DA Hike News: पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और छात्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके अलावा छात्राओं को ₹50,000 की स्कॉलरशिप और राज्य में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा भी की गई है।
Highlights
- सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA 20% बढ़ाया गया।
- कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हो जाएगा।
- छात्राओं को ₹50,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी।
- राज्य में 1 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी।
- 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा
VIDEO | West Bengal budget: State finance minister Swapan Dasgupta announces 38 per cent DA for government employees, up from the current 18 per cent. pic.twitter.com/Tdyh6AoTYD
— Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2026नई दिल्ली। DA Hike News के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला सोमवार को राज्य का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने लिया।
सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। लंबे समय से DA बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है।
छात्राओं को मिलेगी ₹50,000 की स्कॉलरशिप
राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार तथा सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को ₹50,000 की विशेष स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस योजना से लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद मिलेगी।
1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान
बजट में रोजगार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने बताया कि इन भर्तियों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा राज्य पुलिस विभाग में भी 20,000 नए पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
बंगाल में अभी लागू हैं 5वां और 6वां वेतन आयोग
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) का लाभ मिल रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर अभी भी 5वें और 6वें वेतन आयोग की व्यवस्था लागू है।
इसी वजह से लंबे समय से राज्य कर्मचारियों की मांग रही है कि उन्हें भी केंद्र के समान वेतन और भत्तों का लाभ दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में वेतन अंतर काफी अधिक है और आने वाले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के बाद यह अंतर और बढ़ सकता है।
7वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ा वादा
राज्य सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि जनवरी 2027 तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।
राज्य कर्मचारियों के संगठन जॉइंट स्ट्रगल फोरम के कन्वीनर भास्कर घोष के अनुसार, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि राज्य में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाएगी।
कर्मचारियों और युवाओं के लिए राहत
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप और बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणाओं को सरकार का बड़ा सामाजिक और आर्थिक पैकेज माना जा रहा है। इससे एक ओर सरकारी कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर युवाओं और छात्राओं को भी सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।
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