Paddy Procurement 2026-27: खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के पहले महीने में सरकारी धान खरीद की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले धीमी रही है। 31 अक्टूबर तक देशभर में करीब 104 लाख टन धान की सरकारी खरीद हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 123 लाख टन से अधिक था। यानी इस बार करीब 19 लाख टन कम धान सरकारी एजेंसियों ने खरीदा है। पंजाब में खरीद की स्थिति लगभग स्थिर बनी हुई है, लेकिन हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी खरीद में गिरावट की वजह क्या है और क्या इससे चावल के सरकारी भंडार पर असर पड़ सकता है?
Highlights
- खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 में 31 अक्टूबर तक करीब 104 लाख टन धान की खरीद हुई।
- पिछले साल के मुकाबले सरकारी खरीद में लगभग 19 लाख टन की गिरावट दर्ज की गई।
- पंजाब में 73.52 लाख टन धान खरीदा गया, जबकि हरियाणा में खरीद घटकर 26.25 लाख टन रह गई।
- तमिलनाडु और उत्तराखंड में भी सरकारी खरीद में बड़ी गिरावट आई।
- सरकार ने पूरे सीजन में 715.22 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है।
- धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले 15.56 लाख हेक्टेयर कम दर्ज किया गया।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में खरीफ धान की सरकारी खरीद का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन शुरुआती आंकड़े सरकार और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 में अक्टूबर के दौरान सरकारी खरीद की रफ्तार पिछले साल की तुलना में कमजोर रही है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए खरीद सीजन में 31 अक्टूबर तक करीब 104 लाख टन धान खरीदा गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 123 लाख टन से अधिक धान की खरीद हुई थी।
इस तरह एक साल के भीतर सरकारी खरीद में लगभग 19 लाख टन की कमी दर्ज की गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह मंडियों में धान की कम आवक बताई जा रही है। कई राज्यों में किसानों की फसल कम निकलने और प्रति हेक्टेयर पैदावार घटने की शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि, सभी राज्यों में खरीद की स्थिति एक जैसी नहीं है। पंजाब में सरकारी खरीद पिछले साल के लगभग बराबर बनी हुई है, जबकि हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में खरीद के आंकड़े काफी नीचे चले गए हैं।
धान की सरकारी खरीद केवल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध देश के खाद्यान्न भंडार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से भी है। ऐसे में शुरुआती खरीद में आई गिरावट पर सरकार और बाजार दोनों की नजर बनी हुई है।
पंजाब में धान खरीद की स्थिति मजबूत, हरियाणा पिछड़ा
राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब ने इस बार भी सरकारी धान खरीद में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है। 31 अक्टूबर 2026 तक पंजाब में 73.52 लाख टन धान की खरीद हो चुकी थी। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 72.98 लाख टन था। यानी पंजाब में सरकारी खरीद में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
पंजाब देश के केंद्रीय खाद्यान्न पूल में चावल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्यों में शामिल है। यहां सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धान खरीदा जाता है, जिसे मिलिंग के बाद चावल में बदलकर सरकारी भंडार में रखा जाता है। इसलिए पंजाब में खरीद का स्थिर रहना खाद्य सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दूसरी तरफ हरियाणा में सरकारी खरीद की रफ्तार काफी धीमी रही। राज्य में 31 अक्टूबर तक 26.25 लाख टन धान खरीदा गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 38.79 लाख टन की खरीद हुई थी। इस तरह हरियाणा में लगभग 12.54 लाख टन की गिरावट दर्ज की गई है।
हरियाणा में खरीद में आई यह कमी देश की कुल खरीद में आई गिरावट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आने वाले दिनों में मंडियों में धान की आवक नहीं बढ़ती है, तो राज्य के कुल खरीद आंकड़ों पर इसका और असर दिखाई दे सकता है।
तमिलनाडु और उत्तराखंड में भी खरीद की रफ्तार धीमी
तमिलनाडु में सरकारी धान खरीद की स्थिति भी इस बार कमजोर दिखाई दे रही है। यहां खरीद प्रक्रिया एक सितंबर से ही शुरू हो गई थी। इसके बावजूद 31 अक्टूबर तक केवल 2.87 लाख टन धान की सरकारी खरीद हुई।
