China Pakistan Boundary Commission: भारत ने चीन और पाकिस्तान के बीच बनाए गए तथाकथित पाकिस्तान-चीन बाउंड्री जॉइंट कमीशन को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस आयोग का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास उन भारतीय क्षेत्रों से जुड़े सीमा समझौते करने का अधिकार नहीं है, जिन पर उसका अवैध कब्जा है। यह मामला खास तौर पर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों से जुड़े भारत के पुराने क्षेत्रीय दावों से जुड़ा है।
16 सितंबर 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस संयुक्त सीमा आयोग की पहली बैठक के बाद भारत की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत का पुराना रुख दोहराते हुए कहा कि भारत चीन-पाकिस्तान के बीच 1963 में हुए तथाकथित सीमा समझौते को भी मान्यता नहीं देता है।
क्या है चीन-पाकिस्तान जॉइंट बाउंड्री कमीशन?
आसान भाषा में समझें तो चीन और पाकिस्तान सीमा से जुड़े मामलों पर आपसी समन्वय और सीमा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त तंत्र के तहत काम कर रहे हैं। इसका संबंध उस क्षेत्र से भी है जहां चीन और पाकिस्तान की सीमा भारत के दावे वाले जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से जुड़ती है।
यही वह बिंदु है जहां भारत और चीन-पाकिस्तान के रुख में बड़ा अंतर है।
चीन और पाकिस्तान इन क्षेत्रों को अपने बीच सीमा व्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं, जबकि भारत का कहना है कि पाकिस्तान जिस इलाके को अपने नियंत्रण में रखता है, वह भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए भारत के अनुसार पाकिस्तान उस क्षेत्र के संबंध में किसी तीसरे देश के साथ ऐसा सीमा समझौता नहीं कर सकता जिससे भारत के क्षेत्रीय अधिकार प्रभावित हों।
16 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने इसी आधार पर आयोग को खारिज किया और कहा कि भारत के क्षेत्रों से संबंधित चीन-पाकिस्तान का कोई भी तथाकथित सीमा सहयोग पूरी तरह अस्वीकार्य है।
भारत ने क्या कहा?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख इस मुद्दे पर स्पष्ट और लगातार एक जैसा रहा है। भारत के अनुसार पाकिस्तान और चीन के बीच ऐसी कोई सीमा स्वीकार्य नहीं है जिसे भारत के क्षेत्रीय दावों को नजरअंदाज करके तय किया गया हो।
भारत ने दो महत्वपूर्ण बातें दोहराई हैं।
पहली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं।
दूसरी, पाकिस्तान के पास उन क्षेत्रों को लेकर किसी दूसरे देश के साथ समझौता करने का कानूनी अधिकार नहीं है जिन्हें भारत अपना क्षेत्र मानता है और जो उसके अनुसार पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं।
भारत ने यह भी कहा है कि किसी भी द्विपक्षीय समझौते या सीमा सहयोग से उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय दावे प्रभावित नहीं होंगे।
1963 का चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता क्या है?
इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को समझना जरूरी है।
2 मार्च 1963 को चीन और पाकिस्तान के बीच एक सीमा समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य चीन के शिनजियांग क्षेत्र और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र के बीच सीमा का निर्धारण करना था। समझौते के तहत सीमा के सर्वेक्षण, सीमांकन और सीमा चिह्नों से जुड़े प्रावधान किए गए थे।
समझौते में दोनों देशों की ओर से एक संयुक्त सीमा सीमांकन आयोग बनाए जाने की व्यवस्था भी की गई थी।
लेकिन भारत ने इस समझौते को कभी मान्यता नहीं दी।
भारत का तर्क है कि जिस क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया था, वह भारत का क्षेत्र है और पाकिस्तान उस पर अवैध कब्जा किए हुए है। इसलिए भारत के अनुसार पाकिस्तान को उस जमीन से संबंधित कोई संप्रभु अधिकार हासिल नहीं है जिसके आधार पर वह किसी तीसरे देश के साथ सीमा समझौता कर सके।
भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले भी आधिकारिक रूप से कहा है कि भारत ने 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी और उसे गैर-कानूनी तथा अमान्य मानता है।
विवादित क्षेत्र कौन सा है?
इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से संबंधित क्षेत्र है।
भारत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे क्षेत्र को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। दूसरी ओर पाकिस्तान के नियंत्रण में मौजूद क्षेत्रों में गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर आते हैं।
चीन-पाकिस्तान सीमा व्यवस्था का एक हिस्सा ऐसे क्षेत्र के आसपास है जिस पर भारत अपना दावा करता है। इसी वजह से भारत चीन-पाकिस्तान सीमा सहयोग को केवल दो देशों के बीच सामान्य सीमा प्रबंधन का मामला नहीं मानता।
भारत की आपत्ति यह है कि अगर पाकिस्तान इन क्षेत्रों को आधार बनाकर चीन के साथ सीमा संबंधी समझौते या नई व्यवस्थाएं करता है, तो इससे भारत के क्षेत्रीय दावों और संप्रभुता को प्रभावित करने की कोशिश का संदेश जाता है।
भारत को ज्वाइंट कमीशन पर आपत्ति क्यों है?
भारत की आपत्ति सिर्फ इस बात पर नहीं है कि चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त आयोग बनाया है। मुख्य सवाल यह है कि यह आयोग किन क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों को वैधता देता है।
भारत का कहना है कि पाकिस्तान उन क्षेत्रों के संबंध में चीन के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं कर सकता जिन्हें भारत अपना क्षेत्र मानता है।
नई दिल्ली के अनुसार, किसी क्षेत्र पर नियंत्रण होना और उस क्षेत्र पर वैध संप्रभु अधिकार होना दो अलग-अलग बातें हैं। भारत पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को लेकर यही तर्क देता रहा है।
इसलिए भारत के नजरिए से चीन-पाकिस्तान की ऐसी कोई सीमा व्यवस्था भारत के क्षेत्रीय दावों को बदल नहीं सकती।
क्या इस आयोग से भारत की जमीन की स्थिति बदल गई?
नहीं।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि चीन और पाकिस्तान के बीच किसी आयोग का गठन या उसकी बैठक होने से अपने आप भारत की संप्रभुता या क्षेत्रीय दावे कानूनी रूप से समाप्त नहीं होते।
भारत ने स्पष्ट किया है कि वह इस तरह की किसी व्यवस्था को मान्यता नहीं देता। इसलिए नई दिल्ली की नजर में आयोग की गतिविधियां भारत के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से संबंधित दावे की स्थिति नहीं बदलतीं।
विदेश मंत्रालय ने इसी वजह से कहा है कि भारत के क्षेत्र से जुड़े चीन-पाकिस्तान के तथाकथित सीमा सहयोग का भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
क्या यह CPEC से भी जुड़ा मामला है?
हां, व्यापक तौर पर यह मुद्दा चीन-पाकिस्तान सहयोग के उस हिस्से से भी जुड़ता है जिस पर भारत लंबे समय से आपत्ति जताता रहा है।
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों से होकर गुजरने वाली परियोजनाओं से भी जुड़ा है। भारत पहले भी कह चुका है कि भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान की सहमति के आधार पर चीन की परियोजनाएं चलाना भारत की संप्रभुता से जुड़े उसके रुख के विपरीत है।
भारत ने 2024 में भी चीन-पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर के संदर्भ और CPEC से जुड़ी गतिविधियों पर आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा था कि भारत के संप्रभु क्षेत्र में जबरन और अवैध कब्जे वाले इलाकों में गतिविधियों को मजबूत या वैध बनाने की किसी भी कोशिश का वह विरोध करता है।
चीन-पाकिस्तान सीमा विवाद में भारत का पुराना रुख क्या है?
