UPI Payment Charges: यूपीआई पेमेंट पर नए MDR फ्रेमवर्क के लागू होने से बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होने की व्यवस्था है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर कोई ग्राहक ₹6,000 का भुगतान एक बार करने के बजाय ₹2,000 के तीन अलग-अलग ट्रांजैक्शन में कर दे, तो क्या इस तरह MDR से बचा जा सकता है और इसे रोकने के लिए NPCI क्या कदम उठाएगा?
₹6,000 के भुगतान को तीन हिस्सों में बांटने पर क्या होगा?
नए फ्रेमवर्क के मुताबिक ₹2,000 से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा। उदाहरण के तौर पर ₹6,000 के एक ट्रांजैक्शन पर MDR ₹24 बनता है। वहीं, यदि यही भुगतान ₹2,000 के तीन अलग-अलग ट्रांजैक्शन में किया जाता है, तो प्रत्येक पेमेंट ₹2,000 की सीमा के भीतर रहेगा।
इसी वजह से उद्योग में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ग्राहक और दुकानदार आपसी सहमति से बड़े बिल को छोटे-छोटे UPI पेमेंट में बांटकर MDR से बच सकते हैं।
क्या NPCI हर पेमेंट को जोड़कर देखेगा?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, NPCI के मौजूदा फ्रेमवर्क और FAQs में एक ही बिल से जुड़े अलग-अलग छोटे UPI पेमेंट को अनिवार्य रूप से जोड़कर MDR लगाने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं बताई गई है।
इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यदि ग्राहक और मर्चेंट तीन अलग-अलग भुगतान करने पर सहमत हैं, तो केवल ट्रांजैक्शन लेवल पर इसे रोकना आसान नहीं होगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक या पेमेंट प्रोवाइडर अपने स्तर पर संदिग्ध या असामान्य पैटर्न की निगरानी नहीं कर सकते।
यह मामला बैंकों की सामान्य दैनिक UPI वैल्यू लिमिट से भी अलग है। बैंक सुरक्षा और रिस्क मैनेजमेंट के लिए पहले से अलग-अलग ट्रांजैक्शन और दैनिक सीमा निर्धारित कर सकते हैं।
15 अक्टूबर से क्या बदल रहा है?
नए फ्रेमवर्क के तहत ₹2,000 से ज्यादा के मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR का प्रावधान है। ₹75,000 या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा।
उदाहरण के तौर पर:
| UPI मर्चेंट पेमेंट | 0.4% MDR |
|---|---|
| ₹2,000 | MDR लागू नहीं |
| ₹3,000 | ₹12 |
| ₹5,000 | ₹20 |
| ₹6,000 | ₹24 |
| ₹10,000 | ₹40 |
| ₹75,000 | ₹300 |
| ₹1,00,000 | अधिकतम ₹300 |
हालांकि, यह व्यवस्था मर्चेंट UPI पेमेंट की निर्धारित कैटेगरी और लागू नियमों के आधार पर समझी जानी चाहिए।
छोटे दुकानदारों को क्यों मिल सकती है राहत?
फ्रेमवर्क में छोटे मर्चेंट के लिए P2PM कैटेगरी के तहत जीरो-MDR व्यवस्था का प्रावधान है। ऐसे मर्चेंट के UPI कलेक्शन की निगरानी बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर करते हैं।
यदि किसी छोटे मर्चेंट का कलेक्शन लगातार तीन महीनों तक हर महीने ₹1 लाख से अधिक हो जाता है, तो उसे नियमित मर्चेंट कैटेगरी में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि बड़ी मात्रा में व्यावसायिक भुगतान लेने वाले खातों को छोटे व्यक्तिगत मर्चेंट की कैटेगरी में गलत तरीके से न रखा जाए।
क्या दुकानदार पर्सनल UPI ID पर पैसे ले सकते हैं?
एक संभावित तरीका यह हो सकता है कि कारोबारी भुगतान को पर्सन-टू-पर्सन यानी P2P ट्रांजैक्शन के रूप में दिखाया जाए। लेकिन किसी वास्तविक कारोबारी बिक्री को जानबूझकर व्यक्तिगत ट्रांसफर के तौर पर दिखाना अलग मुद्दा है।
बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर ट्रांजैक्शन पैटर्न की निगरानी कर सकते हैं। यदि किसी खाते में लगातार व्यावसायिक गतिविधि दिखाई देती है, तो उसकी कैटेगरी की समीक्षा या पुनर्वर्गीकरण किया जा सकता है।
इसलिए केवल MDR से बचने के लिए किसी कारोबारी भुगतान को गलत कैटेगरी में डालना जोखिम से खाली नहीं है।
अलग-अलग QR कोड से पेमेंट लेने का क्या होगा?