पिछले साल इसी अवधि में तमिलनाडु में 7.51 लाख टन धान खरीदा गया था। इस तरह राज्य में खरीद लगभग 4.64 लाख टन कम रही है। खरीद जल्दी शुरू होने के बावजूद आंकड़ों में आई यह गिरावट मंडियों में कम आवक और उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों की ओर इशारा करती है।
उत्तराखंड में भी सरकारी खरीद में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। राज्य में 31 अक्टूबर तक 90 हजार टन से कुछ अधिक धान खरीदा गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में खरीद 3.07 लाख टन रही थी।
छोटे राज्यों में खरीद के आंकड़े भले ही राष्ट्रीय स्तर पर कम योगदान देते हों, लेकिन स्थानीय किसानों की आय और सरकारी खरीद व्यवस्था के लिए इनका महत्व काफी अधिक है।
उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के आंकड़े भी जानिए
उत्तर प्रदेश में भी सरकारी धान खरीद पिछले साल की तुलना में काफी कम रही। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्टूबर तक राज्य में केवल 9,879 टन धान खरीदा गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 70,214 टन की खरीद हुई थी।
हालांकि, राज्य में खरीद की प्रगति को समझने के लिए खरीद केंद्रों की सक्रियता, अलग-अलग क्षेत्रों में फसल पकने का समय और मंडियों में आवक जैसे कारकों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
जम्मू-कश्मीर में सरकारी खरीद लगभग स्थिर रही। यहां 31 अक्टूबर तक 8,357 टन धान खरीदा गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 8,286 टन की खरीद हुई थी।
वहीं, हिमाचल प्रदेश में स्थिति थोड़ी बेहतर दिखाई दी। राज्य में इस बार 10,082 टन धान की खरीद हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 7,851 टन था।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि धान खरीद में गिरावट पूरे देश में एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में खरीद बढ़ी है, जबकि प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में कमी ने राष्ट्रीय आंकड़ों को प्रभावित किया है।
सरकार ने रखा 715.22 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य
खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने कुल 715.22 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे मिलिंग के बाद चावल में बदलकर केंद्रीय पूल में शामिल किया जाएगा।
अक्टूबर के पहले महीने में करीब 104 लाख टन की खरीद को देखते हुए सरकार के सामने अब शेष सीजन में खरीद की रफ्तार बढ़ाने की चुनौती होगी। खासतौर पर उन राज्यों में खरीद व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी होगा, जहां मंडियों में धान की आवक उम्मीद से कम है।
सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा होना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार इसी भंडार के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इसके अलावा सरकारी स्टॉक का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भी किया जाता है।
हालांकि, खरीद लक्ष्य और वास्तविक खरीद के बीच अंतर को केवल एक महीने के आंकड़ों से नहीं आंकना चाहिए। अलग-अलग राज्यों में फसल कटाई और खरीद का समय अलग होता है। इसलिए नवंबर और दिसंबर के आंकड़े इस सीजन की वास्तविक तस्वीर समझने में अधिक मददगार साबित हो सकते हैं।
धान से चावल बनाने के नियमों में भी हुआ बदलाव
इस बार धान खरीद और मिलिंग से जुड़े नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सरकार ने धान से चावल तैयार करने के दौरान टूटे हुए चावल की अधिकतम स्वीकार्य सीमा को कम कर दिया है।
पहले चावल में 25 प्रतिशत तक टूटे हुए दानों की अनुमति थी, लेकिन अब इसे घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी भंडार के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला चावल सुनिश्चित करना है।
इससे मिलिंग प्रक्रिया और चावल की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। मिल मालिकों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा। धान की खरीद के बाद उसे चावल में बदलने की प्रक्रिया केंद्रीय पूल में खाद्यान्न उपलब्धता का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।
पहले धान से चावल तैयार होने का कन्वर्जन अनुपात 67 प्रतिशत माना जाता था। नए नियमों और संशोधित आंकड़ों के आधार पर सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए चावल खरीद के आंकड़े को संशोधित कर 394.05 लाख टन कर दिया है।
इस बदलाव का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि धान की कुल खरीद और उससे तैयार होने वाले चावल की मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है। मिलिंग के दौरान चावल की गुणवत्ता और टूटे दानों की सीमा सरकारी खरीद व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।
