भारत ने 5 महीने में की ताबड़तोड़ दालों की खरीद! 15% तक महंगी हुई अरहर, कैसी रहेगी रिटेल सप्लाई?

भारत में दालों की कीमतों और घरेलू आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों में देश का दाल आयात सालाना आधार पर 67% बढ़कर 20.6 लाख टन पहुंच गया। घरेलू उत्पादन में संभावित गिरावट, कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में कम बारिश और अल नीनो की आशंका के बीच आयात में यह तेजी देखने को मिली है। वहीं, अरहर और उड़द जैसी प्रमुख दालों की खुदरा कीमतें पिछले एक साल में 15% तक बढ़ चुकी हैं।

हालांकि, भारत के पास दालों का पर्याप्त बफर स्टॉक और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध आपूर्ति से फिलहाल कुछ राहत है। दूसरी ओर, कनाडा से आने वाली पीली मटर और मसूर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आने वाले महीनों में आयात की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल है कि त्योहारों के बाद बाजार में दालों की सप्लाई कैसी रहेगी और क्या आम उपभोक्ताओं को महंगी दालों से राहत मिल पाएगी?

5 महीने में दालों के आयात में 67% की बढ़ोतरी

भारत दुनिया में दालों के प्रमुख उपभोक्ताओं में शामिल है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश को हर साल विदेशों से भी बड़ी मात्रा में दालें मंगानी पड़ती हैं। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान दालों का आयात 67% बढ़कर 20.6 लाख टन हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह मात्रा काफी कम थी।

आयात में बढ़ोतरी के पीछे घरेलू उत्पादन को लेकर बनी अनिश्चितता एक प्रमुख कारण है। भारत में दालों की पैदावार मानसून, बुवाई क्षेत्र और फसल की उत्पादकता पर निर्भर करती है। यदि प्रमुख उत्पादक राज्यों में बारिश कम होती है या फसल की पैदावार प्रभावित होती है, तो बाजार में उपलब्धता बनाए रखने के लिए आयात की जरूरत बढ़ सकती है।

इस साल अल नीनो की आशंका ने भी कृषि उत्पादन को लेकर अनिश्चितता बढ़ाई है। हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि मौसम का रुख क्या रहता है और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में फसल की स्थिति कैसी रहती है।

मसूर और पीली मटर के आयात में सबसे ज्यादा उछाल

अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान अलग-अलग दालों के आयात में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मसूर और पीली मटर के आयात में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मसूर का आयात बढ़कर 6.4 लाख टन पहुंच गया। वहीं, पीली मटर का आयात 6.2 लाख टन रहा। अरहर की आवक में भी बढ़ोतरी हुई, जबकि उड़द का आयात थोड़ा घट गया।

पीली मटर भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कई खाद्य उत्पादों में किया जाता है और यह कुछ परिस्थितियों में चने के सस्ते विकल्प के तौर पर भी उपलब्ध रहती है। मसूर भी घरेलू खपत का अहम हिस्सा है। इसलिए इन दोनों दालों के आयात में तेजी का असर बाजार में कुल उपलब्धता पर पड़ सकता है।

हालांकि, केवल आयात बढ़ने से खुदरा कीमतों में गिरावट की गारंटी नहीं होती। कीमतों पर घरेलू फसल, मंडियों में आवक, परिवहन लागत, आयातित माल की कीमत और व्यापारियों के स्टॉक जैसे कई कारकों का असर पड़ता है।

रूस-यूक्रेन युद्ध से आयात की लागत पर दबाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में दालों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारत की खरीद लागत पर भी पड़ता है। व्यापार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण रूस से आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति बनी है। इसके चलते कनाडा से आने वाली पीली मटर और मसूर की कीमतों में तेजी दर्ज की गई।

यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो भारतीय आयातकों के लिए विदेशों से दालें खरीदना महंगा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आयात की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका है।

इसका असर घरेलू बाजार पर इस बात से तय होगा कि भारत के पास पहले से कितना स्टॉक उपलब्ध है और नई फसल से कितनी आपूर्ति आती है। यदि घरेलू उत्पादन अच्छा रहता है, तो महंगे आयात का असर सीमित हो सकता है। इसके विपरीत, उत्पादन कमजोर रहने पर बाजार को आयात पर अधिक निर्भर होना पड़ सकता है।

