UPI Transaction Record: भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अक्टूबर 2026 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने लेन-देन के मामले में नया इतिहास रच दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपीआई के जरिए एक महीने में कुल ट्रांजैक्शन की वैल्यू ₹30 लाख करोड़ के पार पहुंच गई। इतना ही नहीं, अक्टूबर में पहली बार औसतन हर दिन ₹1 लाख करोड़ से अधिक का लेन-देन दर्ज किया गया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में यूपीआई के जरिए कुल ₹31.53 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। यह किसी एक महीने में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
डिजिटल पेमेंट में आई इस तेजी को देश में बढ़ते ऑनलाइन लेन-देन, स्मार्टफोन के विस्तार, क्यूआर कोड से भुगतान और त्योहारी सीजन में बढ़ी खरीदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि यूपीआई ने यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल की है, जब मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी व्यापारियों से डिजिटल पेमेंट पर शुल्क लेने को लेकर चर्चा चल रही है।
अक्टूबर में UPI ने बनाया नया रिकॉर्ड
NPCI के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में यूपीआई के जरिए कुल ₹31.53 लाख करोड़ का लेन-देन हुआ। इस तरह पहली बार किसी महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू ₹30 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। अक्टूबर में 31 दिन होने के हिसाब से प्रतिदिन औसतन लगभग ₹1.02 लाख करोड़ का लेन-देन हुआ।
इससे पहले सितंबर 2026 में यूपीआई की औसत दैनिक ट्रांजैक्शन वैल्यू लगभग ₹98,000 करोड़ थी। यानी अक्टूबर में न केवल मासिक लेन-देन का रिकॉर्ड टूटा, बल्कि पहली बार औसत दैनिक ट्रांजैक्शन वैल्यू भी ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंच गई।
मासिक ट्रांजैक्शन वैल्यू के मामले में इससे पहले मई 2026 में रिकॉर्ड बना था। उस दौरान यूपीआई के जरिए लगभग ₹29.9 लाख करोड़ का लेन-देन हुआ था। अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर ₹31.53 लाख करोड़ पहुंच गया। इससे साफ है कि देश में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है और यूपीआई अब रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों का अहम हिस्सा बन चुका है।
अक्टूबर में हुए 2547 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन
केवल लेन-देन की रकम ही नहीं, बल्कि ट्रांजैक्शन की संख्या के मामले में भी अक्टूबर 2026 यूपीआई के लिए रिकॉर्ड महीना रहा। NPCI के आंकड़ों के मुताबिक, पूरे महीने में कुल 2547 करोड़ ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए।
31 दिनों के हिसाब से देखें तो अक्टूबर में प्रतिदिन औसतन लगभग 82.1 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। इससे पहले दैनिक औसत ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सितंबर 2026 में बना था, जब यह आंकड़ा लगभग 80.2 करोड़ रहा था।
वहीं, मासिक ट्रांजैक्शन की संख्या का पिछला रिकॉर्ड अगस्त 2026 में दर्ज किया गया था। उस महीने लगभग 2450 करोड़ लेन-देन हुए थे। अक्टूबर में यह संख्या बढ़कर 2547 करोड़ पहुंच गई।
इसका मतलब है कि अक्टूबर में यूपीआई के जरिए हर दिन करोड़ों लोग छोटे और बड़े भुगतान कर रहे थे। किराने की दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन खरीदारी, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है।
त्योहारी सीजन ने बढ़ाई डिजिटल पेमेंट की रफ्तार
अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के पीछे त्योहारी सीजन की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। इस महीने दिवाली समेत कई त्योहारों के कारण बाजारों में खरीदारी बढ़ी। लोगों ने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, गिफ्ट और दूसरी जरूरी वस्तुओं की खरीदारी की।
त्योहारी सीजन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की खरीदारी बढ़ने से डिजिटल भुगतान को भी फायदा मिलता है। अब छोटी दुकानों से लेकर बड़े शोरूम तक क्यूआर कोड के जरिए भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। ग्राहकों को नकदी रखने या खुले पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। मोबाइल फोन से कुछ ही सेकंड में भुगतान पूरा हो जाता है।
इसके अलावा, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी ऐप, कैब सर्विस और बिल भुगतान जैसी सुविधाओं में भी यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ा है। यही वजह है कि डिजिटल पेमेंट अब केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी इसका तेजी से विस्तार हो रहा है।
अक्टूबर में 31 दिन होने का भी मासिक ट्रांजैक्शन की कुल संख्या पर असर पड़ा। हालांकि, केवल अतिरिक्त एक दिन से रिकॉर्ड स्तर की पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती। सितंबर की तुलना में अक्टूबर में दैनिक औसत ट्रांजैक्शन की संख्या और कुल लेन-देन की वैल्यू दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
देश के डिजिटल पेमेंट में UPI की करीब 89% हिस्सेदारी
भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में यूपीआई की भूमिका लगातार मजबूत हुई है। NPCI इस पेमेंट सिस्टम का संचालन करती है। इसकी मदद से बैंक खातों के बीच मोबाइल के जरिए तत्काल पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए ग्राहक को बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जैसी लंबी जानकारी बार-बार दर्ज करने की जरूरत नहीं होती। मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान करना आसान हो गया है।
देश के कुल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 89 प्रतिशत बताई जाती है। यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम यूपीआई बन चुका है।
इसके बढ़ते इस्तेमाल से व्यापारियों को भी फायदा मिला है। छोटे दुकानदारों के लिए कार्ड स्वाइप मशीन की जरूरत के बिना डिजिटल पेमेंट स्वीकार करना आसान हुआ है। वहीं ग्राहकों को नकदी निकालने और अपने पास रखने की जरूरत भी पहले के मुकाबले कम हुई है।
क्या UPI पर लागू होगा MDR चार्ज?
