RBI Repo Rate Hike: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ब्याज दरों को लेकर आने वाले महीनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है। ऐसे माहौल में अर्थशास्त्रियों और ट्रेजरी विशेषज्ञों का एक वर्ग मान रहा है कि RBI आने वाली मौद्रिक नीति बैठकों में रेपो रेट बढ़ाने का फैसला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर बैंकिंग सिस्टम की ब्याज दरों पर पड़ सकता है और फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन समेत कई तरह के कर्ज महंगे हो सकते हैं।
अभी बाजार की नजर इस बात पर है कि RBI ब्याज दरों में बदलाव कब करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं और इसका असर घरेलू ईंधन कीमतों तथा महंगाई पर दिखाई देने लगता है, तो केंद्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति का रुख सख्त करने पर विचार करना पड़ सकता है।
दिसंबर तक रेपो रेट बढ़ने का अनुमान
Moneycontrol की ओर से 9 अर्थशास्त्रियों और ट्रेजरी प्रमुखों के बीच कराई गई रायशुमारी में ज्यादातर विशेषज्ञों ने दिसंबर तक रेपो रेट में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि RBI अक्टूबर में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में ही 25 बेसिस प्वाइंट की पहली बढ़ोतरी कर सकता है।
इसके बाद फरवरी 2027 में भी 25 बेसिस प्वाइंट की एक और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। अगर दोनों बढ़ोतरी होती हैं तो रेपो रेट कुल 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ सकता है और यह 5.75 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच सकता है।
हालांकि, यह अभी विशेषज्ञों का अनुमान है। अंतिम फैसला RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC महंगाई, आर्थिक विकास, तेल की कीमतों, वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू वित्तीय स्थितियों जैसे कई कारकों को ध्यान में रखकर करेगी।
अक्टूबर में ही हो सकता है पहला रेट हाइक
कुछ अर्थशास्त्रियों के मुताबिक RBI को ब्याज दर बढ़ाने के लिए दिसंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। अगर अक्टूबर में होने वाली MPC बैठक तक कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहती हैं और पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिखाई देते हैं, तो महंगाई का जोखिम बढ़ सकता है।
ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर के मुताबिक, अगर अगली MPC बैठक तक कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं और घरेलू ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं, तो RBI अक्टूबर में ही ब्याज दर बढ़ाने पर विचार कर सकता है।
यानी मौजूदा परिस्थितियों में RBI के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेल की कीमतों में तेजी कितने समय तक बनी रहती है और इसका असर भारत की खुदरा महंगाई पर कितना पड़ता है।
क्रूड ऑयल 100 डॉलर के पार, बढ़ी चिंता
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेजी से पड़ सकता है। हाल के दिनों में ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुका है।
महंगा कच्चा तेल भारत के लिए आयात बिल बढ़ा सकता है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और परिवहन लागत पर भी दबाव बढ़ सकता है। इसका असर अर्थव्यवस्था में दूसरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है।
यही वजह है कि RBI के लिए आने वाले समय में महंगाई का जोखिम महत्वपूर्ण हो गया है। अगर तेल की कीमतों में तेजी लंबे समय तक बनी रहती है, तो केंद्रीय बैंक को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों के मोर्चे पर सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है।
आपकी Loan EMI पर क्या पड़ेगा असर?
