LPG Cylinder Subsidy: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत ₹942 है, जबकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ₹300 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सब्सिडी मिलने के बाद यही सिलेंडर प्रभावी रूप से ₹642 में पड़ता है।
नई दिल्ली। महंगाई के दौर में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत आम परिवारों के बजट को प्रभावित करती है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए हर महीने गैस सिलेंडर खरीदना आसान नहीं होता। ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत पात्र महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन और सिलेंडर रिफिल पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है।
सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर ₹300 की लक्षित सब्सिडी दी जा रही है। जून 2026 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर की कीमत ₹942 और उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सब्सिडी के बाद प्रभावी कीमत ₹642 है।
The Government of India transfers a subsidy of ₹300 directly to the bank accounts of eligible PMUY beneficiaries.Additionally, the Government provides ₹325.24 as extra support per cylinder so that customers do not bear the burden of increased LPG costs.As a result, PMUY customers pay only ₹642 for a 14.2 kg LPG cylinder, while its actual cost is ₹1,267.24.LPG is valuable and its imports consume precious foreign exchange. Use LPG wisely. Save fuel, save money.#IndianOil #Indane #LPG #PMUY #UjjwalaYojana #SaveLPG #SaveFuel #SaveMoney
— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) November 14, 2026LPG सिलेंडर पर कैसे मिलती है ₹300 की सब्सिडी?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सिलेंडर खरीदने के बाद ₹300 की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से मिलती है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 14.2 किलो के सिलेंडर पर प्रति रिफिल ₹300 की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी थी। इसके तहत एक वर्ष में अधिकतम 9 रिफिल पर सहायता का प्रावधान था। हालांकि, जून 2026 में जारी नई सरकारी जानकारी के अनुसार, ₹642 की प्रभावी कीमत वाले पहले चार रिफिल पर ₹300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जा रही है।
इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का बोझ कम करना है।
₹325.24 की अतिरिक्त सहायता का क्या है मामला?
एलपीजी सिलेंडर की कीमत और उसकी वास्तविक आपूर्ति लागत के बीच अंतर को समझना भी जरूरी है। सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार की पूरी लागत का भुगतान नहीं करने देती। इस अंतर का बोझ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां और सरकार वहन करती हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, जून 2026 में 14.2 किलो के सिलेंडर की आपूर्ति लागत 1,600 रुपये से अधिक हो गई थी। वहीं, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली में इसकी खुदरा कीमत ₹942 रखी गई थी।
यहां दो तरह की सहायता को अलग-अलग समझना चाहिए। पहली, उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलने वाली ₹300 की सब्सिडी, जो सीधे बैंक खाते में आती है। दूसरी, सिलेंडर की अंतरराष्ट्रीय लागत और घरेलू बिक्री कीमत के बीच का अंतर, जिसे अंडर-रिकवरी कहा जाता है। यह राशि लाभार्थी के खाते में अलग से मिलने वाली ₹325.24 की सब्सिडी नहीं है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता के लिए निम्न शर्तें निर्धारित हैं।
- आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक गरीब परिवार से होनी चाहिए और निर्धारित वंचना घोषणा (Deprivation Declaration) प्रस्तुत करनी होगी।
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को आवश्यक पहचान और परिवार संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), चाय बागान श्रमिकों, वनवासी और अन्य पात्र गरीब परिवारों की महिलाओं को भी लाभ दिया जाता है।
उज्ज्वला योजना में क्या-क्या मिलते हैं फायदे?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सिलेंडर की सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रेशर रेगुलेटर, गैस पाइप, घरेलू गैस कंज्यूमर कार्ड और इंस्टॉलेशन संबंधी खर्च शामिल होते हैं।
इसके अलावा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा भी मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य लकड़ी, कोयले और गोबर के उपलों जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना है। इससे घरों में धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
उज्ज्वला योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
अगर आपके परिवार में किसी महिला के नाम पर अभी तक एलपीजी कनेक्शन नहीं है और वह योजना की पात्रता पूरी करती है, तो आवेदन किया जा सकता है।
इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmuy.gov.in/ पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके अलावा नजदीकी इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस वितरक के कार्यालय में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन के लिए मुख्य रूप से आधार कार्ड, राशन कार्ड या परिवार संरचना से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी और केवाईसी फॉर्म की आवश्यकता होती है। प्रवासी आवेदकों के लिए निर्धारित स्व-घोषणा फॉर्म का विकल्प भी उपलब्ध है।
आवेदन जमा करने के बाद संबंधित गैस कंपनी की ओर से दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन पूरा होने पर पात्र महिला को योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है।
Source: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट।
डिस्क्लेमर: एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमत शहर और वितरण क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। सब्सिडी की राशि, पात्रता और रिफिल की सीमा सरकार के मौजूदा नियमों के अधीन है।
