बिहार में धान खरीद 2026: बिहार में खरीफ सीजन की सरकारी धान खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य में 1 नवंबर 2026 से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी, जिसके लिए सहकारिता विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों, पैक्स और व्यापार मंडलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बार सामान्य धान की खरीद 2441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। पिछले वर्ष के मुकाबले किसानों को प्रति क्विंटल 72 रुपये अधिक मिलेंगे।
HighLights
- बिहार में 1 नवंबर 2026 से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी।
- सामान्य धान के लिए 2441 रुपये प्रति क्विंटल का भाव तय किया गया है।
- A-ग्रेड धान की खरीद 2461 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी।
- किसानों को सरकारी खरीद का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
सामान्य धान के MSP में 72 रुपये की बढ़ोतरी
राज्य में इस बार सामान्य धान की सरकारी खरीद 2441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी। पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सामान्य धान की खरीद 2369 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हुई थी। इस तरह इस साल किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मिलेंगे।
वहीं, A-ग्रेड धान की खरीद इस वर्ष 2461 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी। पिछले वर्ष A-ग्रेड धान का भाव 2389 रुपये प्रति क्विंटल था। यानी A-ग्रेड धान के भाव में भी 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
1 नवंबर से 31 मार्च तक होगी खरीद
सहकारिता विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार बिहार में धान की सरकारी खरीद 1 नवंबर से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगी। खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिलों में पहले से आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने विशेष रूप से पर्याप्त संख्या में जूट के बोरों और भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। पैक्स और व्यापार मंडलों को धान खरीद के लिए आवश्यक बोरों की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खरीद के दौरान बोरे की कमी के कारण किसानों को परेशानी न हो।
किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी
सरकारी समर्थन मूल्य पर धान बेचने के इच्छुक किसानों के लिए पंजीकरण महत्वपूर्ण है। जिन किसानों ने अभी तक कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे जल्द पंजीकरण कराने की अपील की गई है।
पंजीकरण के बाद किसान निर्धारित सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत अपना धान बेच सकेंगे। इसलिए किसानों को खरीद शुरू होने से पहले अपने पंजीकरण और संबंधित दस्तावेजों की स्थिति जांच लेने की सलाह दी गई है।
पिछले साल करीब 36.79 लाख टन धान की हुई थी खरीद
बिहार में पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 36.85 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके मुकाबले राज्य में करीब 36.79 लाख टन धान की सरकारी खरीद हुई थी।
इस साल भी धान खरीद को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने केंद्र सरकार से बिहार के धान खरीद लक्ष्य को बढ़ाने की मांग की है।
50 लाख टन तक लक्ष्य बढ़ाने की मांग
मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार ने इस वर्ष बिहार के लिए 35 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार की ओर से इस लक्ष्य को बढ़ाकर 50 लाख टन करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है।
यदि खरीद लक्ष्य बढ़ाया जाता है, तो अधिक किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत अपनी उपज बेचने का अवसर मिल सकता है। फिलहाल राज्य में 1 नवंबर से खरीद शुरू करने के लिए बोरों, भंडारण और पंजीकरण जैसी व्यवस्थाओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों को सरकारी खरीद शुरू होने से पहले अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लेना चाहिए। साथ ही पंजीकरण से जुड़े विवरण और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी सही रखना जरूरी है। खरीद केंद्र पर धान बेचने से पहले किसान अपने जिले में निर्धारित पैक्स या व्यापार मंडल से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी ले सकते हैं।
Source: राज्य सहकारिता विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश और संबंधित रिपोर्ट पर आधारित।
डिस्क्लेमर: धान की सरकारी खरीद की दर, लक्ष्य, पंजीकरण प्रक्रिया और खरीद की तारीख से संबंधित अंतिम जानकारी के लिए किसान बिहार सरकार के संबंधित विभाग और आधिकारिक पोर्टल पर जारी नवीनतम निर्देशों को जरूर देखें।
