PM Mitra Textile Park UP: उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को नई रफ्तार देने की तैयारी है। लखनऊ-हरदोई बॉर्डर पर प्रस्तावित PM मित्र (PM MITRA) टेक्सटाइल पार्क में निवेश के लिए अब तक 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के 95 से ज्यादा प्रस्ताव मिल चुके हैं। इन प्रस्तावों के जरिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि, पार्क के मास्टर डेवलपर के चयन में देरी के कारण परियोजना का वास्तविक निर्माण कार्य और निवेश गतिविधियां अगले साल से शुरू होने की संभावना है।
सरकार की योजना इसी महीने प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) के दौरान इन निवेश प्रस्तावों को समझौता ज्ञापन (MoU) में बदलने की है। इससे टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों को परियोजना से जोड़ने में मदद मिलेगी। यह पार्क उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
1,000 एकड़ में विकसित होगा PM मित्र टेक्सटाइल पार्क
‘दैनिक जागरण’ की रिपोर्ट के मुताबिक, PM मित्र टेक्सटाइल पार्क को लखनऊ और हरदोई जिले की सीमा पर स्थित अटारी गांव में करीब 1,000 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों को एक ही स्थान पर लाना है, ताकि कंपनियों को उत्पादन से लेकर भंडारण और माल के परिवहन तक की सुविधाएं एक ही परिसर में मिल सकें।
इस परियोजना को निजी मास्टर डेवलपर के माध्यम से विकसित किया जाएगा, जबकि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए आवश्यक सहयोग और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। पार्क के विकास पर करीब 1,947 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है।
परियोजना के विकास और संचालन के लिए ‘PM MITRA Park Uttar Pradesh Limited’ नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाई गई है। इसमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी होगी। इस व्यवस्था के जरिए परियोजना के निर्माण, बुनियादी ढांचे और संचालन से जुड़े कामों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।
₹5,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 95 से ज्यादा कंपनियों ने दिखाई रुचि
PM मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए अब तक करीब 5,000 करोड़ रुपये के 95 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी ‘इन्वेस्ट यूपी’ को मिले हैं।
इन प्रस्तावों से पता चलता है कि टेक्सटाइल, गारमेंट और इससे जुड़े उद्योगों की कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखा रही हैं। यदि ये प्रस्ताव वास्तविक निवेश में बदलते हैं, तो इससे प्रदेश में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बढ़ सकती है।
सरकार की कोशिश है कि प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान निवेशकों के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए जाएं। इससे निवेश प्रस्तावों को औपचारिक रूप देने और परियोजना में कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में प्रगति होगी।
हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि 5,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलना और इतनी राशि का वास्तविक निवेश होना अलग-अलग बातें हैं। इन प्रस्तावों का धरातल पर उतरना कंपनियों की परियोजना संबंधी तैयारियों, मंजूरियों और पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर निर्भर करेगा।
मास्टर डेवलपर के चयन में क्यों हुई देरी?
PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की परियोजना में सबसे बड़ी देरी मास्टर डेवलपर के चयन को लेकर हुई है। योजना के मुताबिक, मास्टर डेवलपर का चयन पिछले साल ही पूरा होना था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण यह काम समय पर पूरा नहीं हो सका।
जानकारी के मुताबिक, इसके लिए चार दौर की ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इसके बावजूद पर्याप्त कंपनियों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद सिंगल टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से M/s Ramky Infrastructure का चयन किया गया।
मास्टर डेवलपर की नियुक्ति में देरी का असर परियोजना की आगे की गतिविधियों पर भी पड़ा है। यही वजह है कि पार्क में वास्तविक निवेश और निर्माण से संबंधित काम अगले साल यानी 2027 से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि, सरकार निवेशकों के साथ MoU की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ताकि डेवलपमेंट का काम शुरू होने से पहले ही संभावित निवेशकों और औद्योगिक इकाइयों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
PM मित्र टेक्सटाइल पार्क में मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं
इस पार्क को केवल औद्योगिक जमीन के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा, बल्कि यहां टेक्सटाइल कंपनियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करने की योजना है।
मास्टर डेवलपर की ओर से पार्क के अंदर जरूरी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। इसमें सड़कें, बिजली वितरण नेटवर्क और तैयार फैक्ट्री शेड जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
