नई दिल्ली। अमेरिका में काम कर रहे भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से इमिग्रेशन नियमों पर सख्ती किए जाने की खबरों के बीच माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल जैसी कंपनियों का नाम चर्चा में है। इस मामले का संबंध PERM यानी स्थायी श्रम प्रमाणन प्रक्रिया से है, जो अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड हासिल करने के प्रमुख रास्तों में से एक है।
इस घटनाक्रम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर H-1B वीजा पर काम करते हैं और लंबे समय से स्थायी निवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, किसी कंपनी की PERM प्रक्रिया पर रोक लगने का अर्थ यह नहीं है कि उसके सभी कर्मचारियों का वीजा रद्द हो गया है या उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। वास्तविक प्रभाव संबंधित आदेश, कंपनी की स्थिति और कर्मचारी के इमिग्रेशन मामले के चरण पर निर्भर करेगा।
क्या है पूरा मामला?
अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थायी निवास से जुड़े नियमों की निगरानी अलग-अलग सरकारी एजेंसियां करती हैं। रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में अमेरिकी श्रम विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। PERM प्रक्रिया के तहत नियोक्ता को यह साबित करना होता है कि संबंधित पद के लिए निर्धारित भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है और विदेशी कर्मचारी की नियुक्ति से जुड़े कानूनी मानकों का पालन किया गया है।
इस प्रक्रिया में किसी कंपनी के आवेदन पर रोक या जांच का असर उसके उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनका ग्रीन कार्ड आवेदन अभी श्रम प्रमाणन के चरण में है। हालांकि, किसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की खबर और सभी नए व लंबित आवेदनों पर लागू आधिकारिक प्रतिबंध के बीच अंतर समझना जरूरी है। आठ कंपनियों के नाम और उन पर लागू रोक की सटीक स्थिति की पुष्टि संबंधित सरकारी आदेश से की जानी चाहिए।
सबसे पहले समझिए क्या होता है PERM प्रोग्राम
PERM का पूरा नाम Program Electronic Review Management है। यह अमेरिका में रोजगार आधारित स्थायी निवास की कुछ श्रेणियों के लिए श्रम प्रमाणन की प्रक्रिया है। इसे अमेरिकी श्रम विभाग संचालित करता है और इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी।
आसान भाषा में समझें तो जब कोई अमेरिकी कंपनी किसी विदेशी कर्मचारी को रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड दिलाना चाहती है, तो कई मामलों में उसे पहले PERM श्रम प्रमाणन हासिल करना पड़ता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित नौकरी के लिए अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन और रोजगार की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
इसके तहत नियोक्ता को निर्धारित भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होती है और यह दिखाना होता है कि नौकरी के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं या निर्धारित शर्तों के अनुरूप कोई अमेरिकी उम्मीदवार नहीं मिला। इसके बाद श्रम विभाग आवेदन की समीक्षा करता है।
PERM की मंजूरी अपने आप में ग्रीन कार्ड नहीं है। इसके बाद आम तौर पर नियोक्ता को USCIS के पास I-140 इमिग्रेंट याचिका दाखिल करनी होती है। आगे की प्रक्रिया कर्मचारी की पात्रता, वीजा श्रेणी और उपलब्ध वीजा संख्या पर निर्भर करती है।
कंपनियों पर कार्रवाई की वजह क्या बताई जा रही है?
विदेशी कर्मचारियों की भर्ती अमेरिका में लंबे समय से राजनीतिक और आर्थिक बहस का विषय रही है। ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति में अमेरिकी नागरिकों के रोजगार और घरेलू श्रम बाजार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जाता रहा है।
इस तरह की कार्रवाई के पीछे संभावित आधार यह हो सकता है कि संबंधित नियोक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया, वेतन व्यवस्था या श्रम प्रमाणन से जुड़े नियमों के अनुपालन की जांच की जा रही हो। हालांकि, किसी विशेष कंपनी पर लगे आरोपों को साबित तथ्य मानने से पहले आधिकारिक आदेश और जांच संबंधी दस्तावेज देखना आवश्यक है।
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि H-1B वीजा पर काम करने वाला हर कर्मचारी कम वेतन पर नियुक्त नहीं होता और किसी कंपनी में विदेशी कर्मचारियों की मौजूदगी अपने आप में नियमों के उल्लंघन का प्रमाण नहीं है। किसी भी आरोप की पुष्टि संबंधित मामले के साक्ष्यों और आधिकारिक निष्कर्षों से ही हो सकती है।
भारतीय आईटी पेशेवरों पर कितना असर पड़ेगा?
भारत से बड़ी संख्या में कुशल पेशेवर अमेरिकी टेक्नोलॉजी और आईटी सेवाओं के क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा विशेषज्ञ, कंसल्टेंट और अन्य तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। इनमें से कुछ कर्मचारी H-1B वीजा पर काम करते हुए अपने नियोक्ता के माध्यम से रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं।
यदि किसी कर्मचारी की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया PERM चरण में है और उसके नियोक्ता के नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इससे स्थायी निवास हासिल करने में देरी हो सकती है और भविष्य की योजना बनाना मुश्किल हो सकता है।
हालांकि, प्रभाव सभी कर्मचारियों पर एक जैसा नहीं होगा। इसे तीन स्थितियों से समझा जा सकता है।
पहली स्थिति: PERM आवेदन अभी दाखिल नहीं हुआ है। यदि कंपनी नए आवेदन दाखिल नहीं कर सकती, तो कर्मचारी की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो सकती है। इससे स्थायी निवास हासिल करने की समयसीमा आगे बढ़ सकती है।
दूसरी स्थिति: PERM आवेदन लंबित है। यदि संबंधित आदेश लंबित आवेदनों को भी रोकता है, तो श्रम प्रमाणन की समीक्षा प्रभावित हो सकती है। लेकिन यह आदेश की वास्तविक शर्तों पर निर्भर करेगा। हर कार्रवाई में लंबित मामलों का निपटारा एक ही तरह से नहीं होता।
तीसरी स्थिति: PERM प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यदि कर्मचारी का श्रम प्रमाणन पहले ही मंजूर हो चुका है और I-140 या ग्रीन कार्ड की अगली प्रक्रिया चल रही है, तो उस पर असर इस बात से तय होगा कि सरकारी आदेश का दायरा किन चरणों तक फैला है। यह मान लेना सही नहीं होगा कि PERM से जुड़ी हर कार्रवाई बाकी सभी चरणों को अपने आप रोक देती है।
क्या H-1B वीजा भी रद्द हो जाएगा?
