दालों की कीमतों में तेजी: अरहर, चना और उड़द की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के सामने एक ओर राज्यों की मांग पूरी करने और दूसरी ओर महंगाई पर काबू पाने के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने की चुनौती है। मौसम की अनिश्चितता और पीली मटर पर आयात शुल्क भी दालों की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले अहम कारक हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश में दालों की बढ़ती कीमतों ने केंद्र सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ कई राज्य सरकारें अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए अरहर और चना दाल की मांग कर रही हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार को खुदरा बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने बफर स्टॉक को भी सुरक्षित रखना है। ऐसे में सरकार के सामने यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि राज्यों को कितनी दाल उपलब्ध कराई जाए और बाजार में हस्तक्षेप के लिए कितना भंडार बचाकर रखा जाए।
दालें भारतीय परिवारों के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में इनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर सीधे आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। खासकर अरहर, चना और उड़द जैसी प्रमुख दालें महंगी होने से परिवारों का मासिक राशन बजट बढ़ सकता है।
दालों की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को देश में अरहर दाल की औसत खुदरा कीमत 131.98 रुपये प्रति किलोग्राम रही। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसमें 17.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, चना दाल की औसत कीमत 8.66 प्रतिशत बढ़कर 92.86 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई।
उड़द दाल भी महंगी हुई है। इसकी औसत खुदरा कीमत 10.56 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 125.45 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। दूसरी ओर, मूंग दाल की कीमत 4.77 प्रतिशत बढ़कर 114.11 रुपये प्रति किलोग्राम रही।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि दालों की महंगाई केवल किसी एक किस्म तक सीमित नहीं है। अलग-अलग दालों की कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं के सामने सस्ता विकल्प चुनने की गुंजाइश भी प्रभावित हो सकती है।
केंद्र सरकार के सामने बफर स्टॉक बचाने की चुनौती
दालों की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार बफर स्टॉक का इस्तेमाल करती है। जरूरत पड़ने पर इस भंडार से दालें बाजार में जारी की जा सकती हैं, जिससे उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के पास लगभग 45 लाख टन दालों का बफर स्टॉक बताया गया है। इसमें अरहर, चना, मसूर, मूंग और उड़द शामिल हैं।
| दाल | बफर स्टॉक |
|---|---|
| अरहर | 11 लाख टन |
| चना | 23 लाख टन |
| मसूर | 6.50 लाख टन |
| मूंग | 3.70 लाख टन |
| उड़द | 70 हजार टन |
इस भंडार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चने की है, जबकि अरहर का स्टॉक भी महत्वपूर्ण है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा भंडार का इस्तेमाल करने के बाद भविष्य में बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे।
यदि सरकार बड़ी मात्रा में दालें राज्यों को उपलब्ध कराती है, तो उसके पास बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बचने वाले स्टॉक पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ, राज्यों की मांग पूरी नहीं होने पर उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए दालों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
राज्यों को क्यों चाहिए ज्यादा अरहर और चना दाल?
कई राज्य सरकारें अपनी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र से दालों की मांग कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण भारत के कुछ बड़े राज्यों ने एक-एक लाख टन से अधिक अरहर दाल की मांग की है।
इतनी बड़ी मात्रा में दाल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को मौजूदा स्टॉक, आने वाली फसल और बाजार की संभावित जरूरतों का आकलन करना होगा। राज्यों की मांग के साथ-साथ सरकार को त्योहारी सीजन, घरेलू खपत और आने वाले महीनों में आपूर्ति की स्थिति पर भी ध्यान देना होगा।
दालों की उपलब्धता का मुद्दा इसलिए भी अहम है, क्योंकि इनका इस्तेमाल घरों के अलावा सार्वजनिक वितरण और विभिन्न सरकारी सहायता कार्यक्रमों में भी किया जाता है। मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बढ़ने पर कीमतों में तेजी का दबाव बना रह सकता है।
मौसम की मार से अरहर और चने की पैदावार पर चिंता
दालों की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे संभावित आपूर्ति संबंधी समस्याएं भी महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश और सूखे जैसी परिस्थितियां अरहर की पैदावार को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं, मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं होने से चने की बुवाई और शुरुआती विकास पर असर पड़ने की आशंका है।
अरहर खरीफ सीजन की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर पैदावार के लिए फसल के विकास के दौरान अनुकूल मौसम और पर्याप्त नमी जरूरी होती है। यदि बारिश कम होती है या लंबे समय तक सूखे की स्थिति रहती है, तो उत्पादन घटने का जोखिम बढ़ सकता है।
दूसरी ओर, चना रबी सीजन की प्रमुख दलहनी फसल है। इसकी बुवाई के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी महत्वपूर्ण होती है। यदि बुवाई के समय नमी की कमी रहती है, तो फसल का रकबा या उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।
हालांकि, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का वास्तविक असर फसल कटाई और उत्पादन के आंकड़े सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल, उत्पादन को लेकर बनी अनिश्चितता बाजार में दालों की उपलब्धता और कीमतों पर दबाव बढ़ा सकती है।
अरहर और चना की कीमतें आम लोगों के लिए क्यों अहम?