कम बारिश से खरीफ दालों की फसल पर असर

दालों की घरेलू उपलब्धता का अगला बड़ा संकेत खरीफ फसलों की स्थिति से मिलेगा। इस साल खरीफ सीजन में दालों की बुवाई पूरी हो चुकी है। कुल बुवाई क्षेत्र बढ़कर 1.184 करोड़ हेक्टेयर हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 1.42% अधिक है।

बुवाई क्षेत्र में बढ़ोतरी एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इससे उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि होना जरूरी नहीं है। फसल की वास्तविक पैदावार बारिश, मिट्टी में नमी, तापमान और फसल पर कीटों या बीमारियों के प्रभाव पर निर्भर करती है।

महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश के कारण फसल प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। इन राज्यों में अरहर जैसी दालों का उत्पादन बाजार की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यदि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो उत्पादन अनुमान पर दबाव पड़ सकता है।

आने वाले महीनों में रबी सीजन भी महत्वपूर्ण रहेगा। चना और मसूर जैसी दालों की बुवाई के दौरान तापमान और बारिश की स्थिति उनकी पैदावार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए दालों की कीमतों का भविष्य केवल मौजूदा आयात आंकड़ों से नहीं, बल्कि आगामी फसल की स्थिति से भी तय होगा।

एक साल में 15% तक महंगी हुई अरहर और उड़द

दालों की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम परिवारों के रसोई बजट पर पड़ रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को अरहर की औसत खुदरा कीमत 132.75 रुपये प्रति किलो रही। यह एक साल पहले के मुकाबले करीब 15% अधिक है।

इसी तरह, उड़द की औसत खुदरा कीमत 125.46 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई, जो पिछले साल की समान अवधि से 10% अधिक है। चने की कीमत भी बढ़कर 93.48 रुपये प्रति किलो हो गई, यानी इसमें सालाना आधार पर करीब 7.5% की बढ़ोतरी हुई।

ये देशभर के औसत खुदरा मूल्य हैं। अलग-अलग शहरों, राज्यों और दुकानों पर वास्तविक कीमतें इससे अधिक या कम हो सकती हैं।

अरहर और उड़द की कीमतों में बढ़ोतरी का असर उन परिवारों पर अधिक पड़ता है जिनके रोजमर्रा के भोजन में इन दालों का नियमित इस्तेमाल होता है। कीमतों में लगातार तेजी रहने से उपभोक्ता दूसरी दालों की ओर रुख कर सकते हैं। इससे बाजार में अलग-अलग किस्मों की मांग और कीमतों में भी बदलाव आ सकता है।

क्या सरकार दालों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाएगी?

दालों की कीमतों में तेजी के बावजूद आयात शुल्क में तत्काल कटौती की संभावना को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। व्यापार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सरकार घरेलू फसल की संभावनाओं और उपलब्ध स्टॉक को देखते हुए फैसला कर सकती है।

नवंबर 2025 में पीली मटर पर 30% आयात शुल्क लगाया गया था। इससे पहले दिसंबर 2023 से इस दाल के शुल्क-मुक्त आयात की व्यवस्था लागू थी। वहीं, मार्च 2025 में मसूर पर 10% आयात शुल्क लगाया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन शुल्कों को वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक बढ़ाया गया है।

आयात शुल्क में कटौती होने पर विदेशी दालों की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। इससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर दबाव कम करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक असर अंतरराष्ट्रीय कीमतों, रुपये की विनिमय दर और आयातकों की खरीद लागत पर निर्भर करेगा।

दूसरी ओर, आयात शुल्क घरेलू किसानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से कुछ सुरक्षा देने का माध्यम भी है। इसलिए सरकार को उपभोक्ताओं के लिए कीमतें नियंत्रित रखने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

45 लाख टन का बफर स्टॉक दे सकता है राहत

दालों की आपूर्ति को लेकर फिलहाल एक राहत की बात यह है कि देश में करीब 45 लाख टन का बफर स्टॉक होने की जानकारी दी गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त उपलब्धता के साथ यह स्टॉक घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने में मदद कर सकता है।