इंडस्ट्री में यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि कोई मर्चेंट अलग-अलग अकाउंट, QR कोड या पेमेंट प्रोवाइडर के जरिए कलेक्शन करने की कोशिश करे तो क्या सभी ट्रांजैक्शन को जोड़कर देखा जाएगा।
इसमें प्रभावी निगरानी के लिए अलग-अलग पेमेंट अकाउंट को वास्तविक कारोबारी इकाई से जोड़ना महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, उपलब्ध फ्रेमवर्क में हर ऐसे मामले के लिए कोई एक सार्वभौमिक तरीका सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।
बिल स्प्लिटिंग पर क्या नियम हैं?
बिल को छोटे भुगतान में बांटना और गलत मर्चेंट कैटेगरी का इस्तेमाल करना दो अलग-अलग बातें हैं।
रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और यूटिलिटी जैसी निर्धारित कैटेगरी में अलग शुल्क व्यवस्था हो सकती है। मर्चेंट को ऑनबोर्ड करते समय उसकी कारोबारी गतिविधि के आधार पर मर्चेंट कैटेगरी या कोड निर्धारित किया जाता है।
जानबूझकर गलत कैटेगरी चुनकर कम शुल्क हासिल करने की कोशिश नियमों के उल्लंघन का मामला बन सकती है। इसी तरह सामान्य बिक्री को किसी ऐसी कैटेगरी में दिखाना जिसके लिए अलग शुल्क लागू होता है, सही वर्गीकरण नहीं माना जाएगा।
95% से ज्यादा मर्चेंट पेमेंट पर नहीं लगेगा MDR
इस नए ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 95% से अधिक मर्चेंट UPI पेमेंट वॉल्यूम ₹2,000 से कम का बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में छोटे ट्रांजैक्शन पर MDR का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हालांकि, ट्रांजैक्शन की संख्या और कुल वैल्यू अलग-अलग तस्वीर दिखाती हैं। इंडस्ट्री अनुमानों के अनुसार ₹2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन मर्चेंट पेमेंट वैल्यू का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए बड़े भुगतान को छोटे हिस्सों में बांटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो इससे MDR से होने वाली संभावित आय प्रभावित हो सकती है।
क्या सरकार या NPCI बाद में नियम बदल सकता है?
अभी उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, NPCI ने हर ऐसे छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन को अनिवार्य रूप से जोड़कर MDR लगाने के लिए कोई तत्काल अलग दैनिक सीमा घोषित नहीं की है।
हालांकि, 15 अक्टूबर के बाद वास्तविक ट्रांजैक्शन पैटर्न सामने आने पर बैंक, पेमेंट प्रोवाइडर और NPCI जोखिम, अनुपालन और मर्चेंट व्यवहार के आधार पर व्यवस्था की समीक्षा कर सकते हैं। यदि बिल स्प्लिटिंग बड़े पैमाने पर होने लगे, तो भविष्य में अतिरिक्त निगरानी या नियमों में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
दुकानदार और ग्राहक के लिए क्या समझना जरूरी है?
यदि ₹6,000 की वास्तविक खरीदारी का भुगतान ग्राहक तीन अलग-अलग ₹2,000 के UPI ट्रांजैक्शन में करता है, तो केवल उपलब्ध मौजूदा फ्रेमवर्क के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि NPCI हर बार इन तीन भुगतानों को स्वतः जोड़कर ₹24 MDR लगा देगा।
दूसरी तरफ, कारोबारी भुगतान को गलत तरीके से P2P ट्रांजैक्शन दिखाना या गलत मर्चेंट कैटेगरी का इस्तेमाल करना अलग अनुपालन का विषय है। बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर अपने रिस्क और मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए ऐसे पैटर्न की समीक्षा कर सकते हैं।
इसलिए 15 अक्टूबर से लागू होने वाली व्यवस्था का वास्तविक असर केवल MDR की दर पर नहीं, बल्कि मर्चेंट व्यवहार, पेमेंट पैटर्न और भविष्य में आने वाली निगरानी व्यवस्था पर भी निर्भर करेगा।
Source: द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट और NPCI के उपलब्ध फ्रेमवर्क/FAQs पर आधारित।
डिस्क्लेमर: UPI शुल्क और MDR से जुड़े नियम समय के साथ बदल सकते हैं। किसी भुगतान या कारोबारी व्यवस्था पर निर्णय लेने से पहले संबंधित बैंक, पेमेंट प्रोवाइडर और NPCI के नवीनतम दिशा-निर्देश जरूर देखें।
