ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में नई कारों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS) को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। 19 अक्टूबर 2026 को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 अक्टूबर 2030 से नई M1-कैटेगरी की यात्री कारों में इस तकनीक को अनिवार्य किया जा सकता है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2032 से इसे सभी संबंधित मॉडलों पर लागू करने का प्रस्ताव है।
ड्राफ्ट में ट्रकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) सिस्टम से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। यदि प्रस्तावित नियमों को अंतिम मंजूरी मिलती है, तो आने वाले वर्षों में भारत में वाहनों के सुरक्षा मानकों में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। हालांकि, फिलहाल इन प्रावधानों को प्रस्तावित नियमों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
2030 से नई कारों में AEBS हो सकता है अनिवार्य
MoRTH के ड्राफ्ट प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2030 से नई M1-कैटेगरी की यात्री कारों में AIS-185 मानक के अनुरूप ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम देना जरूरी हो सकता है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2032 से यह आवश्यकता सभी संबंधित मॉडलों पर लागू करने का प्रस्ताव है।
M1 कैटेगरी में मुख्य रूप से यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए ऐसे वाहन आते हैं, जिनमें ड्राइवर सहित अधिकतम आठ यात्री बैठ सकते हैं। इस श्रेणी में आमतौर पर निजी इस्तेमाल की हैचबैक, सेडान और SUV जैसी कारें शामिल होती हैं।
प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य नई कारों में ऐसी तकनीक को बढ़ावा देना है, जो संभावित टक्कर की स्थिति में ड्राइवर को चेतावनी देने और जरूरत पड़ने पर अपने आप ब्रेक लगाने में मदद कर सके। इससे दुर्घटना को टालने या टक्कर की गंभीरता कम करने में सहायता मिल सकती है।
2028 से AEBS वाले M1 और N1 वाहनों के लिए AIS-185 मानक
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में M1 और N1 कैटेगरी के वाहनों में AEBS से संबंधित तकनीकी मानकों का भी उल्लेख है। प्रस्ताव के अनुसार, 1 अक्टूबर 2028 से निर्मित ऐसे M1 और N1 वाहनों में, यदि AEBS सिस्टम लगाया गया है, तो उसे AIS-185 मानक का पालन करना होगा।
N1 श्रेणी में आमतौर पर हल्के मालवाहक वाहन आते हैं, जिनका अधिकतम सकल वाहन भार 3.5 टन तक होता है।
यहां 2028 और 2030 की समयसीमाओं के बीच अंतर समझना जरूरी है। 2028 का प्रस्ताव AEBS से लैस संबंधित वाहनों के लिए निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुपालन से जुड़ा है, जबकि 2030 और 2032 की प्रस्तावित समयसीमाएं यात्री कारों में इस तकनीक को अनिवार्य बनाने से संबंधित हैं।
क्या है ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS)?
ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम यानी AEBS एक एडवांस ड्राइवर-असिस्टेंस तकनीक है। इसे संभावित टक्कर का पता लगाने और जरूरत पड़ने पर वाहन में अपने आप ब्रेक लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है।
यह सिस्टम कैमरे, रडार या अन्य सेंसरों की मदद से सामने मौजूद वाहन या किसी बाधा का पता लगा सकता है। सिस्टम की तकनीक और क्षमताओं के आधार पर यह ड्राइवर को चेतावनी दे सकता है और टक्कर का खतरा बढ़ने पर ब्रेकिंग प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि आगे चल रही कार अचानक ब्रेक लगा देती है और ड्राइवर समय पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तो AEBS स्थिति का आकलन करके अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इससे दुर्घटना की आशंका कम करने या टक्कर होने पर उसके प्रभाव को घटाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, AEBS हर परिस्थिति में दुर्घटना रोकने की गारंटी नहीं देता। इसकी प्रभावशीलता वाहन की गति, सड़क की स्थिति, मौसम, सेंसरों की क्षमता और सामने मौजूद बाधा जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। इसलिए इसे ड्राइवर की सतर्कता और सुरक्षित ड्राइविंग का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।
ट्रकों में 1 अक्टूबर 2027 से ESC अनिवार्य करने का प्रस्ताव
MoRTH के ड्राफ्ट में ट्रकों की सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2027 से संबंधित ट्रकों में AIS-162 मानक के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) सिस्टम अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
ESC एक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा तकनीक है, जो वाहन के फिसलने या नियंत्रण खोने की स्थिति में उसकी स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। यह सिस्टम वाहन की गति और दिशा से जुड़े संकेतों का आकलन करके जरूरत पड़ने पर अलग-अलग पहियों पर ब्रेक लगा सकता है और इंजन की शक्ति को नियंत्रित करने में सहायता कर सकता है।
ट्रकों जैसे भारी वाहनों में वाहन का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, खासकर मोड़ पर या अचानक दिशा बदलने की स्थिति में। ESC ऐसी परिस्थितियों में वाहन पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद कर सकता है।
हालांकि, प्रस्तावित समयसीमा और इसके दायरे की अंतिम पुष्टि संबंधित नियमों को मंजूरी मिलने के बाद ही होगी।
ADAS फीचर्स वाली कारों को लेकर क्या है स्थिति?
