Fertilizer Sales Framework: खरीफ 2026 में सरकार ने सब्सिडी वाली खाद की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए नया डिजिटल सिस्टम आजमाया। 222 जिलों में लागू इस पायलट प्रोजेक्ट के दौरान खाद की कुल बिक्री में करीब 28 फीसदी की कमी दर्ज की गई। सरकार के मुताबिक इससे करीब ₹1,470 करोड़ की बचत हुई। हालांकि, इसी अवधि में खाद खरीदने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है।
नई दिल्ली। देश में किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाली खाद की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सरकार ने एक नई व्यवस्था का परीक्षण किया है। खरीफ 2026 के दौरान Framework for Fertilizer Sales (FFS) का पायलट प्रोजेक्ट 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 222 जिलों में लागू किया गया। इस व्यवस्था में किसान की जमीन और उसके द्वारा चुनी गई फसल के आधार पर सब्सिडी वाली खाद की खरीद को नियंत्रित करने की कोशिश की गई।
इस पायलट के शुरुआती आंकड़ों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। इन जिलों में खाद खरीदने वाले किसानों की संख्या बढ़ने के बावजूद कुल खाद बिक्री करीब 28 फीसदी कम हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, इससे सरकार को लगभग ₹1,470 करोड़ की बचत हुई।
किसान बढ़े, लेकिन खाद की बिक्री घट गई
FFS पायलट के आंकड़ों में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि खाद खरीदने वाले किसानों की संख्या में कमी नहीं आई। खरीफ 2025 में इन जिलों में करीब 44.55 लाख किसानों ने खाद खरीदी थी। वहीं खरीफ 2026 में यह संख्या बढ़कर करीब 46.97 लाख पहुंच गई।
इसके बावजूद खाद की कुल बिक्री 18.30 लाख टन से घटकर 13.35 लाख टन रह गई। यानी किसानों की संख्या बढ़ी, लेकिन प्रति किसान खाद की खपत में काफी कमी देखने को मिली।
सरकार और अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से जरूरत से ज्यादा उर्वरक इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही सब्सिडी वाली खाद के गैर-कृषि इस्तेमाल या दूसरी जगह डायवर्ट होने की संभावना को भी कम किया जा सकता है।
ऐप आधारित सिस्टम से कैसे बदली खाद बिक्री?
FFS पायलट के तहत खाद की बिक्री को डिजिटल तरीके से नियंत्रित करने की व्यवस्था अपनाई गई। किसान की जमीन और फसल से संबंधित जानकारी के आधार पर यह तय किया गया कि उसे कितनी सब्सिडी वाली खाद खरीदने की अनुमति दी जाएगी।
इसमें ऐप आधारित व्यवस्था के जरिए किसानों को खाद खरीदने के लिए टोकन दिए जाने की बात सामने आई है। इसका एक उद्देश्य खाद की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना भी है।
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ प्रमुख कृषि राज्यों में बिक्री में काफी तेज गिरावट देखी गई। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी माना है कि कुछ राज्यों में कम बारिश जैसी परिस्थितियों ने खाद की मांग को प्रभावित किया हो सकता है। इसलिए बिक्री में आई पूरी गिरावट को केवल नए डिजिटल सिस्टम का परिणाम मानना उचित नहीं होगा।
कुछ राज्यों में 75% तक गिरावट
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक जैसे प्रमुख कृषि राज्यों के कुछ क्षेत्रों में उर्वरक बिक्री में 75 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि सभी राज्यों और जिलों में गिरावट समान नहीं रही। बारिश, फसल का पैटर्न, खेती का रकबा और स्थानीय स्तर पर खाद की उपलब्धता जैसे कई दूसरे कारक भी बिक्री को प्रभावित कर सकते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से पहले भी कहा गया है कि उर्वरकों की उपलब्धता और बिक्री की निगरानी के लिए Integrated Fertilizer Management System (iFMS) का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पंजाब ने नहीं अपनाया, MP में विरोध के बाद बंद हुआ पायलट
FFS व्यवस्था को सभी राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। पंजाब इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ, जबकि मध्य प्रदेश में किसानों के विरोध के बाद इसे बंद कर दिया गया।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, राज्यों को इस व्यवस्था को अपनाने या नहीं अपनाने का फैसला करने की स्वतंत्रता है। सरकार का तर्क है कि मिट्टी की सेहत बनाए रखने और रासायनिक उर्वरकों के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को रोकने के लिए खाद की खपत को फसल और जमीन की जरूरत से जोड़ना जरूरी है।
यह व्यवस्था सब्सिडी वाले उर्वरकों के संभावित गैर-कृषि इस्तेमाल पर भी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से देखी जा रही है।
सरकार को ₹1,470 करोड़ की बचत कैसे हुई?
पायलट वाले 222 जिलों में खाद की बिक्री घटने के साथ सब्सिडी खर्च में भी कमी आई। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक इस व्यवस्था से करीब ₹1,470 करोड़ की बचत का अनुमान लगाया गया है।
यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार पहले से ही वैश्विक उर्वरक कीमतों के दबाव का सामना कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया, DAP, MOP और अन्य इनपुट की कीमतों में बदलाव का सीधा असर भारत के उर्वरक सब्सिडी बिल पर पड़ता है।
केंद्र सरकार ने खरीफ 2026 के लिए P&K उर्वरकों की Nutrient Based Subsidy (NBS) के लिए करीब ₹41,533.81 करोड़ के बजटीय प्रावधान का अनुमान लगाया था, जो खरीफ 2025 के लगभग ₹37,216.15 करोड़ से अधिक था।
क्या उर्वरक सब्सिडी ₹3 लाख करोड़ के पार जाएगी?
