नई दिल्ली। देश में उर्वरकों की कीमतों और उपलब्धता को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को लेकर सरकार की सब्सिडी नीति पर अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक बाजार में यूरिया की कीमत बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार किसानों को सस्ती दर पर खाद उपलब्ध कराने के लिए बड़ी मात्रा में सब्सिडी का भार उठा रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक, यूरिया की एक बोरी पर सरकार की ओर से करीब 2,700 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।
मदनपल्ले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी और पश्चिम एशिया में जारी तनाव जैसी परिस्थितियों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत और आयात लागत में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कई मौकों पर आयात लागत करीब 3,000 रुपये प्रति बोरी तक पहुंच गई थी। इसके बावजूद सरकार ने किसानों पर इसका पूरा बोझ नहीं डाला और उन्हें नियंत्रित कीमत पर यूरिया उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रखी।
वैश्विक महंगाई का बोझ किसानों पर नहीं डालना चाहती सरकार
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमत बढ़ने का सीधा असर किसानों की खेती की लागत पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि किसानों को आवश्यक खाद सस्ती दर पर मिलती रहे।
सरकार यूरिया की वास्तविक लागत और किसानों से वसूली जाने वाली कीमत के बीच के अंतर को सब्सिडी के जरिए पूरा करती है। इसका उद्देश्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी आने के बावजूद घरेलू स्तर पर किसानों को खाद के लिए बहुत अधिक कीमत न चुकानी पड़े।
वित्त मंत्री के अनुसार, सरकार ने किसानों के हित में बढ़ी हुई लागत का बड़ा हिस्सा स्वयं वहन किया है। इससे खेती के मौसम में यूरिया की कीमतों को नियंत्रण में रखने और किसानों की लागत को सीमित करने में मदद मिलती है।
45 किलो की बोरी की कीमत कितनी है?
भारत में किसानों को यूरिया नियंत्रित कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के तहत 45 किलोग्राम यूरिया बैग का निर्धारित MRP 242 रुपये है। इसमें नीम कोटिंग शुल्क और लागू टैक्स अलग हो सकते हैं।
हालांकि, वित्त मंत्री ने अपने बयान में किसानों को मिलने वाली खाद की कीमत को लगभग 300 रुपये प्रति बोरी के स्तर पर बताते हुए सरकार की ओर से उठाए जा रहे वित्तीय भार का उल्लेख किया। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की वास्तविक लागत और किसानों द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत में काफी अंतर है, जिसे सरकार सब्सिडी के जरिए पूरा करती है।
यूरिया सब्सिडी का पैसा किसे मिलता है?
यूरिया सब्सिडी सीधे तौर पर किसानों के खाते में नकद भुगतान के रूप में नहीं आती। सरकार उर्वरक की लागत और नियंत्रित बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को सब्सिडी के रूप में वहन करती है। यह सहायता उर्वरक कंपनियों और आयातकों को दी जाती है, ताकि किसानों को नियंत्रित कीमत पर खाद उपलब्ध कराई जा सके।
इस व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य खेती में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख उर्वरक की कीमत को किसानों की पहुंच में बनाए रखना है। खासतौर पर गेहूं, धान और दूसरी प्रमुख फसलों की खेती में यूरिया की मांग काफी अधिक रहती है।
PM-Kisan और KCC पर भी सरकार का फोकस
वित्त मंत्री ने केवल खाद सब्सिडी तक सरकार की किसान-केंद्रित नीतियों को सीमित नहीं बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया।
PM-Kisan के जरिए पात्र किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं KCC के माध्यम से किसानों को खेती और उससे जुड़ी जरूरतों के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
सरकार का जोर इन योजनाओं के जरिए किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ खेती की लागत को कम करने पर है। सस्ती खाद, संस्थागत कर्ज और प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता को कृषि क्षेत्र के लिए सरकार की व्यापक सहायता व्यवस्था का हिस्सा माना जा सकता है।
किसानों की लागत कम करना सरकार की प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि किसानों को जरूरी खाद की उपलब्धता में परेशानी न हो।
यूरिया के अलावा अन्य उर्वरकों की कीमत और उपलब्धता भी किसानों की लागत को प्रभावित करती है। ऐसे में सब्सिडी व्यवस्था के जरिए सरकार का लक्ष्य खेती में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख इनपुट की कीमतों को किसानों के लिए अपेक्षाकृत सुलभ बनाए रखना है।
आंध्र प्रदेश में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने की तैयारी
मदनपल्ले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़ी पहलों का भी उल्लेख किया। केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
बागवानी और कृषि से जुड़े क्षेत्रों में नई परियोजनाओं तथा सरकारी सहयोग से उत्पादन क्षमता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार लाने की दिशा में काम किए जाने की बात कही गई। सरकार का व्यापक फोकस कृषि क्षेत्र में लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने और किसानों को वित्तीय एवं संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने पर है।
किसानों के लिए क्या मायने रखता है?
सरकार की मौजूदा नीति में यूरिया पर सब्सिडी के साथ PM-Kisan और KCC जैसी योजनाओं को भी अहम स्थान दिया गया है। यूरिया की कीमत को नियंत्रित रखने से खेती की लागत पर दबाव कम करने में मदद मिलती है, जबकि PM-Kisan और KCC किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता तथा संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करते हैं।
हालांकि, यूरिया की वास्तविक लागत और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय कीमतों, आयात लागत और सरकारी नीतियों के अनुसार बदल सकती है। इसलिए किसानों को खाद खरीदते समय अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदारी करने और निर्धारित कीमत की जानकारी रखने की सलाह दी जाती है।
Source: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यक्रम में दिए गए बयान पर आधारित।