भारत में एडवांस ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के फीचर्स अभी सभी कारों में मानक सुविधा के तौर पर उपलब्ध नहीं हैं। अलग-अलग कंपनियां और मॉडल अलग स्तर की ड्राइवर-असिस्टेंस तकनीक पेश करते हैं। इनमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
कुछ कारों में ADAS केवल महंगे वेरिएंट में मिलता है, जबकि कुछ मॉडलों में ऐसी सुविधाएं अपेक्षाकृत कम कीमत पर भी उपलब्ध हैं। Honda Amaze, Maruti Suzuki Baleno और Toyota Glanza जैसे मॉडलों की सुरक्षा सुविधाओं की तुलना करते समय उनके सटीक वेरिएंट और फीचर लिस्ट की जांच करना जरूरी है। किसी मॉडल में एक ADAS फीचर मौजूद होने का मतलब यह नहीं है कि उसमें सभी ADAS सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
यदि AEBS को अनिवार्य करने का प्रस्ताव अंतिम रूप से लागू होता है, तो नई कारों में इस तकनीक की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए सुरक्षा सुविधाओं को समझना और उनकी तुलना करना भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर कब होगा फैसला?
MoRTH के अनुसार, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत संबंधित पक्षों की टिप्पणियों और सुझावों पर विचार किया जा सकता है।
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि प्रस्तावित नियम तत्काल लागू हो गए हैं। अंतिम नियमों में बदलाव हो सकता है और वास्तविक अनुपालन की समयसीमा सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।
इसलिए 1 अक्टूबर 2027, 1 अक्टूबर 2028, 1 अक्टूबर 2030 और 1 अक्टूबर 2032 की समयसीमाओं को फिलहाल प्रस्ताव में उल्लिखित तारीखों के रूप में समझना चाहिए।
कार खरीदारों के लिए क्या मायने रखता है यह प्रस्ताव?
यदि प्रस्तावित नियम लागू होते हैं, तो आने वाले वर्षों में नई कारों और ट्रकों में सुरक्षा तकनीकों की भूमिका बढ़ सकती है। संभावित बदलावों को इस तरह समझा जा सकता है:
- 1 अक्टूबर 2027: संबंधित ट्रकों में AIS-162 मानक के अनुरूप ESC अनिवार्य करने का प्रस्ताव।
- 1 अक्टूबर 2028: AEBS से लैस संबंधित M1 और N1 वाहनों के लिए AIS-185 मानक के अनुपालन का प्रस्ताव।
- 1 अक्टूबर 2030: नई M1-कैटेगरी की यात्री कारों में AEBS अनिवार्य करने का प्रस्ताव।
- 1 अक्टूबर 2032: AEBS की अनिवार्यता को सभी संबंधित मॉडलों पर लागू करने का प्रस्ताव।
कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को केवल विज्ञापन में बताए गए सुरक्षा फीचर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। संबंधित मॉडल और वेरिएंट की आधिकारिक फीचर लिस्ट में AEBS, ESC और अन्य सुरक्षा सुविधाओं की उपलब्धता जांचना बेहतर रहेगा।
कुल मिलाकर, MoRTH का यह ड्राफ्ट प्रस्ताव भारत में वाहन सुरक्षा मानकों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। लेकिन इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन अंतिम नियम जारी होने, उनके दायरे और निर्धारित समयसीमा की पुष्टि के बाद ही किया जा सकेगा।
Source: MoRTH के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन और उपलब्ध रिपोर्टिंग पर आधारित।
