India Net Zero Portal: क्लाइमेट चेंज पर भारत का बड़ा कदम, अब नेट जीरो लक्ष्यों की होगी सार्वजनिक निगरानी

India Net Zero Portal: भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी कोशिशों में एक और डिजिटल पहल जोड़ी है। विश्व ओजोन दिवस 2026 के अवसर पर मुंबई में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने India Net Zero Portal और National Action Plan on Climate Change (NAPCC) Dashboard लॉन्च किया। इन दोनों प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जलवायु से जुड़े प्रयासों में पारदर्शिता बढ़ाने, अलग-अलग संस्थाओं और सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने तथा प्रगति को डेटा के आधार पर ट्रैक करने में मदद करना है।

नया नेट जीरो पोर्टल खास तौर पर भारतीय कंपनियों और अन्य संस्थाओं को अपने स्वैच्छिक नेट जीरो संकल्पों को सार्वजनिक रूप से दर्ज करने का डिजिटल मंच देता है। संस्थाएं यहां अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नेट जीरो लक्ष्य और लक्ष्य हासिल करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी साझा कर सकती हैं। इससे देश में निजी क्षेत्र के जलवायु प्रयासों का एक केंद्रीकृत रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलेगी।

क्या है India Net Zero Portal?

India Net Zero Portal को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली भारतीय संस्थाओं के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया गया है। इसका इस्तेमाल संस्थाएं स्वैच्छिक रूप से अपने नेट जीरो कमिटमेंट को दर्ज करने और उससे संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कर सकती हैं।

नेट जीरो का सामान्य अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी संस्था या अर्थव्यवस्था द्वारा वातावरण में छोड़ी जाने वाली ग्रीनहाउस गैसों और उन्हें कम करने या हटाने के प्रयासों के बीच संतुलन हासिल किया जाए। इसके लिए उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, नई तकनीक और कार्बन रिमूवल जैसे उपाय महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

नए पोर्टल के जरिए कोई संस्था केवल अपना नेट जीरो लक्ष्य घोषित ही नहीं कर सकती, बल्कि समय के साथ अपनी प्रगति की जानकारी भी अपडेट कर सकती है। इस तरह पोर्टल को एक बार की घोषणा के बजाय प्रतिबद्धताओं और उनके अपडेट को दर्ज करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा सकता है।

कंपनियां पोर्टल पर कौन-सी जानकारी दे सकती हैं?

India Net Zero Portal पर पंजीकरण करने वाली संस्थाओं को अपने जलवायु लक्ष्यों और उत्सर्जन से जुड़ी जानकारी साझा करने का विकल्प मिलेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा Greenhouse Gas यानी GHG emissions से जुड़ी जानकारी है।

कंपनियों को अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जन की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही वे अपने नेट जीरो लक्ष्य की समयसीमा और उसे हासिल करने की रणनीति के बारे में भी जानकारी साझा कर सकती हैं।

इसमें उदाहरण के तौर पर ये कदम शामिल हो सकते हैं:

• स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना
• ऊर्जा की खपत और उत्सर्जन कम करना
• उत्पादन प्रक्रियाओं में नई तकनीक का इस्तेमाल
• ऊर्जा दक्षता बढ़ाना
• कार्बन हटाने से जुड़े उपाय अपनाना
• समय-समय पर अपने लक्ष्य की प्रगति की रिपोर्ट करना

इससे किसी संस्था की घोषित प्रतिबद्धता और उसके द्वारा बताए गए कार्यों के बीच संबंध को समझने के लिए ज्यादा जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

Scope 1, Scope 2 और Scope 3 उत्सर्जन क्या हैं?

पोर्टल पर उत्सर्जन की जानकारी को समझने के लिए Scope 1, Scope 2 और Scope 3 की अवधारणा महत्वपूर्ण है।

Scope 1 में किसी कंपनी के अपने नियंत्रण या स्वामित्व वाले स्रोतों से होने वाला प्रत्यक्ष उत्सर्जन शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर कंपनी के प्लांट में ईंधन जलने से होने वाला उत्सर्जन इसमें आ सकता है।

Scope 2 में खरीदी गई बिजली, गर्मी या भाप जैसी ऊर्जा के उत्पादन से जुड़ा अप्रत्यक्ष उत्सर्जन शामिल होता है। यानी उत्सर्जन कंपनी के परिसर में सीधे नहीं हुआ, लेकिन कंपनी द्वारा इस्तेमाल की गई खरीदी गई ऊर्जा से संबंधित है।

वहीं Scope 3 में सप्लाई चेन और कंपनी की वैल्यू चेन से जुड़े दूसरे अप्रत्यक्ष उत्सर्जन शामिल हो सकते हैं। इसमें कच्चे माल, परिवहन, उत्पादों के इस्तेमाल और अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े उत्सर्जन जैसी श्रेणियां आ सकती हैं।

पोर्टल पर कंपनियों को Scope 1 और Scope 2 उत्सर्जन की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि Scope 3 से जुड़ी जानकारी साझा करना स्वैच्छिक रखा गया है।

नेट जीरो लक्ष्य घोषित करने वाली संस्थाओं को मिलेगा एकनॉलेजमेंट

जो संस्थाएं पोर्टल के माध्यम से अपने नेट जीरो लक्ष्यों को सफलतापूर्वक घोषित करेंगी, उन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से आधिकारिक एकनॉलेजमेंट दिया जाएगा।

यह व्यवस्था संस्थाओं को अपनी प्रतिबद्धताओं को औपचारिक रूप से दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। हालांकि, किसी संस्था द्वारा नेट जीरो लक्ष्य घोषित करना और उस लक्ष्य को वास्तव में हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं। इसलिए आगे की प्रगति और वार्षिक अपडेट भी महत्वपूर्ण होंगे।