अरहर और चना भारत में खपत होने वाली प्रमुख दालों में शामिल हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों मिलकर देश की कुल दाल खपत में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं।
अरहर दाल का इस्तेमाल बड़ी संख्या में परिवार रोजाना भोजन में करते हैं। वहीं, चने का उपयोग दाल के अलावा बेसन और कई खाद्य उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है। इसलिए इनकी कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल दाल खरीदने तक सीमित नहीं रहता।
चना महंगा होने पर बेसन से बने खाद्य पदार्थों की लागत पर भी दबाव पड़ सकता है। हालांकि, खुदरा उत्पादों की कीमतों में वास्तविक बदलाव उत्पादन लागत, मांग, कारोबारियों के मार्जिन और अन्य कारकों पर निर्भर करेगा।
कम आय वाले परिवारों के लिए दालों की महंगाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दालें प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत हैं। कीमतें बढ़ने पर परिवारों को अपने राशन बजट में कटौती या दूसरे खाद्य विकल्पों पर निर्भरता बढ़ाने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार ने खरीद और भंडार के नियमों में ढील देने की पहल की
दालों की उपलब्धता और सरकारी स्टॉक के बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्र पहले भी कदम उठा चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में सरकार ने कृषि मंत्रालय से मूल्य समर्थन योजना यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत खरीदी गई दालों के निपटान से जुड़े नियमों में ढील देने को कहा था।
इस व्यवस्था के तहत सरकारी खरीद से जुटाई गई दालों का निपटान नौ महीने के भीतर करना होता था। नियमों में ढील देने का उद्देश्य सरकारी भंडार के प्रबंधन में अधिक लचीलापन उपलब्ध कराना बताया गया।
यदि भंडार के प्रबंधन में अधिक लचीलापन मिलता है, तो सरकार बाजार की परिस्थितियों और उपलब्ध स्टॉक के अनुसार आपूर्ति से जुड़े फैसले ले सकती है। हालांकि, किसी भी बदलाव का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी दाल उपलब्ध है और बाजार में उसकी मांग कितनी बनी हुई है।
पीली मटर पर आयात शुल्क घटाने की मांग क्यों उठ रही है?
दालों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए उद्योग जगत पीली मटर पर आयात शुल्क कम करने की मांग कर रहा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पीली मटर के आयात पर 30 प्रतिशत शुल्क लागू है।
दिसंबर 2023 में भारत ने घरेलू बाजार में दालों की उपलब्धता बढ़ाने और अरहर व चने की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी थी। इसके बाद 2024 में पीली मटर का आयात बढ़कर लगभग 29.5 लाख टन पहुंच गया। इसी अवधि में देश का कुल दाल आयात लगभग 69 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की जानकारी दी गई थी।
पीली मटर अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प होने के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इस्तेमाल की जा सकती है। इसका उपयोग कुछ दाल आधारित उत्पादों और बेसन जैसे उत्पादों के लिए भी किया जाता है। इसकी उपलब्धता बढ़ने से चने की मांग के एक हिस्से को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, पीली मटर और चना हर उपयोग में पूरी तरह एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं। इसलिए आयात बढ़ने से घरेलू चने की कीमतों पर कितना असर पड़ेगा, यह मांग, गुणवत्ता, कीमत और उद्योग की जरूरतों पर निर्भर करेगा।
केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2025 से पीली मटर पर 30 प्रतिशत आयात शुल्क लागू किया था, जिससे पहले की शुल्क-मुक्त व्यवस्था समाप्त हो गई। अब उद्योग जगत शुल्क में कटौती की मांग कर रहा है, ताकि आयात के जरिए घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके।
आगे दालों की कीमतों में क्या हो सकता है बदलाव?
आने वाले महीनों में दालों की कीमतों की दिशा कई कारकों पर निर्भर करेगी। इनमें खरीफ फसलों की वास्तविक पैदावार, चने की बुवाई, आयात की लागत, केंद्र सरकार के बफर स्टॉक से होने वाली आपूर्ति और राज्यों की मांग प्रमुख हैं।
यदि घरेलू उत्पादन उम्मीद के मुताबिक रहता है और बाजार में पर्याप्त मात्रा में दाल उपलब्ध होती है, तो कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। इसके विपरीत, उत्पादन प्रभावित होने और मांग अधिक रहने की स्थिति में महंगाई बनी रह सकती है।
पीली मटर के आयात शुल्क में संभावित बदलाव भी बाजार की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, शुल्क में कटौती की मांग को सरकारी निर्णय नहीं माना जाना चाहिए, जब तक इस संबंध में आधिकारिक घोषणा न हो।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार के सामने दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने, राज्यों की मांग पूरी करने और भविष्य की जरूरतों के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। आने वाले दिनों में सरकारी नीतियों, आयात और नई फसल के उत्पादन से यह तय होगा कि आम उपभोक्ताओं को दालों की महंगाई से कितनी राहत मिलती है।
स्रोत: दालों की कीमतों, सरकारी बफर स्टॉक और आयात शुल्क से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: दालों की कीमतें स्थान, गुणवत्ता और खुदरा विक्रेता के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। लेख में दिए गए आंकड़े संबंधित रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं।
