भारत में सोलर एनर्जी सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना ने देश में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार दी है। इस योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं ने भारत की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता में लगभग 24 गीगावाट (GW) का योगदान दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की कुल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता करीब 8 गीगावाट से बढ़कर 116 गीगावाट हो गई है। यानी भारत की उत्पादन क्षमता में लगभग 15 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
इस विस्तार के साथ भारत वैश्विक सोलर मैन्युफैक्चरिंग बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, देश की मौजूदा सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल उत्पादन क्षमता का लगभग 20.7 प्रतिशत हिस्सा सीधे PLI योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं से जुड़ा है। इससे घरेलू कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने का प्रोत्साहन मिला है।
₹24,000 करोड़ के बजट वाली PLI योजना का कितना हुआ असर?
हाई एफिशिएंसी वाले सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने PLI योजना के तहत कुल ₹24,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में बड़े पैमाने पर सोलर मॉड्यूल का उत्पादन करना, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
योजना के तहत कंपनियों को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जिससे वे घरेलू स्तर पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित कर सकें। इस साल मार्च तक योजना के तहत कुल निवेश बढ़कर ₹64,873 करोड़ हो गया था। यह आंकड़ा दिखाता है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निजी कंपनियों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है।
सरकार की कोशिश केवल सोलर मॉड्यूल असेंबल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में ऐसी औद्योगिक क्षमता तैयार करना भी है, जिससे सोलर उत्पादन के लिए जरूरी तकनीक, कच्चा माल और अन्य उपकरण घरेलू स्तर पर उपलब्ध हो सकें।
सोलर मॉड्यूल के आयात में आई बड़ी गिरावट
भारत की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता बढ़ने का असर विदेशी आयात पर भी दिखाई देने लगा है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से दूसरे देशों से सोलर मॉड्यूल मंगाने की जरूरत में कमी आई है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत का सोलर PV मॉड्यूल आयात 2023-24 में लगभग 4.35 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में घटकर करीब 2.15 अरब डॉलर रह गया। यानी एक साल में आयात मूल्य में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
यह बदलाव घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के विस्तार और स्थानीय कंपनियों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। हालांकि, आयात में कमी का मतलब पूरी तरह आत्मनिर्भरता हासिल करना नहीं है। सोलर मॉड्यूल निर्माण के लिए जरूरी कई कच्चे माल और महत्वपूर्ण कंपोनेंट की उपलब्धता अभी भी वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भर करती है।
सोलर मॉड्यूल के निर्यात में भी तेजी
भारत अब केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने की दिशा में ही काम नहीं कर रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सोलर PV मॉड्यूल के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
आंकड़ों के मुताबिक, भारत का सोलर मॉड्यूल निर्यात 2021-22 में लगभग 8.3 करोड़ डॉलर था, जो 2023-24 में बढ़कर करीब 1.97 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि, 2024-25 में निर्यात में कुछ नरमी आई और यह लगभग 1.12 अरब डॉलर रह गया।
निर्यात में आई इस गिरावट से पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। भारतीय कंपनियों को अपनी उत्पादन लागत कम करने, बेहतर तकनीक अपनाने और वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने की जरूरत होगी।
भारत में विकसित हो रहा सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम
PLI योजना का एक अहम उद्देश्य देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत और एकीकृत इकोसिस्टम तैयार करना है। इसके तहत कंपनियों को घरेलू स्तर पर कच्चे माल और जरूरी उपकरणों की खरीद बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इससे सोलर मॉड्यूल निर्माण में स्थानीय वैल्यू एडिशन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यदि भारत सिलिकॉन, वेफर, सेल और मॉड्यूल जैसे उत्पादन के अलग-अलग चरणों में अपनी क्षमता विकसित करता है, तो विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम की जा सकती है।
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती चरण में PLI योजना ने निवेश आकर्षित करने, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करने, आयात के विकल्प तैयार करने और निर्यात को बढ़ावा देने में सकारात्मक परिणाम दिए हैं।
हालांकि, इस क्षेत्र के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। वैश्विक बाजार में सोलर मॉड्यूल की कीमतों में गिरावट और चीन की कंपनियों की ओर से कम कीमत पर उत्पाद उपलब्ध कराने से भारतीय निर्माताओं पर दबाव बढ़ रहा है। दुनिया में जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता विकसित होने के कारण भी प्रतिस्पर्धा तेज हुई है।
ग्लोबल मार्केट में टिके रहने के लिए भारतीय कंपनियों को क्या करना होगा?
रिपोर्ट में कहा गया है कि PLI योजना की दीर्घकालिक सफलता केवल उत्पादन क्षमता बढ़ने से तय नहीं होगी। इसके लिए भारतीय कंपनियों को कई मोर्चों पर काम करना होगा।
सबसे पहले घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाना जरूरी है, ताकि सोलर मॉड्यूल निर्माण के लिए जरूरी कंपोनेंट और कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सके। इसके अलावा, कंपनियों को उत्पादन लागत नियंत्रित रखते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतें बनाए रखनी होंगी।
पूरी वैल्यू चेन में तकनीकी क्षमता विकसित करना और निर्यात बाजारों में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखना भी जरूरी होगा। वैश्विक मांग, कीमतों और व्यापार नीतियों में होने वाले बदलावों के अनुसार भारतीय कंपनियों को अपनी रणनीति तैयार करनी होगी।
14 सेक्टर में PLI योजना से ₹23.79 लाख करोड़ का उत्पादन
सोलर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा PLI योजना का असर देश के कई अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। सरकार के अनुसार, PLI फ्रेमवर्क देश के प्रमुख औद्योगिक नीतिगत हस्तक्षेपों में से एक बनकर उभरा है।
इसके तहत कुल 14 क्षेत्रों में 791 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। 30 जून तक इन योजनाओं के अंतर्गत कुल निवेश ₹2.58 लाख करोड़ से अधिक हो चुका था। वहीं, कुल उत्पादन और बिक्री का आंकड़ा ₹23.79 लाख करोड़ के पार पहुंच गया था।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने पर जोर दे रही है।
सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में 8 गीगावाट से 116 गीगावाट तक पहुंची क्षमता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि, भारत को वैश्विक बाजार में लंबे समय तक प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए तकनीक, लागत, घरेलू कच्चे माल और निर्यात क्षमता पर लगातार काम करना होगा।
Source: नीति आयोग की रिपोर्ट और सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी उपलब्ध सरकारी आंकड़ों और रिपोर्ट पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है।


