नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह सिर्फ दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने की कोशिश नहीं, बल्कि अमेरिका की ओर से भारत पर संभावित नए टैरिफ और व्यापारिक कार्रवाई का खतरा भी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की शक्ति देने वाला कानून लागू हुआ है। भारत भी रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में शामिल है। हालांकि, कानून अपने आप भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू नहीं करता; अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है।
इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता को लेकर यह संभावना सामने आई है कि एक व्यापक ट्रेड समझौता दोनों देशों के बीच लंबित कई व्यापारिक मुद्दों को एक साथ सुलझाने का रास्ता खोल सकता है। इससे भारत को संभावित अतिरिक्त टैरिफ और कुछ अन्य अमेरिकी व्यापारिक कार्रवाइयों से राहत मिल सकती है। हालांकि, इसे अभी तय समाधान नहीं माना जा सकता, क्योंकि समझौते की अंतिम शर्तों और अमेरिकी प्रशासन के फैसलों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।
HighLights
- भारत पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति को मिली है।
- यह टैरिफ अपने आप लागू नहीं हुआ है और इसके लिए आगे अमेरिकी प्रशासन का फैसला जरूरी है।
- भारत-अमेरिका ट्रेड डील संभावित व्यापारिक कार्रवाई को सीमित करने का रास्ता बन सकती है।
- रूस से कच्चे तेल की खरीद भारत-अमेरिका वार्ता का अहम मुद्दा बनी हुई है।
- भारत किसी समझौते को अंतिम रूप देने से पहले प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले अपने निर्यातकों के लिए बेहतर शर्तें चाहता है।
100% टैरिफ का खतरा क्यों बढ़ा?
अमेरिका में Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिल चुकी है। इस कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की शक्ति रखते हैं। भारत और चीन जैसे बड़े रूसी ऊर्जा खरीदार इस व्यवस्था के दायरे में आ सकते हैं।
हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कानून का मतलब यह नहीं है कि भारत से अमेरिका जाने वाले सभी सामान पर तुरंत 100 प्रतिशत ड्यूटी लगा दी गई है। कानून राष्ट्रपति को ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। यानी आगे यह तय किया जाना है कि किन देशों को निशाना बनाया जाएगा, किस दर से टैरिफ लगाया जाएगा और किन परिस्थितियों में इसमें छूट या बदलाव किया जाएगा।
यही वजह है कि भारत-अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता को इस समय काफी महत्व दिया जा रहा है।
ट्रेड डील कैसे बदल सकती है तस्वीर?
व्यापार समझौते में दोनों देशों के बीच टैरिफ, बाजार पहुंच और अन्य व्यापारिक बाधाओं को लेकर स्पष्ट नियम तय किए जा सकते हैं। यदि बातचीत में रूस से ऊर्जा खरीद और उससे जुड़े अमेरिकी व्यापारिक उपायों पर भी कोई व्यवस्था बनती है, तो भारत के लिए भविष्य की अनिश्चितता कम हो सकती है।
अमेरिकी कानून राष्ट्रपति को कार्रवाई की शक्ति देता है, लेकिन वह हर परिस्थिति में कार्रवाई करना अनिवार्य नहीं करता। यही अंतर भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को महत्वपूर्ण बनाता है। किसी व्यापक समझौते के जरिए दोनों देश व्यापार से जुड़े अलग-अलग विवादों और संभावित कार्रवाइयों के लिए अलग व्यवस्था तय कर सकते हैं।
हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ट्रेड डील होते ही 100 प्रतिशत टैरिफ का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके लिए समझौते की वास्तविक शर्तें और अमेरिकी प्रशासन की ओर से मिलने वाली किसी छूट या व्यवस्था को देखना जरूरी होगा।
भारत के लिए रूस का तेल क्यों महत्वपूर्ण है?
रूस पिछले कुछ वर्षों में भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल रहा है। रूस से मिलने वाले कच्चे तेल की कीमत और उपलब्धता ने भारतीय रिफाइनरों को वैश्विक बाजार में अलग-अलग स्रोतों के बीच संतुलन बनाने में मदद की है।
हालांकि, अमेरिका की ओर से संभावित कार्रवाई के बीच भारत ने अपने तेल आयात के स्रोतों में विविधता बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। रॉयटर्स के अनुसार अगस्त 2026 में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात करीब 16.5 प्रतिशत घटकर लगभग 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया। सितंबर में शुरुआती आंकड़ों में यह करीब 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान था। इस दौरान मध्य-पूर्व के देशों से आयात और स्पॉट मार्केट से खरीद पर भी ध्यान बढ़ा।
भारत के सामने चुनौती यह है कि रूसी तेल की खरीद में बड़ा बदलाव करने से ऊर्जा लागत, आपूर्ति और घरेलू बाजार पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों में संभावित टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं।
पहले भी भारत को कम टैरिफ का फायदा मिला
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत का एक उदाहरण इस साल सामने आ चुका है। अमेरिकी प्रशासन ने फरवरी 2026 में भारत के लिए व्यापक व्यापार व्यवस्था के तहत अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान पर लागू एक अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क हटाने और पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। व्हाइट हाउस के अनुसार इसके साथ दोनों देशों ने व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई थी।
बाद में अमेरिकी व्यापार नीति के एक अन्य चरण में भारत के लिए अतिरिक्त शुल्क को लेकर भी बदलाव हुए। भारत सरकार के अनुसार जुलाई 2026 में अमेरिका ने Section 301 से जुड़ी कार्रवाई में भारत को कम टैरिफ वाले समूह में रखा और अतिरिक्त दर 10 प्रतिशत निर्धारित की गई, जबकि पहले 12.5 प्रतिशत का प्रस्ताव था। सरकार के मुताबिक कुछ महत्वपूर्ण भारतीय निर्यात इस अतिरिक्त शुल्क से बाहर भी रखे गए।
इससे स्पष्ट है कि भारत-अमेरिका वार्ता में टैरिफ की दरें बातचीत और अमेरिकी नीतिगत फैसलों के साथ बदल सकती हैं।
Section 301 को लेकर भी क्यों है चर्चा?
