भारत सरकार ने 2025 में ड्रोन और रोबोटिक्स क्षेत्र में कई प्रमुख रणनीतिक पहलें और योजनाएँ लागू की हैं, जो कृषि, रक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता को आगे बढ़ा रही हैं। नीचे इन मोरल-बूस्टर योजनाओं और उनकी खास प्रतिबाधाओं का विवरण है:
1. ₹2,000 करोड़ का Drone Mission Incentive Program
सरकार ने घरेलू ड्रोन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक लम्बी अवधि (3 वर्ष) की योजना शुरू की है, जिसकी अनुमानित राशि ₹2,000 करोड़ है। यह ड्रोन, उनके घटक, सॉफ्टवेयर, काउंटर-ड्रोन सिस्टम और सेवाओं को कवरेज देगी, इसका लक्ष्य ड्रोन कंपोनेंट्स में घरेलू हिस्सेदारी को अगली पीढ़ी तक ले जाना है।
2. PLI (Production-Linked Incentive) स्कीम का विस्तार
नए PLI स्कीम के तहत ₹500 करोड़ से अधिक का बजट ड्रोन उत्पादन, लीजिंग, सॉफ्टवेयर और एंटी-ड्रोन तकनीकों को संवारा जाएगा। इसका पूर्ववर्ती स्कीम ₹120 करोड़ का था। यह स्कीम विनिर्माण दक्षता और आत्मनिर्भरता लक्ष्यों को साधेगी
3. कृषि में ड्रोन उपयोग: Kisan Drone Yojana 2025
Kisan Drone Yojana 2025 के तहत SC/ST, महिला किसान और FPOs को 90% तक सब्सिडी मिल रही है जबकि इंडिविजुअल किसानों को 40–50% सब्सिडी है। इसमें मुफ्त ड्रोन पायलट ट्रेनिंग (5–10 दिन) भी शामिल हैCMV360।
इसके अलावा, Drone Didi पहल के अंतर्गत महिला SHG (Drone Didis) ड्रोन फ़ार्मिंग का संचालन कर रही हैं—एक उदाहरण: वाराणसी में ‘Drone Didis’ ने कृषि कार्यों से ₹3,38,500 कमाए हैं
4. सुरक्षा और निगरानी में ड्रोन तकनीक
- Drone Forensic Lab (UP, Lucknow): यूपी में अब ड्रोन फॉरेंसिक लैब है, जो ड्रोन अकाउंटिंग, ट्रैकिंग, फ़्लाइट एनालिसिस और विस्फोटक पहचान करते हुए पुलिस और फॉरेंसिक टीमों का प्रशिक्षण करेगी
- Anti-Drone Unit—“Baaz Akh”: पंजाब ने सीमा सुरक्षा के लिए Ferozepur में पहला anti-drone यूनिट स्थापित किया है, जो ड्रोन आधारित ड्रग्स/हथियार तस्करी को रोकने का काम करेगा
- BSF × IIT Kanpur: BSF ने ड्रोन फॉरेंसिक, counter-UAV तकनीक और indigenous R&D को बढ़ावा देने के लिए IIT Kanpur के साथ साझेदारी की है, अपने पहले ड्रोन स्क्वाड्रन की स्थापना भी की है
5. ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
- Tamil Nadu: राज्य में DRONE PLI और DEFENCE DRONE मौजूदा पोलिसी के कारण प्रमुख ड्रोन निर्माता कंपनियाँ जैसे Garuda Aerospace, Zuppa Geo Navigation तेजी से उभर रहे हैं
- MP Drone Policy 2025: मध्य प्रदेश ने Drone Promotion and Use Policy लागू की है जिसमें 40% कैपिटल सब्सिडी, 100% स्टाम्प-ड्यूटी माफी, R&D ग्रांट और इंटर्नशिप स्कीम शामिल हैं
सारांश (टेबल में)
| पहल / योजना | विवरण |
|---|---|
| ₹2,000 करोड़ Drone Incentive | घरेलू ड्रोन निर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन |
| PLI स्कीम (₹500 करोड़) | ड्रोन विनिर्माण, लीजिंग, सॉफ्टवेयर और anti-drone तकनीकों हेतु |
| Kisan Drone Yojana | किसान/महिला/FPOs को सब्सिडी और ट्रेनिंग |
| Drone Forensic Lab | ड्रोन फॉरेंसिक और विश्लेषण केंद्र (UP) |
| Anti-Drone Unit “Baaz Akh” | पंजाब में ड्रोन-आधारित सुरक्षा यूनिट |
| BSF × IIT-Kause गठबद्धता | ड्रोन R&D और फॉरेंसिक में सहयोग |
| राज्य नीति पहल (TN, MP) | राज्य स्तर पर Drone उद्योग को बढ़ावा |
निष्कर्ष
भारत सरकार की Drone & Robotics संबंधी योजनाएँ—चाहे वह कृषि, रक्षा, सुरक्षा या विनिर्माण हो—सभी क्षेत्रों में गहरी प्रगति को दर्शाती हैं। वित्तीय प्रोत्साहन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुरक्षा उपाय और राज्य-स्तरीय पहलें यह सुनिश्चित कर रही हैं कि भारत अगले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बन जाए।
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