प्लग-एंड-प्ले फैक्ट्री शेड: पार्क में कंपनियों को प्लग-एंड-प्ले फैक्ट्री शेड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि निवेशकों को अपनी औद्योगिक इकाइयां शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। तैयार सुविधाओं का उपयोग करके कंपनियां अपेक्षाकृत तेजी से उत्पादन शुरू कर सकेंगी।
सड़क और बिजली नेटवर्क: पार्क के अंदर बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और बिजली वितरण की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे कच्चे माल की आवाजाही, तैयार उत्पादों की सप्लाई और फैक्ट्रियों के संचालन में मदद मिलेगी।
महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित हॉस्टल: टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होती है। ऐसे में पार्क में कर्मचारियों के लिए सुरक्षित हॉस्टल बनाए जाने की योजना है। इनमें महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
आवासीय परिसर और स्वास्थ्य केंद्र: पार्क में काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरतों को देखते हुए आवासीय सुविधाएं और स्वास्थ्य केंद्र भी विकसित किए जाएंगे। इससे कर्मचारियों को काम की जगह के आसपास ही जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी।
स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट: टेक्सटाइल उद्योग में प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत को पूरा करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देने में मदद मिलेगी।
वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हब: पार्क में आधुनिक वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे कंपनियों को कच्चे माल के भंडारण, तैयार कपड़ों की पैकेजिंग और देश के अलग-अलग बाजारों तक उत्पाद पहुंचाने में सुविधा होगी।
उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल उद्योग को कैसे मिलेगा फायदा?
PM मित्र टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना साबित हो सकता है। फिलहाल टेक्सटाइल उद्योग में कपास और अन्य कच्चे माल से लेकर धागा, कपड़ा, प्रोसेसिंग और गारमेंट निर्माण तक कई अलग-अलग गतिविधियां होती हैं। इन गतिविधियों के लिए कंपनियों को अक्सर अलग-अलग स्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है।
PM मित्र योजना का उद्देश्य इन सभी गतिविधियों को एकीकृत औद्योगिक परिसर में लाना है। इससे कंपनियों की लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाने और सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा, इस परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। टेक्सटाइल पार्क में फैक्ट्रियों की स्थापना होने पर मशीन ऑपरेटर, सिलाई कर्मचारी, डिजाइनर, गुणवत्ता जांच विशेषज्ञ, पैकेजिंग कर्मचारी और लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों की मांग बढ़ सकती है।
महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित हॉस्टल और अन्य सुविधाओं की योजना भी इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मददगार हो सकती है।
क्या है केंद्र सरकार की PM मित्र योजना?
PM मित्र यानी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य देश में टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को मजबूत करना तथा वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना है।
इस योजना के तहत देश में सात मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इन पार्कों में कपड़ा उद्योग से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को एक ही स्थान पर विकसित करने पर जोर दिया जाता है।
इसका मकसद कंपनियों को बेहतर बुनियादी ढांचा, आधुनिक तकनीक, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और कुशल श्रमिक उपलब्ध कराना है। इससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ टेक्सटाइल उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं भी मजबूत हो सकती हैं।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ-हरदोई बॉर्डर पर विकसित होने वाला PM मित्र पार्क इसी राष्ट्रीय योजना का हिस्सा है।
निवेश और निर्माण शुरू होने का इंतजार
लखनऊ-हरदोई बॉर्डर पर प्रस्तावित PM मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव और 95 से ज्यादा कंपनियों की रुचि इस परियोजना की संभावनाओं को दर्शाती है। हालांकि, अब सबसे महत्वपूर्ण चरण इन प्रस्तावों को वास्तविक निवेश में बदलना और पार्क के निर्माण कार्य को समय पर शुरू करना होगा।
मास्टर डेवलपर के चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उम्मीद है कि 2027 से परियोजना की जमीनी गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। यदि बुनियादी ढांचे का विकास निर्धारित समय पर पूरा होता है और निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं, तो यह टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने वाला बड़ा केंद्र बन सकता है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई परियोजना और निवेश संबंधी जानकारी उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत की गई है। निवेश प्रस्तावों की राशि वास्तविक निवेश की गारंटी नहीं है। परियोजना की लागत, समयसीमा और विकास की स्थिति में सरकारी निर्णयों के अनुसार बदलाव संभव है।