अमेरिकी व्यापार कानून का Section 301 अमेरिका को दूसरे देशों की कुछ व्यापारिक नीतियों और प्रथाओं की जांच करने तथा परिस्थितियों के आधार पर कार्रवाई करने की शक्ति देता है। भारत पहले भी इस तरह की अमेरिकी जांच के दायरे में रहा है।
जुलाई 2026 में भारत सरकार ने बताया था कि अमेरिका ने जबरन श्रम से जुड़े मामलों में 60 अर्थव्यवस्थाओं की जांच के बाद अंतिम उपाय घोषित किए थे। भारत को उस व्यवस्था में अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क वाली निचली श्रेणी में रखा गया था। सरकार के अनुसार भारत के करीब 45 प्रतिशत अमेरिकी निर्यात इस अतिरिक्त Section 301 शुल्क के दायरे से बाहर रहे।
ऐसे में किसी व्यापक भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट का महत्व सिर्फ एक संभावित टैरिफ को लेकर नहीं है। समझौता दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक मुद्दों के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार कर सकता है।
भारत क्यों जल्दबाजी नहीं करना चाहता?
भारत सरकार लंबे समय से यह संकेत देती रही है कि वह ऐसा व्यापार समझौता चाहती है जिससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिका के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिले। खासतौर पर तब, जब वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाएं भी अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धी हैं।
इसी वजह से ट्रेड डील में केवल अमेरिकी वस्तुओं पर भारत की टैरिफ कटौती ही मुद्दा नहीं है। भारत अपने उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में स्थिर और बेहतर पहुंच, निर्यातकों के लिए स्पष्ट नियम तथा अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अनुकूल शर्तें चाहता है।
अमेरिका के लिए भी भारत एक बड़ा बाजार है। फरवरी 2026 की अमेरिकी घोषणा में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य रखा था।
100% टैरिफ अभी संभावना है, लागू शुल्क नहीं
इस पूरे मामले में सबसे जरूरी अंतर यही है कि 100 प्रतिशत टैरिफ की शक्ति और 100 प्रतिशत टैरिफ का वास्तव में लागू होना दो अलग बातें हैं।
मौजूदा कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसी कार्रवाई करने की शक्ति देता है। लेकिन भारत पर यह दर स्वतः लागू नहीं हुई है। आगे अमेरिकी प्रशासन को कार्रवाई से संबंधित निर्णय लेने होंगे। इसी कारण भारत-अमेरिका ट्रेड डील, ऊर्जा खरीद और रूस से संबंधित अमेरिकी नीति आने वाले समय में एक-दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे सकती हैं।
भारत भी अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता बढ़ा रहा है। रूस से तेल आयात में हालिया गिरावट और मध्य-पूर्व से बढ़ती खरीद इसी बदलाव का हिस्सा है। फिर भी भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में बनी हुई है।
आगे क्या होगा?
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। ऐसे में आने वाले दौर में तीन मुद्दे खास तौर पर महत्वपूर्ण रहेंगे—टैरिफ की अंतिम व्यवस्था, रूस से भारतीय तेल खरीद पर अमेरिकी नीति और भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में मिलने वाली बाजार पहुंच।
यदि दोनों देश एक व्यापक समझौते पर सहमत होते हैं, तो यह कई लंबित व्यापारिक मुद्दों को स्पष्ट करने का माध्यम बन सकता है। लेकिन 100 प्रतिशत टैरिफ से भारत को निश्चित रूप से छूट मिल जाएगी, यह तभी कहा जा सकेगा जब अंतिम समझौते या अमेरिकी प्रशासन के आधिकारिक फैसले में इसकी स्पष्ट पुष्टि हो।
फिलहाल भारत के लिए स्थिति यह है कि एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की संभावना है और दूसरी तरफ रूस से ऊर्जा आयात को लेकर अमेरिकी कानून से नई अनिश्चितता पैदा हुई है। इसलिए आने वाले दिनों में होने वाली भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता दोनों देशों के कारोबार और भारतीय निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी।
Source: BusinessLine और अन्य आधिकारिक/विश्वसनीय रिपोर्टों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस लेख में अमेरिकी व्यापार नीति, टैरिफ और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता से संबंधित उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर जानकारी दी गई है। अंतिम टैरिफ, छूट या प्रतिबंध अमेरिकी प्रशासन के आधिकारिक निर्णय और दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते की शर्तों पर निर्भर करेंगे।
