मऊ (चित्रकूट): रबी विपणन सत्र के दौरान किसानों से गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए मऊ तहसील सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी (SDM) राम ऋषि रमन ने की। बैठक में गेहूं खरीद केंद्रों की स्थिति, किसानों को भुगतान, उठान व्यवस्था और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में प्रभारी विपणन निरीक्षक मनोज सरोज, हर्ष भारद्वाज सहित मऊ तहसील क्षेत्र के विभिन्न खरीद केंद्रों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा खण्डेहा, माहुर, रामनगर, रामपुर बरगढ़, बांची और निभावाक स्थित गेहूं खरीद केंद्रों के प्रभारी भी शामिल हुए।
किसानों की शिकायतों पर हुई चर्चा
बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष नील कुंड द्विवेदी और तहसील समिति के प्रतिनिधि शत्रुघ्न सिंह ने किसानों की ओर से कई समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। इनमें प्रमुख रूप से गेहूं खरीद में देरी, समय पर भुगतान न मिलना और उठान व्यवस्था की धीमी प्रक्रिया शामिल रही।
किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि कई केंद्रों पर किसानों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। कुछ स्थानों पर ट्रांसपोर्ट और उठान व्यवस्था प्रभावित होने से खरीद प्रक्रिया धीमी हो रही है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
SDM ने दिए सख्त निर्देश
उप जिलाधिकारी राम ऋषि रमन ने बैठक में मौजूद संबंधित एजेंसियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गेहूं का उठान समय पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि:
- किसानों की उपज की खरीद में अनावश्यक देरी न हो
- गेहूं की गुणवत्ता जांच पारदर्शी तरीके से की जाए
- किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए
- भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए
- शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन हो
SDM ने कहा कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ समय पर दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और खरीद केंद्रों पर पारदर्शिता बनाए रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
गेहूं खरीद व्यवस्था पर प्रशासन की नजर
बैठक के दौरान सभी खरीद केंद्रों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि कई केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है, जबकि कुछ स्थानों पर सुधार की जरूरत महसूस की गई है।
प्रशासन ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में खरीद केंद्रों का निरीक्षण भी किया जा सकता है, ताकि व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। अधिकारियों को यह भी कहा गया कि किसानों की शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए।
किसानों को समय पर भुगतान पर जोर
बैठक में किसानों के भुगतान संबंधी मामलों को विशेष प्राथमिकता दी गई। SDM ने कहा कि भुगतान में देरी होने से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, इसलिए सभी एजेंसियां भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करें।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी केंद्र पर लगातार शिकायतें मिलती हैं तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन ने सहयोग की अपील की
बैठक के अंत में प्रशासन की ओर से किसानों और खरीद केंद्र प्रभारियों से सहयोग बनाए रखने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी किसान को खरीद प्रक्रिया में समस्या आती है तो वह सीधे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।
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