अगर RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो इसका असर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की फंडिंग लागत पर पड़ सकता है। खासतौर पर ऐसे लोन जिनकी ब्याज दरें बाहरी बेंचमार्क या RBI की नीतिगत दरों से जुड़ी होती हैं, उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है।
फ्लोटिंग रेट होम लोन लेने वाले ग्राहकों पर इसका असर सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। ब्याज दर बढ़ने पर बैंक आपकी EMI बढ़ा सकता है या फिर EMI को समान रखते हुए लोन की अवधि बढ़ा सकता है। इसका मतलब है कि ग्राहक को लंबे समय तक ब्याज चुकाना पड़ सकता है।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने लंबे समय के लिए फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया है और ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है, तो बैंक की ओर से रीसेट के समय उसकी EMI बढ़ सकती है। हालांकि, वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्राहक का बकाया मूलधन कितना है, लोन की कितनी अवधि बाकी है और बैंक ने ब्याज दर में कितना बदलाव किया है।
नया लोन लेने वालों के लिए भी झटका
रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर केवल पुराने कर्जदारों तक सीमित नहीं रहता। अगर बैंक अपनी लेंडिंग दरों में वृद्धि करते हैं तो नए होम लोन, कार लोन और अन्य फ्लोटिंग रेट वाले कर्ज की लागत भी बढ़ सकती है।
ऐसे में जो लोग आने वाले महीनों में घर खरीदने, प्रॉपर्टी में निवेश करने या बड़ा लोन लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें ब्याज दरों की दिशा पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि, केवल RBI की रेपो रेट में बढ़ोतरी के आधार पर लोन लेने या रोकने का फैसला नहीं करना चाहिए। बैंक की वास्तविक ब्याज दर, क्रेडिट प्रोफाइल, लोन की अवधि और अन्य शुल्क भी महत्वपूर्ण होते हैं।
महंगाई में बढ़ोतरी ने बढ़ाई RBI की चुनौती
महंगाई के मोर्चे पर भी तस्वीर पूरी तरह आरामदायक नहीं है। अगस्त में खुदरा महंगाई यानी CPI 4.82 प्रतिशत रही, जबकि जुलाई में यह 4.45 प्रतिशत थी। महंगाई में बढ़ोतरी के पीछे खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों का असर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फिलहाल महंगाई RBI के 2 से 6 प्रतिशत के सहनशीलता दायरे के भीतर है। लेकिन केंद्रीय बैंक के लिए चुनौती यह है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची रहती हैं तो आने वाले महीनों में ईंधन महंगाई बढ़ सकती है।
पेट्रोल और डीजल महंगे होने से केवल वाहन चलाने की लागत नहीं बढ़ती, बल्कि माल ढुलाई और परिवहन खर्च भी बढ़ सकता है। इसका असर सब्जियों, खाद्य पदार्थों, उपभोक्ता सामान और अन्य सेवाओं की कीमतों पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ सकता है।
SBI के अर्थशास्त्रियों ने भी जताई महंगाई की चिंता
SBI के अर्थशास्त्रियों के अनुमान के मुताबिक CPI महंगाई 6.5 प्रतिशत के स्तर को पार कर सकती है। हालांकि, उनके अनुमान में 2027 की शुरुआत में महंगाई के 6 प्रतिशत से नीचे आने की संभावना भी जताई गई है।
SBI के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि निकट भविष्य में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रह सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए महंगाई और चालू खाते से जुड़ी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।
यही कारण है कि RBI के सामने ब्याज दरों को लेकर आसान फैसला नहीं होगा। एक तरफ ऊंची ब्याज दर आर्थिक गतिविधियों और कर्ज की मांग को प्रभावित कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय तक बनी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति जरूरी हो सकती है।
क्या अभी से बढ़ेगी आपकी EMI?
यह जरूरी नहीं है कि RBI की रेपो रेट में बढ़ोतरी होते ही हर व्यक्ति की EMI उसी दिन बढ़ जाए। इसका असर आपके लोन के प्रकार और बैंक की ब्याज दर व्यवस्था पर निर्भर करता है।
फ्लोटिंग रेट वाले कर्ज में ब्याज दरों का समय-समय पर रीसेट होता है। इसलिए RBI के फैसले के बाद बैंक अपनी ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं और उसके बाद ग्राहक की EMI या लोन अवधि पर असर पड़ सकता है।
वहीं फिक्स्ड रेट वाले लोन में स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी ग्राहक को अपनी EMI पर संभावित असर जानने के लिए अपने लोन एग्रीमेंट और बैंक की ब्याज दर व्यवस्था को देखना चाहिए।
आगे RBI के लिए क्या रहेगा सबसे अहम?
आने वाले समय में RBI के फैसले में कच्चे तेल की कीमतें सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक हो सकती हैं। इसके अलावा खुदरा महंगाई, खाद्य महंगाई, रुपये की स्थिति, वैश्विक ब्याज दरें और घरेलू आर्थिक विकास पर भी नजर रहेगी।
अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं और महंगाई नियंत्रण में रहती है तो RBI के लिए दरों को स्थिर रखना आसान हो सकता है। लेकिन अगर क्रूड लंबे समय तक 100 डॉलर से ऊपर रहता है और इसका असर घरेलू महंगाई पर दिखाई देता है, तो ब्याज दर बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है।
इसलिए अभी RBI Repo Rate Hike को तय फैसला मानना सही नहीं होगा। फिलहाल यह अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है। आने वाले आर्थिक आंकड़े और MPC का आधिकारिक फैसला ही बताएगा कि ब्याज दरों की दिशा क्या रहती है।
Source: Moneycontrol और विशेषज्ञों की राय पर आधारित।
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