ‘चैंपियन’ उद्यम तैयार करना है, जो छोटे कारोबार से आगे बढ़कर मिड-साइज और बड़े उद्योगों का रूप ले सकें।
सरकार की MSME रणनीति में पूंजी की उपलब्धता को महत्वपूर्ण माना गया है। छोटे कारोबारों के सामने अक्सर बैंक फाइनेंस, कार्यशील पूंजी और विस्तार के लिए पर्याप्त इक्विटी जुटाने की चुनौती रहती है। ऐसे में सरकार का यह फंड इन कंपनियों के लिए वैकल्पिक पूंजी का रास्ता खोल सकता है।
SRI Fund को भी मिलेगा अतिरिक्त समर्थन
SME Growth Fund के अलावा माइक्रो उद्यमों के लिए Self-Reliant India (SRI) Fund के तहत रिस्क कैपिटल सपोर्ट बढ़ाने की भी घोषणा की गई थी। इसके लिए ₹2,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है।
इसका उद्देश्य छोटे उद्यमों को केवल कर्ज उपलब्ध कराने के बजाय उनकी पूंजी संरचना को मजबूत करना है, ताकि वे कारोबार के अगले चरण में पहुंच सकें।
रोजगार और निर्यात को मिल सकता है फायदा
MSME सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़ी संख्या में छोटे और मझोले कारोबार रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और निर्यात में योगदान देते हैं।
ऐसे में यदि SME Growth Fund के जरिए तेजी से बढ़ने वाले कारोबारों को पर्याप्त इक्विटी पूंजी मिलती है, तो इससे नई उत्पादन क्षमता तैयार करने, निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है।
सरकार की व्यापक रणनीति का फोकस ऐसे मिड-साइज चैंपियन तैयार करने पर है, जो घरेलू बाजार के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर सकें।
किसे मिलेगा लाभ? ऐसे पात्र SME और माइक्रो उद्यम, जिनमें कारोबार विस्तार, रोजगार, निर्यात, मैन्युफैक्चरिंग या इनोवेशन की मजबूत क्षमता है, इस तरह के पूंजीगत समर्थन से लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, वास्तविक लाभ लेने के लिए संबंधित योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और निवेश की शर्तों का पालन करना जरूरी होगा।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी बिजनेस या निवेश संबंधी निर्णय से पहले आधिकारिक सरकारी दिशानिर्देश और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।