यह भारतीय कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। H-1B एक गैर-आप्रवासी वर्क वीजा है, जबकि ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी निवास का रास्ता प्रदान करता है। दोनों की प्रक्रियाएं अलग हैं।
इसलिए केवल PERM आवेदन में रुकावट आने से किसी कर्मचारी का वैध H-1B स्टेटस अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। यदि कर्मचारी के पास वैध इमिग्रेशन स्टेटस है और वह संबंधित नियमों का पालन कर रहा है, तो वह अपनी नौकरी जारी रख सकता है। हालांकि, उसे वीजा और स्टेटस की अवधि, विस्तार की पात्रता तथा अपने मामले से जुड़े अन्य नियमों का ध्यान रखना होगा।
ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया लंबी होने से कुछ कर्मचारियों के लिए भविष्य की योजना बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर प्रभावित कर्मचारी को तुरंत नौकरी छोड़नी पड़ेगी या अमेरिका से वापस लौटना होगा।
ग्रीन कार्ड के इंतजार में भारतीयों की मुश्किल क्यों बढ़ सकती है?
अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। PERM, I-140 और अंतिम स्थायी निवास आवेदन के बीच लगने वाला समय कर्मचारी की श्रेणी, आवेदन की स्थिति और उपलब्ध वीजा संख्या पर निर्भर करता है।
भारतीय नागरिकों के लिए कुछ रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड श्रेणियों में लंबे इंतजार की समस्या पहले से रही है। ऐसे में यदि शुरुआती श्रम प्रमाणन चरण में अतिरिक्त रुकावट आती है, तो कर्मचारी की पूरी प्रक्रिया और आगे खिसक सकती है।
इसका असर केवल कानूनी दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहता। स्थायी निवास की अनिश्चितता के कारण कर्मचारी घर खरीदने, परिवार के भविष्य, बच्चों की शिक्षा और लंबे समय के करियर संबंधी फैसलों को लेकर भी सावधानी बरत सकते हैं।
कंपनियों के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है। अमेरिकी कारोबार में काम करने वाले अनुभवी विदेशी कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कंपनियों को इमिग्रेशन नियमों और कर्मचारियों की व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुरूप योजना बनानी पड़ सकती है।
अब भारतीय कर्मचारियों के पास क्या विकल्प हैं?
ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को घबराने के बजाय अपने मामले की वास्तविक स्थिति समझनी चाहिए। सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि उनका PERM आवेदन दाखिल हुआ है या नहीं, आवेदन लंबित है या मंजूर हो चुका है और I-140 की प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं।
इसके बाद कंपनी की इमिग्रेशन टीम या योग्य अमेरिकी इमिग्रेशन वकील से संपर्क करना उपयोगी हो सकता है। यदि किसी कंपनी पर आधिकारिक प्रतिबंध लागू है, तो उसके दायरे और अवधि को समझना जरूरी होगा। साथ ही H-1B स्टेटस की वैधता और विस्तार से संबंधित समयसीमा पर भी नजर रखनी चाहिए।
कर्मचारियों को किसी भी वैकल्पिक इमिग्रेशन रास्ते पर विचार करने से पहले अपनी पात्रता की जांच करानी चाहिए। दूसरे नियोक्ता के पास जाने, नौकरी बदलने या किसी अन्य श्रेणी के तहत आवेदन करने से पहले कानूनी सलाह लेना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर विकल्प सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होता।
निष्कर्ष: ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया और H-1B स्टेटस में अंतर समझना जरूरी
अमेरिका में PERM प्रक्रिया पर किसी कंपनी के खिलाफ प्रतिबंध या रोक भारतीय आईटी पेशेवरों के स्थायी निवास की योजना को प्रभावित कर सकती है। सबसे अधिक असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया अभी श्रम प्रमाणन के शुरुआती चरण में है।
लेकिन यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि ऐसी कार्रवाई से सभी भारतीय कर्मचारियों के H-1B वीजा रद्द हो जाएंगे या उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। वास्तविक असर आधिकारिक आदेश की शर्तों, आवेदन की स्थिति और संबंधित कर्मचारी की इमिग्रेशन पात्रता से तय होगा।
महत्वपूर्ण: आठ कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध, लंबित आवेदनों पर उसके प्रभाव और आदेश की अवधि की पुष्टि के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के आधिकारिक दस्तावेजों की जांच जरूरी है। कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत इमिग्रेशन स्थिति के बारे में योग्य कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।
Source: उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार रिपोर्ट। कंपनी-विशिष्ट प्रतिबंध और उसके दायरे की पुष्टि आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों से की जानी चाहिए।
डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। इसे कानूनी सलाह न माना जाए। इमिग्रेशन से जुड़े फैसले लेने से पहले योग्य अमेरिकी इमिग्रेशन वकील से परामर्श करें।