बफर स्टॉक का उद्देश्य बाजार में कमी या कीमतों में असामान्य तेजी की स्थिति में अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। जरूरत पड़ने पर सरकारी एजेंसियां स्टॉक जारी करके बाजार की आपूर्ति को सहारा दे सकती हैं। हालांकि, खुदरा कीमतों पर इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना स्टॉक, कब और किन बाजारों में जारी किया जाता है।

इसके बावजूद बफर स्टॉक को लेकर केवल कुल मात्रा देखना पर्याप्त नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि स्टॉक में कौन-कौन सी दालें शामिल हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है और उन्हें बाजार तक पहुंचाने में कितना समय लगता है।

यदि अरहर या उड़द जैसी महंगी दालों की उपलब्धता बढ़ती है, तो इनकी कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन यदि किसी खास किस्म की आपूर्ति सीमित रहती है, तो दूसरी दालों का पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद उसकी कीमत ऊंची बनी रह सकती है।

भारत सबसे ज्यादा कौन सी दाल आयात करता है?

भारत अपनी सालाना दाल खपत का करीब 18 से 20% हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। देश में अरहर, उड़द, मसूर और पीली मटर जैसी दालों की मांग को पूरा करने के लिए कनाडा, रूस, ब्राजील, म्यांमार और अफ्रीकी देशों से खरीद की जाती है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने कुल करीब 60 लाख टन दालों का आयात किया था। इसमें अरहर की हिस्सेदारी लगभग 25% रही। इसके बाद मसूर की हिस्सेदारी 19%, पीली मटर की 18% और उड़द की 16% थी।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का दाल आयात मूल्य सालाना आधार पर 34% घटकर 363 करोड़ डॉलर रह गया था। व्यापार से जुड़े सूत्रों ने इसकी वजह घरेलू बाजार में अपेक्षाकृत कमजोर मांग और अच्छी घरेलू फसल को बताया था। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 में दालों का आयात मूल्य रिकॉर्ड 554 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया था।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत का दाल बाजार घरेलू उत्पादन के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति पर भी निर्भर करता है। घरेलू फसल कमजोर होने पर आयात की जरूरत बढ़ती है, जबकि अच्छी फसल आने पर विदेशी खरीद कम हो सकती है।

आने वाले महीनों में कैसी रहेगी दालों की रिटेल सप्लाई?

आने वाले महीनों में दालों की खुदरा आपूर्ति और कीमतों का रुख मुख्य रूप से तीन कारकों पर निर्भर करेगा। पहला, खरीफ फसल की वास्तविक पैदावार कितनी रहती है। दूसरा, रबी सीजन में चना और मसूर की बुवाई के लिए मौसम कितना अनुकूल रहता है। तीसरा, कनाडा और अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों से दालों की कीमतें किस दिशा में जाती हैं।

यदि घरेलू उत्पादन संतोषजनक रहता है और बफर स्टॉक से बाजार को पर्याप्त सहायता मिलती है, तो दालों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। ऐसी स्थिति में कीमतों में और तेजी को सीमित किया जा सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि खुदरा कीमतें तुरंत घटने लगेंगी।

इसके विपरीत, यदि कम बारिश से खरीफ फसल प्रभावित होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में दालें महंगी बनी रहती हैं, तो आयात की लागत बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में आयात की गति धीमी पड़ने के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।

कुल मिलाकर, भारत में दालों का आयात बढ़ना घरेलू मांग और उत्पादन को लेकर बनी अनिश्चितता का संकेत है। फिलहाल बफर स्टॉक और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्धता से आपूर्ति को सहारा मिल सकता है, लेकिन अरहर और उड़द की ऊंची कीमतें उपभोक्ताओं के लिए चिंता बनी हुई हैं। आने वाले महीनों में मौसम, नई फसल और वैश्विक कीमतों का रुख तय करेगा कि दालों की खुदरा कीमतों में राहत मिलती है या महंगाई का दबाव जारी रहता है।

Source: व्यापार से जुड़े सूत्रों और उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित।

डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए कीमतों और आयात संबंधी आंकड़े उपलब्ध रिपोर्टिंग पर आधारित हैं। वास्तविक खुदरा कीमतें स्थान और समय के अनुसार बदल सकती हैं।