‘अटल-सेतु’ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल) एक प्रमुख ढांचागत मील का पत्थर है
शुक्रवार को, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु न्हावा शेवा सी लिंक का उद्घाटन किया, जिसे आमतौर पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के रूप में जाना जाता है। प्रभावशाली 22 किलोमीटर तक फैला यह पुल अब देश का सबसे लंबा समुद्री पुल होने का खिताब रखता है। यह सेवरी और चिरले के बीच यात्रा के समय को काफी कम करके 20 मिनट से भी कम कर देता है, जो मौजूदा यात्रा अवधि से एक महत्वपूर्ण सुधार है।
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Atal Setu – the Mumbai Trans Harbour Link, which is India’s longest bridge built on the sea and will see the movement of more than 70,000 vehicles every day, on January 12 pic.twitter.com/JSTZUBfetn
— ANI (@ANI) January 11, 2024मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, 22 किलोमीटर लंबा छह लेन वाला दोहरा कैरिजवे, अरब सागर में ठाणे क्रीक पर फैला है। यह मुंबई के द्वीप शहर सेवरी को मुख्य भूमि पर रायगढ़ जिले के चिरले से जोड़ता है। संरचना में 16.5 किलोमीटर का समुद्री लिंक और भूमि पर अतिरिक्त वायाडक्ट शामिल हैं, दोनों छोर पर कुल 5.5 किलोमीटर हैं।
परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों को शामिल करते हुए मुंबई महानगर क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ाना है। इसका उद्देश्य मुंबई और नवी मुंबई के बीच आसान और तेज़ यात्रा की सुविधा के साथ-साथ वाशी पुल पर मौजूदा मार्ग पर भीड़भाड़ को कम करके क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
#WATCH | Atal Setu – the Mumbai Trans Harbour Link – which is India’s longest bridge built on the sea will see the movement of more than 70,000 vehicles every day.
Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Maharashtra to inaugurate the Atal Setu, on January 12. pic.twitter.com/6Y0R5qzG5F
— ANI (@ANI) January 11, 2024मूल रूप से 1963 में एक अमेरिकी निर्माण परामर्श फर्म विल्बर स्मिथ एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तावित, एक समुद्री क्रॉसिंग का विचार जो मुंबई को मुख्य भूमि से जोड़ेगा, उसमें तत्काल विकास नहीं देखा गया।
अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरुआत में 2008 में पसंदीदा बोलीदाता के रूप में चुना गया था, जिसने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 6,000 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। हालाँकि, बाद में अंबानी इस परियोजना से हट गए, जिसके कारण असफल बोलियों की एक श्रृंखला हुई और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) में नोडल एजेंसी में बदलाव हुआ।
एमएमआरडीए द्वारा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक फंडिंग समझौता हासिल करने के बाद परियोजना पर प्रगति तेज हो गई, जो परियोजना लागत का 80% वित्तपोषण करने के लिए सहमत हुई। शेष खर्च राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा वहन किया गया। प्रोजेक्ट पर कुल खर्च 21200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
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