भारत का रुख पिछले कई वर्षों से मूल रूप से एक जैसा रहा है।
नई दिल्ली का कहना है कि:
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्से हैं।
- पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को लेकर पाकिस्तान को किसी तीसरे देश के साथ संप्रभु सीमा समझौता करने का अधिकार नहीं है।
- 1963 का चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता भारत को स्वीकार्य नहीं है।
- चीन और पाकिस्तान के बीच ऐसे किसी समझौते को भारत की संप्रभुता के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- विवादित भारतीय क्षेत्रों में किसी भी ऐसी गतिविधि का भारत विरोध करेगा जिसे वह स्थिति बदलने या पाकिस्तान के कब्जे को वैध बनाने की कोशिश मानता है।
इस रुख को विदेश मंत्रालय ने समय-समय पर आधिकारिक बयानों में दोहराया है।
चीन के साथ भारत की अलग सीमा वार्ता भी चल रही है
इस घटनाक्रम को भारत-चीन संबंधों के व्यापक संदर्भ में देखना भी जरूरी है।
अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की सीमा मुद्दे पर 25वीं बैठक हुई थी। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा सीमा विवाद के समाधान के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई थी।
यानी एक तरफ भारत और चीन अपने सीधे सीमा विवाद पर बातचीत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के बीच भारत के दावे वाले क्षेत्र से संबंधित सीमा सहयोग का मुद्दा नई दिल्ली की आपत्ति का कारण बन रहा है।
यही वजह है कि ताजा घटनाक्रम को केवल सीमा प्रबंधन से जुड़ा तकनीकी मामला मानना पर्याप्त नहीं होगा। इसका संबंध भारत के लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय और संप्रभुता संबंधी रुख से भी है।
पाकिस्तान से भारत की क्या मांग है?
भारत लगातार पाकिस्तान से पाकिस्तान के कब्जे वाले उन क्षेत्रों को खाली करने की मांग करता रहा है जिन्हें नई दिल्ली भारतीय क्षेत्र मानती है।
16 सितंबर को भी विदेश मंत्रालय ने यही रुख दोहराया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को ऐसे क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने या उनके संबंध में दूसरे देशों के साथ व्यवस्था बनाने का अधिकार नहीं है।
भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी व्यवस्था से उसके क्षेत्रीय दावों में कोई बदलाव नहीं आएगा।
अब इस पूरे विवाद का मतलब क्या है?
पूरे मामले को आसान भाषा में समझें तो विवाद की तीन मुख्य परतें हैं।
पहली परत: भारत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है।
दूसरी परत: पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कुछ क्षेत्रों को भारत अवैध कब्जे वाला अपना क्षेत्र मानता है।
तीसरी परत: चीन और पाकिस्तान इन क्षेत्रों से जुड़े अपने सीमा और सहयोग संबंधी तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को भारत के दावे वाले क्षेत्र पर चीन के साथ कोई ऐसा समझौता करने का अधिकार नहीं है जो उसकी संप्रभुता को प्रभावित करे।
इसी कारण भारत ने 16 सितंबर 2026 को चीन-पाकिस्तान बाउंड्री जॉइंट कमीशन के ऑपरेशनलाइजेशन को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है।
निष्कर्ष
चीन-पाकिस्तान जॉइंट बाउंड्री कमीशन को लेकर भारत की आपत्ति अचानक सामने आई नई नीति नहीं है। यह 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर और चीन-पाकिस्तान सहयोग पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख का नया विस्तार है।
भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 1963 के सीमा समझौते को मान्यता नहीं देता और चीन-पाकिस्तान के बीच भारत के दावे वाले क्षेत्रों से संबंधित किसी भी सीमा सहयोग को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं, आयोग का गठन और उसकी बैठक इस विवाद को एक बार फिर कूटनीतिक स्तर पर सामने ले आई है।
इसलिए इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम बिंदु यह है कि चीन और पाकिस्तान के बीच किसी द्विपक्षीय सीमा व्यवस्था को भारत अपने क्षेत्रीय दावों या संप्रभुता की स्थिति बदलने वाला नहीं मानता।