कम रकबे और उत्पादन में गिरावट से बढ़ी चिंता
धान की सरकारी खरीद में गिरावट के पीछे मंडियों में कम आवक को एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में अधिकारियों और किसानों के हवाले से बताया गया है कि कई इलाकों में इस बार धान का उत्पादन और प्रति हेक्टेयर पैदावार प्रभावित हुई है।
धान की खेती के कुल रकबे में आई कमी भी इस स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्रालय के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2 अक्टूबर 2026 तक खरीफ सीजन में धान का कुल रकबा घटकर 433.62 लाख हेक्टेयर रह गया था। पिछले साल इसी अवधि में यह 449.18 लाख हेक्टेयर था।
इस तरह एक साल में धान के बुवाई क्षेत्र में 15.56 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। खेती का रकबा कम होने का असर कुल उत्पादन पर पड़ सकता है। हालांकि, अंतिम उत्पादन केवल रकबे से तय नहीं होता। प्रति हेक्टेयर पैदावार, मौसम और फसल की गुणवत्ता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कृषि मंत्रालय ने अभी खरीफ सीजन के कुल उत्पादन का अंतिम अनुमान जारी नहीं किया है। इसके नवंबर के आखिर तक आने की संभावना है। इस अनुमान से पता चल सकेगा कि इस साल देश में धान का कुल उत्पादन कितना रहने वाला है और खरीद में आई गिरावट का संबंध वास्तव में कम उत्पादन से कितना है।
नवंबर में कई राज्यों में शुरू होगी सरकारी खरीद
खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 में कुछ राज्यों में सरकारी खरीद अभी शुरू होनी बाकी है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, असम, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में एक नवंबर से धान खरीद शुरू करने की अनुमति दी गई है।
ये सभी राज्य देश के केंद्रीय खाद्यान्न पूल में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में इन राज्यों में खरीद शुरू होने के बाद राष्ट्रीय खरीद के आंकड़ों में तेजी आने की उम्मीद की जा सकती है।
गुजरात में सरकारी धान खरीद 16 नवंबर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसका मतलब है कि नवंबर के दौरान खरीद का दायरा और बढ़ेगा। आने वाले दिनों में इन राज्यों से मिलने वाले आंकड़े यह तय करने में महत्वपूर्ण होंगे कि शुरुआती गिरावट कितनी हद तक पूरी हो पाती है।
किसानों और सरकारी खाद्यान्न भंडार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह गिरावट?
धान की सरकारी खरीद में कमी का असर कई स्तरों पर पड़ सकता है। सबसे पहले इसका संबंध किसानों को मिलने वाले MSP और उनकी बाजार में बिक्री से है। सरकारी खरीद केंद्रों पर पर्याप्त खरीद होने से किसानों को निर्धारित समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलता है।
यदि मंडियों में सरकारी खरीद कमजोर रहती है, तो किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए निजी व्यापारियों पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक असर स्थानीय बाजार भाव, धान की गुणवत्ता और सरकारी खरीद केंद्रों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
दूसरा महत्वपूर्ण पहलू केंद्रीय खाद्यान्न भंडार है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों को चावल उपलब्ध कराती है। इसके लिए पर्याप्त सरकारी स्टॉक होना जरूरी है। धान की खरीद में लंबे समय तक कमी रहने पर भविष्य में सरकारी भंडार की स्थिति पर दबाव पड़ सकता है।
फिलहाल सीजन का शुरुआती आंकड़ा सामने आया है और कई प्रमुख राज्यों में खरीद प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। इसलिए अंतिम स्थिति का आकलन नवंबर और दिसंबर के खरीद आंकड़ों के साथ-साथ कृषि मंत्रालय के उत्पादन अनुमान के बाद ही किया जा सकेगा।
निष्कर्ष: खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के पहले महीने में सरकारी धान खरीद में करीब 19 लाख टन की गिरावट जरूर चिंता का विषय है, लेकिन अभी पूरे सीजन की तस्वीर स्पष्ट नहीं हुई है। पंजाब में खरीद मजबूत बनी हुई है, जबकि हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कमी दर्ज की गई है। अब सबकी नजर नवंबर में शुरू होने वाली नई खरीद और खरीफ धान उत्पादन के सरकारी अनुमान पर रहेगी।
Source: मीडिया रिपोर्टों और उपलब्ध सरकारी खरीद एवं कृषि मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दिए गए खरीद आंकड़े 31 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। सीजन आगे बढ़ने के साथ इनमें बदलाव संभव है।
