नई दिल्ली। चीन में कारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वाहन डिजाइन और तकनीकी फीचर्स से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। आधुनिक कारों में इस्तेमाल होने वाले फ्लश डोर हैंडल, वर्चुअल कंट्रोल और फोल्ड होने वाले डिस्प्ले जैसे फीचर्स पर नए मानक लागू किए जा सकते हैं। इन बदलावों का उद्देश्य कारों की डिजाइन और तकनीक को सुरक्षित बनाना, आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रियों की मदद करना और वाहनों की टेस्टिंग को अधिक सख्त करना है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MIIT) समेत संबंधित एजेंसियों ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट जारी किया है। इसे आम लोगों की राय जानने के लिए पेश किया गया है। प्रस्तावित नियमों के जरिए वाहन निर्माताओं के लिए डिजाइन, तकनीकी सत्यापन और सुरक्षा से जुड़े मानकों को मजबूत करने की योजना है।
चीन क्यों बदलना चाहता है कारों के डिजाइन से जुड़े नियम?
पिछले कुछ वर्षों में कारों में तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। कंपनियां वाहनों को आधुनिक लुक देने के लिए फ्लश डोर हैंडल, बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल बटन और वर्चुअल कंट्रोल जैसे फीचर्स दे रही हैं। हालांकि, इन तकनीकों के इस्तेमाल के साथ आपातकालीन स्थिति में उनकी उपयोगिता और सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर, फ्लश डोर हैंडल कार की बॉडी के साथ लगभग बराबर रहते हैं। इससे वाहन का बाहरी डिजाइन आकर्षक दिखाई देता है। लेकिन दुर्घटना या बिजली की आपूर्ति बाधित होने जैसी परिस्थितियों में दरवाजा खोलने की व्यवस्था कितनी आसानी से काम करती है, यह सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसी तरह, जिन कारों में जरूरी फंक्शन पूरी तरह टचस्क्रीन या डिजिटल मेन्यू के जरिए संचालित होते हैं, उनमें ड्राइवर को किसी विकल्प तक पहुंचने के लिए स्क्रीन पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। ऐसे में फिजिकल बटन और स्विच की उपयोगिता फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है।
किन फीचर्स पर लग सकती है रोक या लागू हो सकते हैं नए मानक?
प्रस्तावित नियमों के तहत कारों के कुछ डिजाइन और तकनीकी फीचर्स पर सख्त मानक लागू किए जा सकते हैं। हालांकि, ड्राफ्ट में किसी फीचर पर पूर्ण प्रतिबंध और उसके इस्तेमाल के लिए सुरक्षा मानक तय करने के बीच अंतर समझना जरूरी है।
फ्लश डोर हैंडल: कारों को प्रीमियम लुक देने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्लश डोर हैंडल नए सुरक्षा मानकों के दायरे में आ सकते हैं। इनका डिजाइन ऐसा होना महत्वपूर्ण है कि जरूरत पड़ने पर दरवाजे को आसानी से खोला जा सके।
वर्चुअल कंट्रोल: कारों में कई जरूरी फंक्शन टचस्क्रीन और डिजिटल इंटरफेस से संचालित होते हैं। प्रस्तावित बदलावों के तहत कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भौतिक कंट्रोल की उपलब्धता अनिवार्य की जा सकती है।
फोल्ड होने वाले डिस्प्ले: आधुनिक कारों में फोल्डेबल या अन्य तरह के एडवांस डिस्प्ले का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे फीचर्स के डिजाइन और सुरक्षा से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर भी अतिरिक्त निगरानी रखी जा सकती है।
इन बदलावों का अंतिम दायरा संबंधित नियमों के अंतिम स्वरूप पर निर्भर करेगा। इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि इन सभी फीचर्स को हर कार से पूरी तरह हटा दिया जाएगा।
नए मॉडल की मंजूरी के लिए क्या होगा जरूरी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्तावित नियमों में नए डिजाइन वाली कारों की मंजूरी के लिए अतिरिक्त तकनीकी जानकारी और वैलिडेशन से जुड़े दस्तावेज देना जरूरी किया जा सकता है।
