नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत की ओर से कई अधिकारी अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हैं। इनमें राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और फर्स्ट सेक्रेटरी जैसे पद शामिल हैं। हाल के वर्षों में पेटल गहलोत का नाम भी चर्चा में रहा है, जो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में First Secretary के तौर पर काम कर रही हैं। Permanent Mission of India की वेबसाइट पर 2026 में भी उनके नाम से UN में भारत के आधिकारिक वक्तव्य दर्ज हैं।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोई भारतीय अधिकारी संयुक्त राष्ट्र तक कैसे पहुंचता है? क्या इसके लिए कोई अलग परीक्षा होती है? IFS अधिकारी बनने के बाद UN में पोस्टिंग कैसे मिलती है? आइए आसान भाषा में समझते हैं।
IFS अधिकारी बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है?
सबसे पहले एक जरूरी बात समझना जरूरी है। Indian Foreign Service यानी IFS के लिए UPSC की कोई अलग ‘IFS परीक्षा’ नहीं होती। IFS भारत की प्रमुख केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है और इसमें भर्ती UPSC Civil Services Examination (CSE) के माध्यम से होती है।
UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों को तीन प्रमुख चरणों से गुजरना होता है—
- प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)
- मुख्य परीक्षा (Mains)
- पर्सनैलिटी टेस्ट/इंटरव्यू
UPSC की मौजूदा परीक्षा व्यवस्था में Civil Services Examination के जरिए विभिन्न सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। IFS उन्हीं सेवाओं में शामिल है।
उम्मीदवार को परीक्षा में प्रदर्शन, रैंक और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सेवा आवंटित होती है। इसलिए सिर्फ UPSC पास कर लेना अपने आप IFS की गारंटी नहीं है।
IFS अधिकारी का काम क्या होता है?
Indian Foreign Service भारत की डिप्लोमैटिक सर्विस है। IFS अधिकारी विदेशों में भारत के राजनयिक मिशनों, दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इनकी जिम्मेदारियों में भारत की विदेश नीति से जुड़े काम, दूसरे देशों के साथ राजनयिक संबंध, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध, कांसुलर सेवाएं और विदेशों में भारतीय नागरिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले शामिल होते हैं।
IFS अधिकारी समय-समय पर विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के अलग-अलग विभागों में भी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं।
IFS बनने के बाद UN में कैसे मिलती है पोस्टिंग?
UPSC CSE में चयन और IFS कैडर मिलने के बाद अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद उनके करियर में अलग-अलग देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में तैनाती के अवसर आते हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन न्यूयॉर्क में है। यहां IFS अधिकारी अलग-अलग पदों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी अधिकारी की UN में पोस्टिंग का मतलब यह नहीं है कि वह सीधे परीक्षा देकर UN में पहुंचा है। यह भारतीय विदेश सेवा के करियर और विदेश मंत्रालय की पोस्टिंग व्यवस्था का हिस्सा होता है।
UN में भारत के मिशन में Permanent Representative, Deputy Permanent Representative, First Secretary और अन्य राजनयिक पदों पर अधिकारी काम करते हैं।
पेटल गहलोत कौन हैं?
पेटल गहलोत न्यूयॉर्क स्थित Permanent Mission of India to the United Nations में First Secretary हैं। UN और भारतीय मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर उनके नाम से कई वक्तव्य उपलब्ध हैं।
2026 में भी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर भारत की ओर से बयान दिए हैं। जुलाई 2026 में एक UN कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की ओर से उठाए गए मुद्दे पर भारत का जवाब भी दिया था।
इससे यह समझना जरूरी है कि UN में भारत की ओर से बयान देने वाले हर अधिकारी का पद ‘भारत का स्थायी प्रतिनिधि’ नहीं होता। पेटल गहलोत First Secretary हैं, जबकि स्थायी प्रतिनिधि का पद अलग और वरिष्ठ राजनयिक पद है।
वर्तमान में UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन हैं?
सितंबर 2024 से राजदूत हरिश पार्वथनेनी (Harish Parvathaneni) संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उन्होंने सितंबर 2024 में अपना परिचय-पत्र पेश किया था।
Permanent Mission of India की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार हरिश पार्वथनेनी ने 1990 में Indian Foreign Service ज्वाइन की थी। वह इससे पहले जर्मनी और वियतनाम में भारत के राजदूत रह चुके हैं।
इससे यह भी साफ होता है कि UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद तक पहुंचना लंबे राजनयिक करियर का हिस्सा है।
UN में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख नाम
आजादी के बाद से भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में कई वरिष्ठ राजनयिकों ने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। इनमें रुचिरा कंबोज, टी.एस. तिरुमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन, अशोक कुमार मुखर्जी, हरदीप सिंह पुरी, निरूपम सेन, कमलेश शर्मा, एम.एच. अंसारी और सी.आर. घरेखान जैसे नाम शामिल हैं।
रुचिरा कंबोज भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थीं। उनसे पहले टी.एस. तिरुमूर्ति और सैयद अकबरुद्दीन जैसे राजनयिकों ने भी इस पद पर भारत का प्रतिनिधित्व किया।
क्या हर IFS अधिकारी UN में जाता है?
नहीं। IFS में चयन होने के बाद हर अधिकारी की पोस्टिंग संयुक्त राष्ट्र में हो, यह जरूरी नहीं है।
IFS अधिकारियों को विदेशों में अलग-अलग भारतीय दूतावासों और मिशनों में तैनाती मिल सकती है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय में भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है। कुछ अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है।
इसलिए UPSC CSE → IFS में चयन → प्रशिक्षण → अलग-अलग राजनयिक जिम्मेदारियां → अनुभव और पोस्टिंग के आधार पर UN जैसे बहुपक्षीय मंचों पर जिम्मेदारी को इस पूरे करियर पथ को समझने का आसान तरीका माना जा सकता है।
IFS और Indian Forest Service में न करें कन्फ्यूजन
यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। Indian Foreign Service और Indian Forest Service के संक्षिप्त नाम अलग संदर्भों में IFS लिखे जाते हैं।
Indian Foreign Service विदेश मंत्रालय से जुड़ी राजनयिक सेवा है, जबकि Indian Forest Service वन एवं पर्यावरण क्षेत्र से जुड़ी अखिल भारतीय सेवा है। दोनों की भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।
UPSC की वेबसाइट पर Civil Services Examination और Indian Forest Service Examination को अलग-अलग परीक्षाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
निष्कर्ष
संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज रखने वाले अधिकारियों का सफर सामान्य तौर पर लंबे प्रशासनिक और राजनयिक करियर से जुड़ा होता है। IFS अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवार को UPSC Civil Services Examination की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसके बाद सेवा आवंटन, प्रशिक्षण और विभिन्न पोस्टिंग के जरिए अधिकारी राजनयिक अनुभव हासिल करते हैं।
हरिश पार्वथनेनी वर्तमान में UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, जबकि पेटल गहलोत जैसे अधिकारी First Secretary के रूप में भारत के स्थायी मिशन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
Source: UPSC, Permanent Mission of India to the United Nations और United Nations की आधिकारिक जानकारी पर आधारित।
NewsJagran Disclaimer: इस लेख में दी गई परीक्षा और सेवा संबंधी जानकारी उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। भर्ती नियम और परीक्षा प्रक्रिया में समय के साथ बदलाव संभव हैं।