यूपीआई के रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन के बीच मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का मुद्दा भी चर्चा में है। MDR वह शुल्क होता है, जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले व्यापारी से लिया जा सकता है। इस शुल्क के जरिए पेमेंट प्रोसेसिंग से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले बैंकों और पेमेंट कंपनियों को आमदनी होती है।
मिली जानकारी के मुताबिक, NPCI ने पिछले महीने MDR शुल्क लागू करने से जुड़े फैसले को दिवाली के बाद तक टाल दिया था। इससे पहले सितंबर 2026 में ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत यानी 40 बेसिस पॉइंट MDR तय किए जाने की बात सामने आई थी।
प्रस्तावित दर के हिसाब से यदि कोई ग्राहक किसी व्यापारी को ₹10,000 का भुगतान करता है, तो व्यापारी को ₹40 MDR शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक शुल्क लागू होने की स्थिति में संबंधित नियमों और भुगतान की श्रेणी के अनुसार इसकी गणना होगी।
MDR को लेकर सबसे बड़ी चिंता छोटे व्यापारियों की है। उनका मानना है कि डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगने से उनकी लागत बढ़ सकती है। खासकर छोटी दुकानों और कम मार्जिन पर कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए यह शुल्क महत्वपूर्ण हो सकता है।
दूसरी ओर, बैंक और पेमेंट कंपनियां डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने, तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने और ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए खर्च करती हैं। ऐसे में MDR को उनके लिए राजस्व का एक संभावित स्रोत माना जा रहा है।
बैंकों और पेमेंट कंपनियों को मिल सकता है ₹15,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व
MDR लागू करने की चर्चा के बीच अनुमान लगाया गया है कि इससे बैंकों और पेमेंट कंपनियों को लगभग ₹15,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। हालांकि, यह अनुमान शुल्क की वास्तविक दर, लागू होने वाली ट्रांजैक्शन श्रेणियों और नियमों पर निर्भर करेगा।
इस फैसले का असर केवल पेमेंट कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। व्यापारियों की लागत, डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता और ग्राहकों के भुगतान व्यवहार पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।
यूपीआई की सफलता का एक बड़ा कारण यह रहा है कि आम लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए इसका इस्तेमाल आसान और किफायती रहा है। इसलिए MDR से जुड़े किसी भी फैसले में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और भुगतान व्यवस्था को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने के बीच संतुलन महत्वपूर्ण होगा।
भारत में डिजिटल इकोनॉमी के लिए क्या संकेत देता है UPI का रिकॉर्ड?
अक्टूबर 2026 में यूपीआई का ₹31.53 लाख करोड़ का मासिक ट्रांजैक्शन और प्रतिदिन ₹1 लाख करोड़ से अधिक का औसत लेन-देन भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार का संकेत देता है।
यह बदलाव बताता है कि लोग अब छोटे से छोटे भुगतान के लिए भी डिजिटल माध्यमों पर भरोसा कर रहे हैं। आने वाले समय में यूपीआई का इस्तेमाल ऑनलाइन कारोबार, खुदरा बाजार, सेवाओं और दूसरे आर्थिक क्षेत्रों में और बढ़ सकता है।
हालांकि, इसके साथ साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी, गलत खाते में पैसे ट्रांसफर होने और डिजिटल भुगतान से जुड़े विवादों जैसी चुनौतियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। डिजिटल भुगतान के विस्तार के साथ ग्राहकों को सुरक्षित लेन-देन के प्रति जागरूक करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
कुल मिलाकर अक्टूबर का रिकॉर्ड यूपीआई के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। अब देखना होगा कि दिवाली के बाद MDR को लेकर क्या फैसला होता है और क्या शुल्क से जुड़े बदलावों के बावजूद देश में डिजिटल पेमेंट की रफ्तार इसी तरह जारी रहती है।
Source: NPCI के अक्टूबर 2026 के ट्रांजैक्शन आंकड़ों और MDR से जुड़ी रिपोर्टों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दिए गए आंकड़े उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित हैं। MDR शुल्क से संबंधित प्रस्तावित दरों और नियमों में आधिकारिक निर्णय के अनुसार बदलाव संभव है।