रिपोर्ट्स में नए मॉडल के लिए 1 जनवरी और पहले से मंजूर मॉडल के लिए 1 जुलाई की समयसीमा का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन तारीखों का सही संदर्भ और लागू होने का वर्ष अंतिम अधिसूचना से सत्यापित किया जाना जरूरी है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में आने वाले वाहनों की डिजाइन संबंधी सुविधाओं के साथ उनकी सुरक्षा का भी पर्याप्त परीक्षण किया जाए। इससे वाहन निर्माताओं को नए मॉडल विकसित करते समय सुरक्षा मानकों को शुरुआती चरण से ही ध्यान में रखना पड़ सकता है।
फिजिकल बटन और स्विच की बढ़ेगी अहमियत
प्रस्तावित बदलावों में कारों के जरूरी फंक्शन के लिए फिजिकल कंट्रोल पर विशेष जोर दिया जा सकता है। खासकर आपातकालीन परिस्थितियों में इस्तेमाल होने वाले फीचर्स को इस तरह डिजाइन करने की जरूरत होगी कि ड्राइवर और यात्री उन्हें आसानी से पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें।
फिजिकल बटन या स्विच का फायदा यह है कि उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हर बार टचस्क्रीन पर किसी मेन्यू को खोलना जरूरी नहीं होता। इससे ड्राइवर का ध्यान सड़क से कम भटक सकता है। हालांकि, किसी भी कंट्रोल की वास्तविक उपयोगिता उसके डिजाइन, स्थान और इस्तेमाल में आसानी पर निर्भर करती है।
कारों में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बंद करना इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य नहीं माना जाना चाहिए। इसके बजाय, जरूरी फंक्शन को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा सकता है।
30 हजार किलोमीटर की टेस्टिंग का प्रस्ताव
वाहनों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ड्राफ्ट में कम से कम 30 हजार किलोमीटर की रिलायबिलिटी टेस्टिंग सहित अधिक सख्त परीक्षण व्यवस्था का प्रस्ताव भी बताया गया है।
ऐसी टेस्टिंग का उद्देश्य अलग-अलग परिस्थितियों में कार के प्रमुख सिस्टम और तकनीकी फीचर्स की कार्यक्षमता को परखना होता है। इससे संभावित खामियों की पहचान करने और बाजार में वाहन उपलब्ध कराने से पहले उनमें सुधार करने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा, दुर्घटना होने के बाद जांच प्रक्रिया को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इसके तहत वाहन निर्माताओं को संबंधित मामलों में जरूरी तकनीकी डेटा और जांच में सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
नियमों का पालन नहीं करने पर क्या होगा?
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यदि वाहन निर्माता जरूरी तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं या उनकी कारों में गंभीर सुरक्षा जोखिम पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
गंभीर मामलों में संबंधित मॉडल का उत्पादन रोकने या बाजार से वाहनों को वापस बुलाने यानी रिकॉल करने जैसी कार्रवाई भी संभव हो सकती है। हालांकि, ऐसी कार्रवाई लागू नियमों, जोखिम की गंभीरता और संबंधित अधिकारियों के फैसले पर निर्भर करेगी।
भारत समेत दूसरे देशों पर क्या पड़ सकता है असर?
चीन दुनिया के प्रमुख ऑटोमोबाइल बाजारों में शामिल है। वहां कारों की डिजाइन और सुरक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव होने पर वाहन निर्माताओं की तकनीकी रणनीति प्रभावित हो सकती है। खासकर वे कंपनियां जो चीन के साथ दूसरे देशों में भी कारें बेचती हैं, उन्हें अलग-अलग बाजारों के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर अपने मॉडल तैयार करने पड़ सकते हैं।
भारत में भी आधुनिक कारों में टचस्क्रीन, डिजिटल कंट्रोल और फ्लश डोर हैंडल जैसे फीचर्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हालांकि, चीन के प्रस्तावित नियम भारत में अपने आप लागू नहीं होंगे। भारतीय बाजार में किसी बदलाव के लिए संबंधित भारतीय नियमों और नियामकीय फैसलों को देखना होगा।
कुल मिलाकर, चीन का प्रस्ताव कारों में आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब यह देखना होगा कि सार्वजनिक सुझावों के बाद अंतिम नियम किस रूप में लागू होते हैं और उनका वाहन निर्माताओं के डिजाइन पर कितना असर पड़ता है।
Source: उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस लेख में प्रस्तावित नियमों से जुड़ी जानकारी दी गई है। अंतिम प्रावधान, समयसीमा और लागू होने की स्थिति की पुष्टि संबंधित सरकारी अधिसूचना से की जानी चाहिए।