जनता भी देख सकेगी कंपनियों की घोषणाएं

India Net Zero Portal की एक अहम विशेषता यह है कि यहां उपलब्ध संबंधित घोषणाओं और जानकारी को सार्वजनिक रूप से देखा जा सकेगा। इससे अलग-अलग संस्थाओं द्वारा घोषित जलवायु लक्ष्यों की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

सार्वजनिक डेटा उपलब्ध होने से निवेशकों, शोधकर्ताओं, नीति विशेषज्ञों और आम लोगों को कंपनियों की घोषित जलवायु प्रतिबद्धताओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। इससे भारत में कॉरपोरेट क्लाइमेट एक्शन का एक व्यापक रिकॉर्ड तैयार करने में भी मदद मिल सकती है।

पोर्टल को netzeroindia.moef.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।

NAPCC Dashboard क्या है और कैसे काम करेगा?

India Net Zero Portal के साथ लॉन्च किया गया NAPCC Dashboard सरकारी स्तर पर चल रहे जलवायु परिवर्तन से जुड़े राष्ट्रीय मिशनों की प्रगति को एक जगह ट्रैक करने के लिए बनाया गया है।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी National Action Plan on Climate Change (NAPCC) के तहत अलग-अलग राष्ट्रीय मिशनों के जरिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्षेत्रों में काम किया जाता है। नया डैशबोर्ड इन मिशनों से संबंधित आंकड़ों और प्रगति को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करेगा।

इसका फायदा यह होगा कि संबंधित मंत्रालय और सरकारी विभाग अपने-अपने जलवायु कार्यक्रमों की प्रगति को अधिक व्यवस्थित तरीके से देख सकेंगे।

सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर

जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रम कई अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से जुड़े होते हैं। ऐसे में विभिन्न योजनाओं और मिशनों से संबंधित डेटा को एक स्थान पर उपलब्ध कराने से विभागों के बीच समन्वय बेहतर करने में मदद मिल सकती है।

NAPCC Dashboard के जरिए यह समझने में सहायता मिल सकती है कि विभिन्न क्षेत्रों में तय किए गए कार्यक्रमों पर कितना काम हुआ है और किन क्षेत्रों में आगे कार्रवाई की जरूरत है।

इस तरह डैशबोर्ड केवल आंकड़े दिखाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि सरकारी जलवायु कार्यक्रमों की निगरानी और डेटा-आधारित समीक्षा के लिए डिजिटल माध्यम के रूप में काम करेगा।

पोर्टल को napccindia.moef.gov.in पर देखा जा सकता है।

भारत के नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?

भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लंबी अवधि के कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ऐसे में केवल लक्ष्य तय करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की निगरानी और रिपोर्टिंग भी महत्वपूर्ण होती है।

India Net Zero Portal का फोकस मुख्य रूप से संस्थाओं की स्वैच्छिक नेट जीरो प्रतिबद्धताओं को एक जगह दर्ज करने पर है, जबकि NAPCC Dashboard सरकारी जलवायु मिशनों की प्रगति को ट्रैक करने का माध्यम है।

दोनों प्लेटफॉर्म अलग-अलग स्तर पर काम करते हुए भारत में क्लाइमेट एक्शन से जुड़ी जानकारी को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में योगदान दे सकते हैं।

सार्वजनिक निगरानी से क्या बदलेगा?

जब कंपनियां अपने नेट जीरो लक्ष्य और उससे संबंधित जानकारी सार्वजनिक करती हैं, तो उनकी घोषित प्रतिबद्धताओं के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी मिलती है। इससे क्लाइमेट एक्शन को लेकर सार्वजनिक चर्चा और डेटा आधारित विश्लेषण के लिए आधार तैयार हो सकता है।

हालांकि, सार्वजनिक रूप से लक्ष्य घोषित होना अपने आप में लक्ष्य हासिल होने का प्रमाण नहीं है। वास्तविक प्रगति को समझने के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, उत्सर्जन आंकड़े, लक्ष्य की समयसीमा और समय के साथ किए गए अपडेट को देखना जरूरी होगा।

यही वजह है कि पोर्टल पर उपलब्ध होने वाले वार्षिक अपडेट और उत्सर्जन संबंधी जानकारी आगे चलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भारत में डिजिटल क्लाइमेट मॉनिटरिंग की नई शुरुआत

India Net Zero Portal और NAPCC Dashboard जलवायु परिवर्तन से जुड़े डेटा और प्रतिबद्धताओं को डिजिटल तरीके से व्यवस्थित करने की दिशा में नई पहल हैं। एक ओर नेट जीरो पोर्टल भारतीय संस्थाओं को अपनी स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं दर्ज करने और अपडेट साझा करने का मंच देता है, वहीं NAPCC Dashboard सरकारी जलवायु मिशनों की प्रगति को एक जगह देखने में मदद करता है।

सरकार की इस पहल का व्यापक उद्देश्य टेक्नोलॉजी, डेटा और पारदर्शिता के जरिए भारत के क्लाइमेट एक्शन को अधिक व्यवस्थित बनाना है। आने वाले समय में इन प्लेटफॉर्म पर कितनी संस्थाएं पंजीकरण करती हैं, कितनी नियमित रूप से अपने आंकड़े अपडेट करती हैं और उपलब्ध डेटा का किस तरह इस्तेमाल होता है, यह इस पहल की उपयोगिता को समझने में महत्वपूर्ण होगा।

स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से साझा की गई जानकारी पर आधारित।