उर्वरक सब्सिडी को लेकर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक कीमतों और घरेलू मांग का संतुलन है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, उर्वरक सचिव ने वैश्विक बाजार में कीमतों के दबाव के बीच चालू वित्त वर्ष में कुल उर्वरक सब्सिडी का बोझ ₹3 लाख करोड़ से अधिक पहुंचने की आशंका जताई है।
हालांकि, ₹3 लाख करोड़ का आंकड़ा अंतिम खर्च नहीं माना जाना चाहिए। वास्तविक सब्सिडी खर्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों, आयात, घरेलू उत्पादन, खपत और सरकार द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रावधानों पर निर्भर करेगा।
सरकार के 2026-27 के वित्तीय आंकड़ों में उर्वरक से संबंधित विभिन्न मदों के लिए कुल आवंटन करीब ₹1.77 लाख करोड़ दिखाया गया है। इसमें यूरिया सब्सिडी और Nutrient Based Subsidy समेत अलग-अलग मद शामिल हैं। इसलिए ₹3 लाख करोड़ से अधिक का संभावित बोझ मौजूदा बजटीय आवंटन से अलग एक संभावित अंतिम वित्तीय दबाव के रूप में समझना चाहिए।
यूरिया और DAP पर सब्सिडी का बोझ कितना बढ़ा?
रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले की तुलना में उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और सरकार के सब्सिडी बोझ में काफी बदलाव आया है।
दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 45 किलोग्राम यूरिया बोरी पर सब्सिडी ₹1,350 से बढ़कर ₹2,775 हो गई है। यानी प्रति बोरी सब्सिडी में करीब 106 फीसदी की वृद्धि हुई।
इसी तरह 50 किलोग्राम DAP बोरी पर सब्सिडी ₹2,102 से बढ़कर ₹3,523 पहुंच गई है। यह करीब 61 फीसदी की वृद्धि है।
सरकार किसानों को महंगे वैश्विक बाजार का पूरा बोझ सीधे नहीं देना चाहती। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ने पर सब्सिडी के जरिए घरेलू कीमत को नियंत्रित रखने की कोशिश की जाती है। खरीफ 2026 में भी सरकार ने DAP की कीमत को नियंत्रित रखने के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी।
खाद की बचत से सिर्फ सरकारी खजाने को फायदा नहीं
सरकार की नजर केवल सब्सिडी खर्च घटाने पर नहीं है। जरूरत से ज्यादा यूरिया और दूसरे रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि कृषि मंत्रालय संतुलित उर्वरक उपयोग और मिट्टी की जांच के आधार पर खाद डालने पर जोर दे रहा है।
अगर किसान अपनी फसल और मिट्टी की जरूरत के मुताबिक ही खाद खरीदता है, तो एक तरफ अनावश्यक खर्च कम हो सकता है और दूसरी तरफ सरकार पर सब्सिडी का दबाव भी घट सकता है।
हालांकि, इस व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि डिजिटल सिस्टम में किसानों का डेटा कितना सटीक है, अलग-अलग फसलों की वास्तविक जरूरत को किस तरह निर्धारित किया जाता है और जिन किसानों को अतिरिक्त खाद की जरूरत है, उनके लिए व्यवस्था कितनी लचीली रहती है।
आगे क्या होगा?
खरीफ 2026 का FFS पायलट सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा प्वाइंट बनकर सामने आया है। 222 जिलों में 28 फीसदी कम खाद बिक्री और करीब ₹1,470 करोड़ की बचत से यह संकेत मिलता है कि डिजिटल बिक्री नियंत्रण के जरिए सब्सिडी वाले उर्वरकों की खपत को प्रभावित किया जा सकता है।
लेकिन इस मॉडल को देशभर में लागू करने से पहले अलग-अलग राज्यों के अनुभव, किसानों की प्रतिक्रिया, बारिश और फसल पैटर्न जैसे कारकों का विश्लेषण जरूरी होगा। खासकर उन क्षेत्रों में जहां किसान विरोध कर चुके हैं, वहां व्यवस्था को लागू करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।
निष्कर्ष: FFS पायलट से फिलहाल दो तस्वीरें सामने आई हैं—एक तरफ खाद खरीदने वाले किसानों की संख्या बढ़ी, दूसरी तरफ कुल खाद बिक्री में बड़ी कमी आई। सरकार के लिए इसका मतलब सब्सिडी खर्च में संभावित बचत है, जबकि किसानों के लिए असली सवाल यह रहेगा कि नई डिजिटल व्यवस्था उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक खाद समय पर और आसानी से उपलब्ध करा पाती है या नहीं।
Source: उपलब्ध सरकारी आंकड़ों और 5 अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों पर आधारित।
वित्तीय/नीतिगत डिस्क्लेमर: उर्वरक सब्सिडी और सरकारी नीतियों से जुड़े आंकड़े समय के साथ बदल सकते हैं। अंतिम निर्णय के लिए संबंधित सरकारी अधिसूचना और आधिकारिक आंकड़ों को प्राथमिकता दें।
